विद्याले गरून् पुनर्विचार !

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मातृपार्टी नेकपा (एमाले) को सक्रिय दलीय राजनीतिमा फिर्ता हुने घोषणा आफैँमा रोचक र पेचिलो बहस बन्दै गएको छ । अब यो एमालेभित्रको आन्तरिक मामिलामा मात्र सीमित रहेन, देशको लोकतान्त्रिक संस्कार, संस्कृति र प्रचलन कस्तो बनाउने भन्ने बृहत्त महत्त्वको विषय बन्न पुग्यो । संवैधानिक अभ्यास, मर्म र भावनासँग जोडियो ।

करिब १ वर्षअघि भण्डारीले पार्टीको संगठित सदस्यता ‘सुटुक्क’ नवीकरण गराएको समाचार बाहिरिएको थियो । तर, एमाले र भण्डारी दुवैले यसबारे प्रष्ट खुलासा गरेका थिएनन् । समाचारप्रति ‘मौन स्वीकृति’ जनाउँदै आएका थिए ।  ‘संगठित सदस्य’ एमाले विधानअनुसार पार्टीको आधारभूत एकाई हो । मातृ पार्टीको संगठित सदस्य नवीकरण गर्दा नै उनी सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किएको आभाष भइसकेको थियो । तर, त्यसको प्रकृति आजजस्तो प्रष्ट थिएन । भण्डारी यसरी घोषणा गरेरै दिनन्दैनी दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुने न हुने अन्योल थियो ।

त्यति बेलैदेखि भण्डारीका समर्थकले ‘पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किनु पार्टीको अध्यक्षकै लागि हो’ भन्दै आएका थिए । अहिले त भण्डारीका समर्थकले खुलेआम ‘मदनको नीति, विद्याको नेतृत्व’ अभियान नै चलाई रहेका छन् । यो अभियानको उद्देश्य एमालेको आगामी एघारौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गरी पार्टीको नेतृत्व भण्डारीको हातमा पुर्‍याउनु रहेको प्रष्ट छ ।

असार १४ गते मदन भण्डारीको ७४औं जन्मजन्यतीको अवसर पारेर मदन भण्डारी फाउन्डेसनले राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरेको कार्यक्रममार्फत उनीले सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरिन् । विद्या विवादास्पद दासढुंगा दुर्घटनामा मारिएका एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीकी विधवा हुन् । उनले स्वर्गीय पतिको चर्चित भनाइ ‘राजनीतिमा थकाइ भन्ने शब्दाबली हुँदैन’लाई उद्धृत गर्दै आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिन् ।

भण्डारी २०७२ असोजदेखि २०७९ फागुनसम्म दुई कार्यकाल देशको संवैधानिक राष्ट्रपति थिइन् । संवैधानिक राष्ट्रपति सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किने छैनन् भन्ने हाम्रो प्रणालीका साथै, संविधानको मर्म र अपेक्षा हो । हाम्रो मात्र होइन, संसदीय व्यवस्था भएको देशका संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखबारे स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि यही हो । छिमेकी देश भारतमा यही हुन्छ । संसारका अन्य थुप्रै देशमा यस्तै हुन्छ ।

राष्ट्रपति मात्र होइन, संवैधानिक उपराष्ट्रपतिबाट समेत सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किनेजस्तो व्यवहार अपेक्षा गरिँदैन ।

यदि कसैलाई सक्रिय दलीय राजनीतिमा रहिरहने इच्छा वा मोह छ भने यी पदमा जानु पहिले नै सोच्नुपर्ने थियो । यी पदको प्रत्यासी हुन राजी हुनुको अर्थ नै कार्यकाल पूरा गरेपछि ती सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किने छैनन् भन्ने बुझाइ हो । आमरूपमा बुझिने यति सामान्य कुरा स्वयं पदमा गएका व्यक्तिले बुझेका थिएनन् भन्न सकिन्न ।

देशका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले यो प्रचलन स्थापित गर्न योगदान गरेका थिए । दुवै मातृ पार्टीको सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्केनन् । दोस्रा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग पनि यस्तै अपेक्षा गरिएको थियो । तर, दुवैले यो जनअपेक्षालाई घात गरेका छन् ।

पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन मातृ पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) को उपाध्यक्ष भइसकेका छन् भने पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपा (एमाले) को अध्यक्ष पदका लागि प्रत्यासी बन्न समानान्तर पार्टी गतिबिधिमा संलग्न छन् ।

पुनले पार्टी राजनीतिमा फर्किने इच्छा गरेर माओवादी केन्द्रलाई समेत नैतिक रूपमा कमजोर बनाएका छन् । माओवादी केन्द्रका थुप्रै नेताकार्यकर्ताले पुनको यस्तो निर्णय मन पराएनन् । यदि पुनले व्यक्तिगत चाहना व्यक्त नगरेको भए स्वयं अध्यक्ष प्रचण्ड उनलाई सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्काउन त्यति धेरै इच्छुक देखिएका थिएनन् । पुनले स्थापित गरेको दृष्टान्तको कारण नेकपा (माओवादी केन्द्र) भण्डारी र एमालेको बारेमा प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी प्रतिरक्षात्मक बन्न पुगेको छ ।

भण्डारीको सक्रिय पार्टी राजनीतिमा फर्किने चाहनाले सबैभन्दा अप्ठ्यारो स्वयं नेकपा (एमाले ) भित्र सिर्जना भएको छ । पार्टी महाधिवेशनको तिथिमिति घोषणा नहुँदै आन्तरिक गुटबन्दी, ध्रुवीकरण, शक्ति सन्तुलन हेरफेर र समानान्तर गतिविधि तीव्र भएका छन् । एमालेकै एउटा पंक्तिले भण्डारीको यस्तो कदम बिल्कुलै मन पराएको छैन ।

एमाले महासचिव शंकर पोख्रेलले पूर्वराष्ट्रपतिलाई दलीय राजनीतिमा फिर्ता हुन रोक्ने गरी पार्टी विधानमा प्रावधान व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको सुनियो । यही एउटा कुराले एमालेभित्रको अप्ठ्यारो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, यो एमाले विधानमा त्यस्तो प्रावधान राखेर हल हुने विषय होइन । एमाले विधानमा भएको प्रावधान अन्य दलबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भएकालाई लागू हुँदैन । मुख्यतः नैतिक प्रचलन नै सबैभन्दा ठूलो कुरा थियो । तर, जब नैतिक प्रचलनले काम गर्दैन, त्यसको संवैधानिक व्यवस्था नै गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै एक दलको विधानमा मात्र होइन ।

अमेरिकामा यसको गतिलो उदाहरण छ । सन् १७७६ मा अमेरिका स्वतन्त्र भएयता प्रथम राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टनले ‘दुई कार्यकाल’ को अघोषित तथा नैतिक प्रचलन स्थापित गरेका थिए । तर, जब आर्थिक महामन्दी, दोस्रो विश्वयुद्ध र व्यक्तिगत लोकप्रियताको आडमा फ्राङकलिन डि. रुजबेल्टले यो प्रचलन उल्लंघन गरी ४ पटक चुनाव जिते, सन् १९५१ मा संविधान नै संशोधन गरी दुई कार्यकाल को प्रावधान संवैधानिक व्यवस्था गरियो । अमेरिकी राजनीतिमा रुजबेल्ट यो नियम उल्लंघन गर्ने एक मात्र राष्ट्रपति साबित भए । रुजबेल्टको यस्तो कदमअघि नैतिक प्रचलनले नै काम गरिरहेका थियो, संविधानमै व्यवस्था गर्न आवश्यक परेको थिएन ।

यदि विद्या भण्डारीलाई पनि रुजबेल्टजस्तै नैतिक प्रचलन उल्लंघन गरेको उदाहरण बनाउने हो भने दलहरू तुरुन्तै संविधान संशोधन गर्न राजी हुनुपर्ने छ । कांग्रेस–एमाले दुवै दल मिलेर यस्तो प्रयत्न गर्ने हो भने तत्कालीन संविधान संशोधन हुन सक्ने गरी दुईतिहाइ बहुमत जुट्न पनि सक्दछ । अन्यथा नैतिक उपदेश दिएर मात्र यो समस्याको दिगो समाधान हुँदैन ।

रोचक कुरा– विद्या भण्डारीको सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किने निर्णयले एमाले र अध्यक्ष ओलीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको बेला नेपाली कांग्रेसको भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत यो विषयले प्रवेश पायो । विशेषतः कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बैठकमा यो विषयलाई महत्त्वका साथ चर्चा गरेको सुनियो । बैठक सकिएलगत्तै सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउनबाट रोक्नुपर्ने अनुरोध गरे ।

व्यक्तिगत तहमा सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओली दुवै भण्डारीसँग नैतिक आग्रह र अपेक्षा गर्ने हैसियत राख्दैनन् । यी दुवै नेता ‘नैतिक मापदण्ड’ मा यति धेरै चुकेका छन् कि यिनले अरुलाई ‘नैतिक उपदेश’ दिने ‘नैतिक अधिकार’ नै राख्दैनन् ।

कांग्रेससँग यस्तो आग्रह गर्ने नैतिक अधिकार बाँकी छ । किनकी कांग्रेसबाट भएका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले यो नियमको पालना गरेका थिए । कम्तीमा नेपाली कांग्रेसलाई डा. यादवले यति ‘नैतिक सहजता’ उपलब्ध गराइदिए, जो एमाले र माओवादी केन्द्रसँग रहेन ।

तर, व्यक्तिगत तहमा सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओली दुवै भण्डारीसँग नैतिक आग्रह र अपेक्षा गर्ने हैसियत राख्दैनन् । यी दुवै नेता ‘नैतिक मापदण्ड’ मा यति धेरै चुकेका छन् कि यिनले अरुलाई ‘नैतिक उपदेश’ दिने ‘नैतिक अधिकार’ नै राख्दैनन् । ओली–देउवाको ‘नैतिक दबाब’ भण्डारीले महसुस गर्लिन् भनेर अपेक्षा गर्न सकिने कुनै आधार छैन ।

ओली–देउवाको ‘(अ ) नैतिक इतिहास’ धेरै अगाडिबाट खोतल्नतिर नलाग्ने हो भने अहिलेकै गठबन्धन सरकार पनि संविधान, संसदीय प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको कसिमा ‘अनैतिक’ नै हो । किनकी नियमित संसदीय प्रक्रियाभित्र दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाइँदैन । त्यसमाथि पनि संसद्को समयावधि भागवण्डा गरी आलोपालो ‘प्रधानमन्त्री खाने’ गरी ।

ओली–देउवाले विगतमा गरेका असंवैधानिक संसद् विघटन र त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक विग्रहको लामो चर्चा गर्न चाहिनँ, जो जगजाहेर छ ।

भर्खरै ओली–देउवाले ‘राजनीतिक दलको सदस्य राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुन नसक्ने’ प्रष्ट कानुनी प्रावधानविपरीत गत आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार रहेर पराजित व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको घटना साक्षी छ ।

यस्ता उदाहरण त दर्जनौं बन्न सक्दछन् जसले ओली–देउवाको कमजोर नैतिक धरातललाई पुष्टि गर्दछ र उनीहरूले भण्डारीसामु नैतिक अपिल गर्ने क्षमता नै राख्दैनन् ।
तसर्थ, ओली– देउवाको दबाबको कारणले होइन, भण्डारीले आफ्नै विवेक र आत्मले सोच्न आवश्यक छ । हो, देशको सत्ता राजनीतिमा पुनर्स्थापित हुन उनीसँग केही अनुकूलता छन् । मदन भण्डारीको पारिवारिक विरासत, एमालेमा ओली गुटको हैसियत भित्रैबाट राम्रो ज्ञान हुनु, राष्ट्रपति हुँदाका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको लाभ, देशले प्रथम महिला प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावनाले मतदाता हिस्सा थप आकर्षित हुन सक्ने, एमालेभित्र ओलीको कार्यशैलीसँग आजित हुँदै गएको पंक्तिले विकल्प र राहत पाउनेआदि भण्डारीका अनुकूलता हुन् ।

यी अनुकुलताले उनलाई देशको पहिलो महिला राष्ट्रपतिजस्तै पहिलो महिला पार्टी अध्यक्ष र पहिलो प्रधानमन्त्री बनायो भने कुनै अनौठो हुने छैन । अर्थात् भण्डारी असीमित शक्ति अभ्यासको सम्भावना बोकेर रणमैदानमा उत्रिएकी छन् । तर, उनी सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किनु लोकतन्त्र, संविधान र देशका लागि भने घातक सिद्ध हुन सक्दछ । व्यक्तिको ‘करिअर’ को सफलताले सधै संविधान, प्रणाली, समाज र राष्ट्रलाई सफलता दिलाउँदैनन् । यदाकदा व्यक्तिका अनुकूलता र सफलता प्रणाली र राष्ट्रको असफलता र बर्बादीको कारण बन्न सक्दछन् ।

भण्डारी सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किँदा देशलाई निम्न ५ वटा प्रष्ट बेफाइदा हुन्छ ।

एक– लोकतन्त्र, संसदीय प्रणाली र संविधानको मर्म खण्डित हुन्छ । संविधान संशोधन गरेरै भण्डारीलाई रोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ । तत्काल उनलाई रोक्न सकिएन भने रुजबेल्टको अमेरिकी उदाहरणजस्तै यस्तो कदम चाल्ने उनी एक मात्र र अन्तिम राष्ट्रपति बन्न सक्नेछिन् । दुई कार्यकालसँगै सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने माग जनस्तरबाट बढ्नेछ ।

दुई– देशमा सभ्य, सुसंस्कृत र उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कार बन्न नसकेको कारणले निरास भएका नागरिक थप निराश हुनेछन् । आमनिराशा र प्रणालीप्रतिको अविश्वास वा घृणा थप बृद्धि हुनेछ । सत्ता, शक्ति, पद, पैसा र सुविधाका लागि शासकवृत्त जति सुकै गिर्न वा नैतिक पतन सिद्ध हुने काम गर्न पनि तम्तयार छ भन्ने सन्देश जानेछ ।

तीन– राजावादी शक्तिले थप प्रोहत्साहन पाउनेछन् । दलीय राष्ट्रपति राष्ट्रको निष्पक्ष तथा तटस्थ अभिभावक हुन नसक्ने हुँदा राजतन्त्र पुनर्स्रथापित हुनुपर्ने उनीहरूको मूल तर्क छ । पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्किदा यो तर्कले बल पाउँछ र गणतन्त्र जोखिममा पर्दछ । राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिजस्ता गणतन्त्रका मानक–प्रतीकहरूले नै निहित व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि गणतन्त्रमाथि नैतिक संकट उत्पन्न गर्नु किमार्थ उचित होइन ।

चार– पूर्वराष्ट्रपति दलीय राजनीतिमा फर्किँदा दलभित्रको शक्ति सन्तुलन र ध्रुवीकरणमा अस्वाभाविक र कृत्रिम परिवर्तन आउन सक्दछ । छोटो समयमै एमालेभित्र यसका संकेत देखिइसकेका छन् । आज एमालेभित्र ओेलीलाई प्रतिस्थापन गर्न चाहनेका लागि यो खुसिको कुरा होला तर, भोलि देशको राजनीतिकै मूल प्रवृति बन्न सक्दछ ।

राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिसँग जुन प्रकारका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सूचना, सम्बन्ध, स्रोत र साधन हुन्छन्, त्यसले अन्तपार्टी प्रतिस्पर्धाको मैदानलाई थप ‘वायस’ बनाउँछ । ‘लेभल प्लेइङ ग्राउन्ड’ बाँकी नै रहँदैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद पार्टी र सत्ता कब्जा गर्ने भर्‍याङ बन्न पुग्दछ । यी कुनै अभिभावकीय, विश्वासनीय र मर्यादित पद नै रहँदैन ।

पाँच–सबैलाई थाहा छ कि भण्डारीको प्रयास पछाडि भूराजनीतिक स्वार्थसमेत जोडिएको छ । राष्ट्रपतिको पदमा हुँदाको फाइदा उठाएर उनले कम्युनिस्ट शासनअन्तर्गत रहेको उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएकी छन् । चीनले भण्डारीलाई पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा होइन, ‘नेपालको भावी नेता’ का रूपमा व्यवहार गर्न खोजेको संकेत मिलेका छन् ।

भर्खरै उनले गरको चीन भ्रमणको क्रममा प्रयोग भएका शब्द र ‘कूटनीतिक प्रोटोकल’ बाट यो आशंका झनै प्रष्ट भयो । देशको भूराजनीति र कूटनीतिक सन्तुलनका लागि यो निक्कै खतरनाक कुरा हो ।

दुई कार्यकाल संवैधानिक राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति छिमेकी देशको सहयोग वा समर्थनमा मूल कार्यकारी पदमा पुग्ने प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनु देशका लागि दीर्घकालीन दुर्भाग्य सावित हुन सक्दछ ।

कदाचित भण्डारी देशको मूल कार्यकारी नेतृत्वमा आए भारत, अमेरिका, युरोपेली संघलगायतका पश्चिमा देशसँगको सम्बन्धमा स्थायी चिसोपन उत्पन्न हुन सक्दछ । दुई कार्यकाल संवैधानिक राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति छिमेकी देशको सहयोग वा समर्थनमा मूल कार्यकारी पदमा पुग्ने प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनु देशका लागि दीर्घकालीन दुर्भाग्य सावित हुन सक्दछ ।

यी कारणलाई दृष्टिगत र गम्भीर चिन्तन मनन गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी आफ्नै विवेक र स्वीकृतिले सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किने घोषणाबाट फिर्ता हुन उचित हुन्छ । अन्यथा भण्डारीको अतिमहत्त्वकांक्षाले देशमा थुप्रै अवाञ्छित राजनीतिक घटनाक्रम र दुर्घटना विकास हुने सम्भावना छ । यसै नाजुक र थिलोथिलो भएको देश अझ धेरै दूर्घटना सामना गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

तसर्थ, भण्डारीले सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किने घोषणामाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । उनले सक्रिय दलीय राजनीतिको मैदानमा आएरभन्दा नआएर नै देशका लागि धेरै योगदान गर्न सक्नेछिन् । भण्डारीले आफूभित्रको अतिमहत्त्वकांक्षा, शक्तिअभ्यासको चाहना, पदलोलुपता र सत्तालिप्सा स्वनियन्त्रण गर्नु प्रणालीप्रतिको नागरिक विश्वास, लोकतान्त्रिक प्रचलन र संविधानको मर्मप्रति धेरै ठूलो न्याय र योगदान हुनेछ ।