काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति गठन भएपछि आफूहरुले संसद्को अवरोध अन्त्य गरेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सोहीक्रममा उनलाई ‘कांग्रेसले संसदीय समितिमा सरकारसँग सम्झौता गरेको हो ?’ भन्ने सञ्चारकर्मीहरुले प्रश्न राखेका थिए । उक्त प्रश्नको उत्तर दिंदै नेता लेखकले आफूहरुले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पनि सहकारी ठगीमा संलग्नता देखिन्छ भनेर भन्दै आएको र सोही ढंगले अगाडि बढेको स्मरण गराए ।
उनले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम सहमति पत्रको ४ नम्बर बुँदाले समेटिएको बताए । जसमा गोरखा मिडियामा सहकारीको रकम अपचलन भएको देखिए संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि छानबिनको दायरमा ल्याउने र कानुनी कारबाही गर्ने उल्लेख छ।
‘कार्यादेशमा गोरखा मिडिया प्रालिमा सहकारीको रकम अपचलन भए नभएको अनुसन्धान गर्ने र देखिए संलग्न जोसुकै व्यक्तिको पनि छानबिन गर्ने र कानुनी कारबाही गर्ने कुरा उल्लेख छ। यसलाई कांग्रेसले उठाएको मागबमोजिम नै आएको हामीले लिएका छौं,’ उनले भने। उनले संसदीय समितिले समग्र सहकारी पीडितलाई न्याय दिने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए ।
उनले बचतकर्ताको रकमको सुरक्षा र छिटो छरितो ढंगले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेबारे पनि काम गर्ने बताए । सहकारी विभागले समस्याग्रत घोषणा गरेका सहकारीको बचत फिर्ता गर्नेबारे उपायहरु खोजिने र सिफारिस गरिने उनको भनाइ छ । सहकारीको शेयरधनी र बचतकर्ताको रमक अपचलन, दुरुपयोग र अनुचित लेनदेन भएको विषयमा समितिले आफ्नो प्रतिवेदनसहित कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने उनले बताए ।
उनले सहकारी ठगी छानविन गर्न गठित समितिले अब सम्पूर्ण सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिनेगरी काम गर्ने विस्वास व्यक्त गरे । प्रमुख सचेतक लेखकले सहकारीको क्षेत्रमा देखा परेको संकटलाई समाधान गर्नका लागि संसदीय समितिले प्रतिवेदन पेश गर्ने बताए ।
संसदीय छानविन समिति गठन गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सहजीकरण र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाइ छ ।
Facebook Comment
Comment