कोरोना बिमाको १० अर्ब भुक्तानी बाँकी, सरकारले रकम निकासा नगर्दा समस्या 

काठमाडौं। कोरोना महामारीका कारण विश्व आक्रान्त बनेको बेला नेपालमा पनि बिमाको सुविधा दिइएको थियो । सुरुआतमा कम संख्यामा संक्रमित देखिए पनि पछि यो ह्वात्तै बढ्यो ।

बिमित बढेसँगै भुक्तानीमा समस्या देखिन थाल्यो । जसका कारण बिमा कम्पनीहरूलाई सरकारले पनि सहयोग गर्नेगरी यो प्रक्रिया अघि बढाइयो ।

त्यसमध्ये ५५ प्रतिशत सरकारले, १२ प्रतिशत पुनर्बिमा कम्पनीले २५ प्रतिशत बिमा कम्पनीहरूले र ८ प्रतिशत बिमा समितिले रकम सङ्कलन गरेर भुक्तानी दिनेगरी मापदण्ड तयार पारियो । कोरोना बिमा गर्नेको संख्या जम्मा १७ लाख थियो । जसमा १ लाख ६५ हजारलाई संक्रमण देखिएको थियो ।

कोरोना बिमितको रकम माग दाबी करिब १६ अर्ब थियो । जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा साढे तीन अर्ब र ७९/८० मा १ अर्ब ८१ करोड रकम भुक्तानी भइसकेको छ । बाँकी १० अर्ब रकम सरकारले भुक्तानी नगर्दा हजारौं बिमितले रकम पाउन सकेका छैनन् ।

माग दाबी भुक्तानीमा किन भइरहेको छ ढिलाइ ?

कोरोना बिमितको रकम भुक्तानीमा समस्या हुनुमा बिमा कम्पनीले सरकारलाई दोष दिइरहेका छन् । सरकारले दिने भनेको भुक्तानी रोकिँदा बिमितले रकम नपाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७७ कात्तिक १८ गते बिमा समितिहरूलाई बोलाएर एक हप्ताभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका थिए । यद्यपि, भुक्तानीको समस्या वर्षाै बितिसक्दा पनि समाधान हुन सकेको छैन ।

बिमा प्राधिकरणका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले कोभिड मापदण्डअनुसार सरकारले माग दाबीको ५५ प्रतिशत दिने भनेको रकम नदिँदा समस्या भएको बताए । ‘कोरोना बिमा मापदण्डअनुसार साढे तीन अर्ब रकम भुक्तानीको एउटा कोष बनेको छ त्यसको रकम भुक्तानी भइसकेको छ’, उनले भने, ‘गत वर्ष सरकारले १ अर्ब रकम छुट्टाएको थियो, बाँकी बिमा कम्पनी र प्राधिकरणबाट उठाएर भुक्तानी गरिएको छ । अब करिब १० अर्ब रकम भुक्तानी बाँकी छ । सरकारले रकम निकासा नगरेकाले समस्या भइरहेको छ ।’

सरकारले रकम निकासा गरेपछि मात्र बाँकी रहेको बिमितको भुक्तानी हुने प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले पनि सरकारले निकासा नगर्दा बिमितलाई रकम दिन नसकेको बताए । ‘मलाई सोध्नुभन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सोध्नुस् मलाई थाहा छैन’,उनले भने, ‘हामीले दिनुपर्ने दिइसक्यौँ, अब सरकारले दिन्छु भनेको रकमको कारण भुक्तानी रोकिएको छ ।’

उनले गत वर्ष सरकारले दिएको १ अर्ब रकम आउनेबित्तिकै बिमकलाई बाँडिदिएको बताए । कोरोना बिमकलाई माग दाबी अनुसारको रकम भुक्तानी गराउन आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सक्ने पहल गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

हुन त, महामारीको बिमा गर्ने पोलिसी कहीँ पनि छैन, तर कच्चा मापदण्डको आधारमा महामारीको बिमा गर्ने नीति ल्याउँदा रकम भुक्तानीमा ठूलै समस्या देखिएको जानकार बताउँछन् । तर, गरिसकेपछि भुक्तानी नदिनु भने ठूलो बेइमानी हो ।

अर्थ मन्त्रालय भने रकम भुक्तानीका लागि छलफल भइरहेको बताउँछ । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव देवानन्द काफ्लेले कोरोना बिमाको रकम भुक्तानीका लागि छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘कोरोना बिमितको माग दाबी भुक्तानी गर्न सरकारले छलफल गरिरहेको छ, भुक्तानीको समयावधि तोकिएको छैन, यो सरकारको प्राथमिकतामा छ, भुक्तानी हुन्छ ।’

तर, सरकारले यसो भने पनि कहिले रकम निकासा गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन । सर्वोच्च अदालतले समेत रकम तत्काल भुक्तानी दिन सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ । तर, सरकारी निकाय र विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयले यसमा खासै चासो देखाएको छैन । जसका कारण हजारौं बिमित मर्कामा परेका छन् ।