भूमि विधेयक विवाद : किन विरोधमा छन् मधेशकेन्द्रित दल ?

काठमाडौं ।  २०८१ पुस २९ गते दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस–नेकपा ( एमाले ) गठबन्धनको वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ४ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्‍यो । तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश’ केही दिन रोकिदिए ।

एकातिर अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रवृत्तिकै तीव्र विरोध भयो । दीर्घकालीन महत्वका ऐनको संशोधन अध्यादेशबाट हैन, संसदको नियमित प्रक्रियाबाटै हुनुपर्दछ भन्ने धारणा बलियो देखियो । अर्कोतिर, कांग्रेस–एमालेले ‘दुई ठूला दलको गठबन्धन सरकार डेलिभरि गर्ने हतारोमा रहेको’ भन्दै अध्यादेशको प्रतिरक्षा गर्न खोजियो ।

सरकारले सिफारिस गरेको ‘भूमि अध्यादेश’ सँग राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सन्तुष्ट थिएनन् । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार पौडेललाई ‘वनजंगल मास्न र राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको मध्यवर्ती क्षेत्रको दुरूपयोग गर्न’ अध्यादेशले मद्दत गर्ने हो कि भन्ने डर थियो ।

अध्यादेशबारे राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग थप प्रष्टताको माग गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष आग्रहपछि माघ २ गते मात्र राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी गरे । तर, यसले कुनै फाइदा भएन । न अध्यादेशलाई आधार बनाएर तत्काल कुनै काम नै भयो, न अध्यादेश संसद्‌बाट अनुमोदित हुन सक्यो ।

भूमि अध्यादेशको विरुद्धमा सबैभन्दा प्रखर भएर जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र यसका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उभिए । जसपा, नेपालको समर्थन बिना अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन सक्ने कुौ संभावना थिएन, भएन पनि । यादवमाथि भूमि अध्यादेशलाई हतियार बनाएर ओली सरकारसँग मन्त्री पदको ‘बार्गेनिङ’ गरेको आरोप पनि लाग्यो ।

तर, यादवमाथिको आरोप पनि पुष्टि भएन । सत्तारुढ गठबन्धनकै घटक भए पनि यादवको पार्टी अहिलेसम्म सरकारमा सामेल छैन । भलै जसपा, नेपालले वर्तमान ओली सरकारलाई समर्थन दिएको छ तर पनि भूमि अध्यादेश पारित गर्न सहयोग गरेन ।

अध्यादेश अनुमोदित हुन नसकेपछि सरकारले अहिले विधेयकको रूप दिई संसद्‍मा पेस गरेको छ । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले भूमि ऐन, वन ऐन, मालपोत ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमाथिका केही प्रावधानहरू संशोधन  गर्नेछ ।

अहिले जसपा, नेपाल मात्रै हैन, ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ मा सामेल सबै मधेशकेन्द्रित दलहरू भूमि विधेयकको विरुद्धमा छन् । गठबन्धनमा अहिले जसपा, नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा, तमलोपा, जनता प्रगतिशील पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी गरी ७ दल समावेश छन् । अशोक राई नेतृत्वको जसपा भने सरकारमा समेल छ । त्यसले भूमि विधेयकको विरोध गरेको छैन ।

मधेशकेन्द्रित दल किन भूमि विधेयकको विरुद्धमा छन् त ? जसपा, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भन्छन्–‘संविधानको अनुसूची–६ अनुसार भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख प्रदेश क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ, संघको अधिकारभित्र पर्दैन । भूमिसम्बन्धी ऐन बनाउने अधिकार संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । संसद्‍मा संघीय सरकारले यो विधेयक संविधानविपरीत ल्याएको छ ।’

यादवले भूमि विधेयकको क्षेत्राधिकार र प्रक्रियामाथि मात्र हैन, अन्तर्वस्तुबारे पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनले भनेका छन्–‘सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने नाममा ल्याएको भनिए पनि यसले सकुम्बासी समस्या हल गर्न सक्दैन । यसबाट घरजग्गा व्यावसायी तथा भूमाफिया, जग्गा दलाललाई विशेष फाइदा हुनेछ ।’

यादवले भूमि विधेयकले मधेशमा जनसांख्यिक असन्तुलन र पर्यावरणीय संकट ल्याउनेसमेत दावी गरेका छन् । उनले भनेका छन् –‘विधेयकको व्यवस्थाले पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट हुन्छ । मधेशमा बचेखुचेका जंगल फँडानी भएर जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि हुनेछ । मधेशी जनसंख्या अल्पमतमा पर्दै जानेछ । मधेशमा जनसंख्या दबाब र विष्फोटन हुनेछ ।’

सरकार पक्षको तर्क भने फरक छ । सरकारको दावीमा विधेयकले दशकौंदेखि थाँती बसेका भूमि समस्याका विभिन्न आयामलाई समाधान दिन सक्नेछ ।

ओली सरकारले गत कात्तिक १३ गते एमाले प्युठानका नेता हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्‍यो । पहिलो कारण त यही हो कि यस्ता आयोगको छवि र विश्वासनीयता नै कमजोर छ ।

यस्ता आयोग विगतमा पनि धेरैपटक बने । २०५१ सालमा एमालेको ९ महिने सरकार हुँदा बनेको ऋषिराज लुम्साली आयोगले बाँडेका लालपूर्जाले अहिलेसम्म पनि वैधानिक मान्यता पाएका छैनन् । त्यसपछिका कैयौँ आयोग दलका कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति दिने र जागिर खुवाउने प्रवृतिमै सीमित भए ।

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजाका अनुसार २०७६ माघ २८ गते बनेको देवी ज्ञवालीको नेतृत्वको आयोगप्रति धेरैको अपेक्षा थियो । किनकी त्यो नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएपछिको पहिलो आयोग थियो । नयाँ संविधानले ‘भूमिहीन दलित’ लाई एकपटकका लागि जग्गा दिनुपर्ने व्यवस्था नै गरेको थियो । तर, यो आयोग पनि लालपूर्जा वितरणसम्म नपुग्दै विघटन भएको हुँदा आयोगप्रतिको जनविश्वास फेरि कमजोर भयो ।

ज्ञवाली २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिका चितवनमा पराजित एमाले उम्मेदवार थिए । गणना स्थलमा मतपत्र च्यातेर पुनर्निर्वाचन गरी माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाललाई जिताएको भन्दै ज्ञवाली चर्चामा थिए ।

२०७४ को आम निर्वाचनमा ‘वामपन्थी गठबन्धन’ र नेकपाको सरकार बनेपछि त्यसैको क्षतिपूरण गर्न ज्ञवालीलाई भूमि आयोगको अध्यक्ष बनाइएको चर्चा चलेको थियो । अर्थात्, भूमि आयोगमा राजनीतिक कार्यकर्ताको नियुक्तिले आयोगको प्रतिष्ठा र विश्वासलाई बढाउनेभन्दा कमजोर पार्ने गरेको छ । अहिले रिजालको अध्यक्षतामा ६ सदस्सीय आयोग छ । यसमा मधेशकेन्द्रित दलनिकट कोही पनि छैन । मधेशकेन्द्रित दलहरू भूमि आयोगलाई अविश्वास र वेवास्ताका आँखाले हेर्छन् ।

भूमि समस्या समाधान आयोगले मुख्य दुईवटा क्षेत्राधिकार पाएको छ । एक– भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि न्यूनतम जमिन उपलब्ध गराउने । आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार पहाडमा ४ आना र मधेशमा करिब ७.६३ धुर जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

दुई–अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने, झुपट वस्तीलाई व्यवस्थित वस्तीमा विकसित गर्ने ।

२०७६ यता ३ पटक आयोगको गठन भयो । तर, करिब ६ वर्षमा आयोग लगत संकलनकै गतिविधिमा सीमित छ । आयोगका सदस्य गुञ्जबहादुर खड्काका अनुसार करिब ११ लाख निवेदन परेका छन् । भूमि आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने परिवार करिब १५ लाख हुन सक्ने अनुमान छ ।

रोचक कुरा के छ भने सरकारले यसबीच भूस्वामित्व वितरण गर्न नसकेको भए पनि वैदेशिक रोगजार, निरपेक्ष गरिबीमा ह्रास र घडेरी जोड्ने प्रचलनको कारण देशमा भूमिहीन परिवार अनुपात भने आफैँ घट्दै छ । २०६० को दशकमा देशभरि करिब ५ लाख परिवार भूमिहीन भएको अनुमान थियो । अहिले ३ लाख मात्र बाँकी रहेको अनुमान छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूस्वामित्व वितरणसँगै घरजग्गा कारोबारको प्राबधानलाई समेत जोडेर ल्याएको हुँदा अविश्वास झनै बढेको हो । पहिलेको अध्यादेश र अहिलेको विधेयक दुबैमा घरजग्गा कारोबारको भूमिका कुनै हदबन्दी नलाग्ने प्राबधान समेटिएको छ ।

यो प्रावधानले गिरी बन्धु टी इस्टेटजस्ता प्रकरणलाई कानुनी सहजीकरण गर्दिन खोजेको हुन सक्ने आशंका गर्नेहरू पछि छन् । अर्को विवाद भनेको लामो समयदेखि चर्चिएको र ऐलानी, पर्ती, वनजंगल क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रहरूको स्वामित्व हो ।

अहिले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा मात्रै पूर्वका पत्थरी, कानेपोखरीदेखि पश्चिमका भालुवाङ र अत्तरियाजस्ता २२ वटा साना, ठूला शहर राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेको तथ्यांक छ । अहिलेको विधेयकले यस्ता शहरलाई भोगचलनका आधारमा निजी गर्दिने मनशाय राखेको छ । चुरे क्षेत्रमा यस्ता वस्तीहरू झनै धेरै छन् ।

यस्ता शहर र वस्ती वन विभागले हटाउन, उठाउन सकेको छैन । त्यसो गर्न सक्ने संभावना पनि छैन । तर, भूमि आयोगले काम गर्न खोज्दा भने वन विभागले व्यवधान गर्ने गरेको छ ।

ठीक यही समस्या मध्यवर्ती क्षेत्रको पनि हो । मध्यवर्ती क्षेत्रमा अधिकांश गरिब भूमिहीनले झोपडी बनाएका छन् । निकुञ्ज तथा आरक्ष प्रशासन तिनलाई हटाउन पनि सक्दैन । तर, भूमि आयोगलाई काम गर्न पनि दिँदैन ।

यसरी समस्या थाँती बस्दै आएक छन् । तसर्थ, यसपटक भूमि विधेयकले वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनलाई समेत समेटेको हो । तर, यही कारणले आशंका र विवादलाई झन् तीव्र बनाएको छ । अव्यवस्थित र मध्यवर्ती बसोवासीका नाममा राष्ट्रि वन, निकुञ्ज र आरक्षहरूको जमिन भूमाफियाले दुरूपयोग गर्ने हुन कि भन्ने चिन्ता छाएको हो ।

लक्षित समुदाय– भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या मूलतः तराई–मधेशका दक्षिणी क्षेत्रमा छ । तर, यस्ता गैरकानुनी शहर र वस्तीहरू मूलतः उत्तरी तराई र चुरे, भावर क्षेत्रमा छन् ।

तसर्थ, विधेयकका प्रावधानले मुख्य फाइदा ‘मधेसी’ को तुलनामा ‘पहाडी’ समुदायलाई नै गर्ने निश्चित छ । किनकी उत्तरी तराई–मधेश र चुरे–भावर क्षेत्रमा मधेसी समुदायको बसोवास खासै छैन । भूमि विधेयकका प्रस्ताविक संशोधनले मधेसी दलित भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई खासै छुँदैन ।

भूस्वामित्व पुनर्वितरण प्रक्रियाको लक्षित वर्ग मूलतः दलित र विशेषतः मधेशी दलित समुदाय हुनुपर्ने हो । भूस्वामित्वको दृष्टिकोणले देशमा सबैभन्दा बढी अन्यायमा परेको समुदाय ‘मधेसी दलित’ नै हो ।

पहाडी दलितसँग सानो आकारको भए पनि भूस्वामित्व हुन्छ । तर, मधेसी दलितमध्ये अधिकांश भूमिहीन छन्, त्यो पनि पुस्तौंपुस्तादेखि । यस्ता दलित वर्गलाई भोगचलनका आधारमा भूस्वामित्व दिन प्रस्तावित विधेयकले खासै योगदान गर्दैन । मधेशमा ७.६३ धुरको मापदण्डले उनीहरूको भोगचलनको क्षेत्र झनै संकुचन हुने संभावना छ ।

अर्कोतिर विधेयकले गुठी समस्यालाई छोएकै छैन । देशमा अहिले २०६८ वटा गुठी छन् । ती सबै गुठीको प्रकृति एकै छैन । सरकारले २०७४ सालमा गुठी ऐन संशोधन विधेयक ल्याउँदा काठमाडौंको नेवार समुदाय आक्रोशित भएर सडक प्रदर्शनमा उत्रियो । तसर्थ, सरकार पछि हट्न बाध्य भयो ।

अहिले दाङ, देउखरी क्षेत्रको स्वर्गद्धारी गुठी ठूलो समस्या बनेर देखा परेको छ । केही वर्षयता स्वर्गद्धारी गुठीका मोही किसानले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर, गुठी समस्या हल गर्नेबारे सरकार अहिलेसम्म मौन छ ।

यी र यस्ता अन्य थुप्रै कारण छन् जसले भूमि विधेयकलाई विवादास्पद बनाइदिएको छ । अविश्वास, आशंका र मनोवैज्ञानिक दूरीको कारण भूमि समस्या समाधान आयोग मधेश प्रदेशमा वेवास्ताको सिकार भएको छ । अरु सबै प्रदेशमा प्रदेश सरकारले भूमि आयोगसँग मिलेर काम गर्ने तत्परता देखाए ।

तर, मधेशमा संयुक्त बैठकसमेत हुन सकेन । अन्य ६ वटा प्रदेशमा लगत संकलनको काम समाप्त भइसक्दा मधेशमा सुरु नै भएको छैन ।

मधेश सरकार मात्र हैन, मधेशका स्थानीय तह पनि भूमि आयोगप्रति सकारात्मक छैनन् । राजनीतिक आग्रह र अविश्वासको यस्तो वातावरणले दशकौंदेखि चाङ लाग्दै गएको भूमि समस्या हल गर्न मद्दत गर्दैन ।

भूमि समस्याका सबै पक्षलाई समेटेर आम राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यो प्रक्रियामा संघीय सरकार, मधेश सरकार, मधेशका स्थानीय तह र मधेशकेन्द्रित दललाई वेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोज्नु उचित हैन ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूले पनि समस्यालाई सधैँ बल्झाएर थाँती राख्ने र ‘भोट बैंक’ को राजनीतिक गर्ने सोचबाट माथि उठेर दीर्घकालीन समाधानका लागि सार्थक सहकार्य गर्नुपर्ने छ । अन्यथा संवैधानिक आधारलाई टेकेर भूमि समस्या हल गर्न प्रदेश सरकार आफैँ अघि सर्नुपर्ने हो ।

संघीय सरकारले सुरु गरेका प्रक्रियालाई व्यावधान गर्ने तर प्रदेश सरकारले कुनै विकल्प अघि नसार्ने हो भने परिणाम पनि अहिलेसम्म जस्तै हात लागि शून्य हुनेछ । जे जस्तो कारणले जसले गरेको भए पनि यस्तो व्यावहार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीमाथि भने अन्याय हो ।