भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनमा कडा कारबाहीको माग, अख्तियारसँग छलफलको तयारी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले अख्तियारको नेतृत्वलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बैठकमा पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कारवाहीको दायरा बढाउनुपर्नेमा समितिका सदस्यहरूले जोड दिएको जानकारी दिए ।

समिति सदस्य सोबिता गौतमले भ्रष्टाचारको सजाय कम हुँदा अकूत सम्पत्ति वैध हुने जोखिम रहेको भन्दै, १ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा ८ देखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय राख्न संशोधन गर्नुपर्ने सुझाइन् ।

यसैगरी, समिति सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको हदम्याद ५ वर्ष राख्नुपर्ने र विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाले भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने मौका दिन नहुने बताएका छन् ।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारलाई उपयुक्त संशोधनहरू स्वीकार्य हुने बताउँदै, विधेयकलाई छिटो अघि बढाउन आग्रह गरे ।