दोहामा राष्ट्रसंघीय वार्तामा तालिबान सरकार सहभागी हुने

काबुल ।  अघिल्लो चरणको निमन्त्रणालाई अस्वीकार गरेका तालिबान अधिकारीहरू कतारको राजधानी दोहामा अफगानिस्तानबारे संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गर्ने तेस्रो चरणको वार्तामा सहभागी हुने एक सरकारी प्रवक्ताले आइतबार बताएका छन् ।

पहिलो चरणको वार्तामा तालिबानलाई निमन्त्रणा नगरिएको र दोस्रो चरणको वार्ताको निमन्त्रणालाई अस्वीकार गरेका कारण अफगानिस्तानका लागि विदेशी विशेष दूतहरूको सम्मेलनमा तालिबान सरकारको सहभागिता शंकाको घेरामा परेको थियो ।

“इस्लामिक इमिरेटको एक प्रतिनिधिमण्डलले आगामी दोहा सम्मेलनमा भाग लिनेछ, प्रतिनिधिमण्डलले त्यहाँ अफगानिस्तानको प्रतिनिधित्व गर्नेछ र अफगानिस्तानको अवस्था बताउनेछ”, प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले भने ।

दोहामा वार्ता जुन ३० र जुलाई १ मा हुनेछ तर महिला समूहहरूले पहिला नै यसको आलोचना गरिसकेका छन् । वार्ताको एजेन्डा ‘अफगानिस्तानका लागि लाभदायक’ देखिएकाले एक प्रतिनिधिमण्डलले वार्तामा भाग लिने मुजाहिदले आइतबार अफगान सञ्चारमाध्यमलाई बताउनुभयो । यद्यपि प्रतिनिधिमण्डलको घोषणा गरिएको छैन ।

“एजेन्डामा अफगानिस्तानका लागि सहायता र लगानीकर्ताहरूका लागि अवसर सृजना गर्नेजस्ता विषय सामेल छन्, यो महत्त्वपूर्ण छ”, उनले भने ।

राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२३ मे मा महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसद्वारा सुरु गरिएको वार्ताको शृङ्खलाको उद्देश्य ‘अफगानिस्तानसँग थप सुसङ्गत, समन्वित र संरचित तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नतालाई बढाउनु’ रहेको छ ।

फेब्रुअरीको वार्तामा महिलासहित नागरिक समाज समूहहरूलाई आमन्त्रित गरिएको थियो तर अफगानिस्तानको एक मात्र प्रतिनिधि नभएसम्म तालिबान सरकारले भाग लिन अस्वीकार गर्‍यो ।

यसमा गुटेरेससँग भेट्न पनि अनुरोध गरिएको थियो । तालिबानले सो बेला सहभागिताका लागि निर्धारित सर्तहरू ‘स्वीकार्य नभएको’ बताएको थियो । हालैका साताहरूमा राष्ट्रसङ्घका धेरै प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय दूतहरूले आगामी दोहा वार्तामा तालिबान सरकारसँग बैठकहरू गरेका छन् । दोहा वार्तामा गुटेरेसले भाग लिनेछैनन् ।

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार आगामी वार्ताअघि र पछि अफगान नागरिक समाज समूहहरूसँग परामर्श गर्ने योजना थियो तर उनीहरूले तालिबान अधिकारीहरू सहभागी हुने बैठकमा भाग लिने छैनन् ।

आधिकारिक बैठक वित्त र आर्थिक मुद्दाका साथै मादक पदार्थ विरोधी प्रयासहरूलाई कभर गर्नका लागि भएको स्रोतले बताएको छ । धेरै नागरिक समाज समूहले राष्ट्रसंघसँग महिला अधिकारलाई प्राथमिकता दिन र अफगान महिलाहरूलाई सामेल गर्न आग्रह गरेका छन् । एएफपी