पाण्डे र भट्टको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को पक्षमा सनाखत गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका नेकपा एमालेका सांसदद्वय सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टको मुद्दामा अदालतले लिखित जवाफ मागेको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य पाण्डे र राष्ट्रियसभा सदस्य भट्ट एकीकृत समाजवादीमा सनाखतका लागि निर्वाचन आयाेग पुगे पनि शुरुमा निवेदन नदिएका कारण आयाेगले उनीहरुकाे सनाखत गर्न अस्वीकार गरेकाे थियाे। जसका कारण उनीहरु नेकपा एमालेमै रहन बाध्य बनेका थिए।

पाण्डे र भट्टले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर सनाखत गराउनका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट हालेका थिए। तर, न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए, आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्ने भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्ने।”

यस्तै इजलासले अन्तरिम आदेश मागेको सम्बन्धमा भने दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्ने भएको छ। न्यायाधीश खड्काको इजलासले यही २९ भदौमा दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। साथै उक्त मितिसम्म निवेदकलाई असर पर्ने कुनै कामकारबाही नगर्न पनि विपक्षीलाई आदेश दिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘‘…निवेदकहरुलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै कामकारबाही नगर्न भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।”