नेपालको न्यूनतम ज्याला १७,३५० मात्रै, अरु देशमा नेपाली श्रमिकले कति कमाउँछन् ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो सरकारले १ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा न्यूनतम ज्याला वृद्धिलाई समेत उपलब्धिका रूपमा सामेल गरेका छन् । उनको वक्तव्यमा भनिएको छ— देशभित्र मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरी रू. १७ हजार ३ सय ५० पुर्‍याइएको छ । यस अघि १५,००० मासिक थियो ।

तर, प्रश्न उठेको छ कि विद्यमान बजार मूल्य र समकालीन विश्व श्रमबजारको तुलनामा यो कुनै आकर्षक वा लाभदायक औसत ज्याला हो ? के यो सरकारको कुनै उल्लेखनीय उपलिब्ध हो ? यति ज्यालाले युवा कामदारलाई देशभित्रै रोक्न सकिन्छ ? देशभित्र श्रमशक्तिको चर्को अभाव महसुस गरिएको कृषि र उद्योग क्षेत्रले यति ज्यालामा श्रमशक्ति आकर्षित गर्न सक्दछ ?

पछिल्लो त्रैमासमा महँगी र मुद्रास्फीति केही कम भए पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ती दुवै उच्च बिन्दुमा थिए । औसत ज्यालाको प्रभावकारिता यी आर्थिक सूचकसँग पनि तुलना गर्ने गरिन्छ । त्यसो त सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालासमेत निजी क्षेत्रले दिइरहेका हुँदैनन् । त्यसको अनुगमन गर्ने बलियो सरकारी संयन्त्र छैन ।

भारतमा औसत नेपाली कामदारले मासिक २० हजार भारु कमाउँछन् । नेपाली मुद्रामा त्यो ३२ हजार हो । नेपालको औसत ज्यालाभन्दा झन्डै दोब्बर । भारत सरकारले तोकेको अदक्ष श्रमिकको न्यूनतम ज्याला नै १७,४९४ भारु छ ।

मुद्रा विनिमय दरले गर्दा नेपाली कामदारका लागि औपचारिक न्यूनतम ज्याला नेपालको भन्दा बढी लाभदायक हुन्छ ।

चीनले नेपाली श्रमिकका लागि औपचारिकरूपमा श्रम बजार खुला गरेको छैन् । तर, चिनियाँ श्रम बजारको न्यूनतम ज्याला २५ सय युआन हो । त्यो नेपाली मुद्रामा ४० हजार भन्दा बढी हो ।

चीन अधीनस्थ हङकङ र मकाओमा नेपाली कमदारको मासिक आम्दानी यहाँको भन्दा कम्तीमा ५ गुणा धेरै हुन्छ ।

युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलियाको श्रम बजारमा नेपाली कामदारले कमाउने न्यूनतम ज्याला त यहाँकोसँग तुलना नै हुँदैन । ती देशमा नेपालीले मासिक १ लाख ५० हजारभन्दा बढी कमाउँछन् र त्यो नेपालको भन्दा ७ गुणा बढी हो ।

मलेसियामा नेपाली कामदारले कम्तीमा ४० हजार कमाउँछन् । कतार, दुबई, बहराइन र साउदी अरबमा ७० हजारभन्दा बढी । नेपालको भन्दा कम्तीमा ४ गुणा बढी ।

नेपालको बजार मूल्य उपरोक्त कतिपय देशको भन्दा धेरै माथि छ । जस्तो कि भारतमा सामान्य मानिसले एक छाक खाना ५० रुपैयाँमा जुटाउन सक्दछ भने नेपालमा त्यसको दोब्बरभन्दा बढि पर्छ ।

नेपाली संसारका १८० भन्दा बढी देशमा पुगेका छन् । नेपालको न्यूनतम ज्याला दक्षिण एसियाली देशको तुलनामा अफगानिस्तानपछि सबैभन्दा कम हो ।

विश्व श्रम बजार र नेपालको बजारमूल्यलाई दृष्टिगत गर्दा नेपालको न्यूनतम ज्याला २५,००० हुनुपर्ने श्रम संगठनहरूको माग छ । यति नहुँदा युवा पलायनको समस्या समाधान हुन नसक्ने विज्ञ पनि बताउँछन् ।

तर, ज्याला तोक्नु र प्राप्त गर्नु फरक विषय हुन् । उद्योग-व्यवसाय अहिले मन्दीको चपेटामा छन् । उत्पादन भएको मालले बजार पाइरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले तोकेको अहिलेकै ज्याला उनीहरूले दिइरहेका छैनन् ।

त्यसैले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था माथि नउठेसम्म यो समस्या समाधान हुने सम्भावना कम छ । युवा पलायनको समस्या पनि यसैसँग जोडिएको छ ।