विद्यालय शिक्षा विधेयक : घुमीफिरी निजीकै पक्षमा

काठमाडौं । सरकारले २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता गर्दा प्रस्ताव गरेको थियो– निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुनेछ । तर, करिब दुई वर्षपछि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा सुशासन समितिले विधेयकमाथि सहमति जुटाउँदा यो व्यवस्था संशोधन भएको छ ।

संशोधनबाट ‘निजी लगानीका विद्यालय सेवामुलक, लोककल्याणकारी र गैरनाफामुलक रूपमा सञ्चालन गर्न दिने’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । गुठी अनिवार्यको सट्टा अहिले स्वेच्छिक बनाइको छ ।

शिक्षा समितिमा सांसदहरूले निजी विद्यालय अब स्थापना नगर्ने र सञ्चालनमा रहेकालाई गैरनाफामुलकमा लैजान अनिवार्य गर्ने भनी जबरजस्त आवाज उठाए पनि उनीहरू सरकारले आफ्नै प्रस्ताव उल्ट्याएर ल्याएको प्रस्तावमा समर्थन गर्न बाध्य भए ।

सदनमा दर्ता भएको विधेयकको दफा ४ मा भनिएको थियो, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुनेछ ।’ अब भने सो दफामा ‘निजी लगानीका विद्यालय सेवामुलक, लोककल्याणकारी र गैरनाफामुलक रूपमा सञ्चालन गर्न दिने’ उल्लेख भएको छ ।

बिहीबार र शुक्रबार समितिमा यो विषयमा घनीभूत छलफल भए पनि नतिजा भने परिवर्तनकारी आएन । यसलाई शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला ‘नेताहरूले जे भन्छन्, त्यो गर्दैनन्’ भन्ने रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । उनले नेपालभ्युजसँग भने, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे कांग्रेसकै कार्यालयमा पुगेर सुझाव दिएको हुँ, एमालेका साथीहरूलाई पनि भनेको हुँ । माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग पनि कुरा भएको हो । शिक्षामन्त्रीसँग पनि कुरा भएको हो । तर, पुरानै विषयलाई निरन्तरता दिने गरी अहिले विधेयकमा सहमति जुटाइयो । कुनै नयाँ र दिएको सुझावअनुसार भएन ।’

शिक्षाविद् मिनाक्षी दाहाल विधेयकमा भएको सहमति जनताको पक्षमा नभएको बताउँछिन् । उनले नेपालभ्युजसँग भनिन्, ‘खै कसको पक्षमा भयो सहमति, तर जनताको पक्षमा भने भएन ।’

संविधानको धारा ३१ मा मौलिक हकअन्तर्गत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क भनिएको छ । यसैकारण विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउन व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो । सरकारले पनि त्यसैअनुसार विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, विधेयकमाथि छलफल हुँदै जाँदा सरकार भने पछाडि हट्यो ।अरु दलहरू पनि त्यसमा तानिन बाध्य भए । यसलाई शिक्षाविद् कोइराला ‘खानेबेला सबै मिल्छन्’ भनी व्यंग्य गर्छन् । त्यसमा पनि संसद्का तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरू निजी विद्यालयकै पक्षमा देखिएपछि समितिको बैठकमा चर्का कुरा गर्ने सांसदहरूको पनि केही नलागेको देखियो । यद्यपि, रास्वपाका सांसद पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले निजी विद्यालयको विपक्षमा अडान राखेकी थिइन् ।

शुक्रबार विधेयकका विवादित विषय लगभग टुंगो लागेको छ । अब प्रतिवेदन पारित गर्ने तयारीका साथ शनिबार फेरि समितिको बैठक बोलाइएको छ । प्रतिवेदन लेख्ने बेलासम्म कुनै अकल्पनीय परिवर्तन नभए विद्यालय शिक्षा विधेयक घुमिफेरी निजीकै पक्षमा जाने प्रस्ट भएको छ ।

निजी विद्यालयले भन्दा पनि शिक्षकको विषयले विद्यालय शिक्षालाई सुधार गर्ने बताउँछन् शिक्षाविद् कोइराला । उनले भने, ‘मुख्य कुरा शिक्षकको सेवासुविधा र राजनीतिको विषय हो । त्यसमा यो विधेयकले पनि केही अंकुश लगाएको देखिएन । त्यसैले यो विधेयकबाट धेरै उत्साहित हुनुपर्ने केही छैन ।’ उनको संकेत पार्टीगत शिक्षक संगठनप्रति थियो । अहिले यो विधेयकले पार्टीगत शिक्षक संगठनमाथि कुनै अकुश लगाएको छैन ।

यस्तै समितिमा यो विधेयकमाथि लामो छलफल भएको अर्को विषय हो– बाल शिक्षा । यो विषयमा पनि सरकारको धारणभन्दा थोरै परिवर्तन भएर शुक्रबार सहमति भएको छ । सरकारले बाल शिक्षालाई एक वर्ष मात्र राख्ने अवधारणा ल्याए पनि समितिबाट दुई वर्ष राख्ने सहमति भएको छ । तर, बालशिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अंग भने नमानिने भएको छ ।

शिक्षाविद् मिनाक्षी दाहाल ‘महिलालाई हेपेको’ रूपमा लिन्छिन् । उनले नेपालभ्युजसँग भनिन्, ‘बालशिक्षाबारे शिक्षामन्त्रीलाई जसले सुझाव दियो उसलाई पाप लाग्छ । यो कुरा उहाँ शिक्षामन्त्रीको दिमागबाट मात्र आएजस्तो लाग्दैन । सुझाव दिनेको पनि गल्ती छ ।’ उनले बालशिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अंग नामान्ने र उनीहरूलाई शिक्षक पनि नभन्नुले महिलालाई हेपेको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘बालशिक्षामा धेरैजसो महिला हुनुहुन्छ । उहाँहरूको कति दुःख छ भन्ने बुझिएन ।’ यद्यपि, शुत्रबार सहजकर्ता भन्ने वा शिक्षक भन्ने विषयमा अन्तिम टुंगो समितिमा लागेन । शनिबार बस्ने बैठकले यसमा टुंगो लगाउनेछ ।

सरकारले भने बालशिक्षाका लागि खर्च धान्न नसक्ने बताएको छ । शिक्षाविद् दाहाल नेताहरूले आफ्नो खर्च धान्न सक्ने, तर बालबालिकाका लागि खर्च धान्न नसकिने भन्नु गलत रहेको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘उहाँहरू कसले दिएको खर्चबाट चल्नुभएको छ ? हामी टेक्सपेयरको पैसाबाट होइन ? अनि बालबालिकाका लागि खर्च धान्न सकिँदैन भन्ने ?’

यता, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति प्राडा. सुरेशराज शर्मा बालशिक्षा दुई वर्षको बनाउनु उचित रहेको बताउँछन् । उनले बालशिक्षा दुई वर्ष उचित भए पनि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) भने स्थानीय तह वा प्रदेशलाई दिन नहुने बताए ।

उनले नेपालभ्युजसँग भने, ‘एसईई स्थानीय तह वा प्रदेशलाई सञ्चालन गर्न दिँदा त्यसले स्ट्याडर्स कायम गर्न नसक्ने हुन्छ । ११, १२ मा अध्ययन गराउनका लागि पास गराइदिने हुनसक्छ । त्यसैले एसईई केही वर्ष केन्द्रले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

शिक्षाविद् कोइराला भने बालशिक्षाबारे सरकार अझै स्पष्ट हुन नसकेको बताए । उनले केलाई बालशिक्षा भनेको हो त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले बालशिक्षालाई विद्यालय शिक्षको अंग बनाउन आफूहरूले पहल पनि गरेको बताए ।