नेपाल-चीन संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित ‘जीडीआई’ के हो ? के नेपाल यो समूहमा सामेल हुँदैछ ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भ्रमणमा जारी नेपाल–चीन संयुक्त वक्तव्यको १२ बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र समकालीन विश्वदृष्टिकोण सन्दर्भमा निकै महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ ।

यस बुँदामा भनिएको छ, ‘दुवै पक्ष साँचो बहुपक्षीयताको महत्त्व कायम राख्न, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बृहत्तर लोकतन्त्रलाई बढावा दिन र विश्व व्यवस्थालाई अझ बढी न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउन जोड दिन्छन् ।

दुवै पक्ष संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य बहुपक्षीय संयन्त्रहरूको ढाँचाभित्र विकासशील देशहरूको साझा हितलाई सबलीकरण गर्न सहमत छन् । दुवै पक्ष बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई समर्थन र संरक्षणवादलाईको विरुद्धमा हुनेछन् ।

दुवै पक्षले आर्थिक भूमण्डलीकरणलाई थप खुल्ला र समावेशी बनाउन, सन्तुलित र सबैका लागि लाभदायक, वैश्विक तथा क्षेत्रीय शान्ति, सुरक्षा विकास र समृद्धिलाई बढावा दिन, सबै मानव जातिका साझा भविष्यसहितको समुदाय निर्माण गर्न मिलेर काम गर्नेछन् ।

नेपाल पक्षले चीनले प्रस्तावित गरेको ग्लोबल डेभेलपमेन्ट इनियटिभ (जीडीआई) लाई समर्थन गर्दछ । चीन र जीडीआई मित्रहरूको समूहमा सामेल हुन विचार गर्नेछ ।  चिनियाँ पक्ष नेपाली पक्षसँग विकासको अनुभव साझेदारी गर्न तयार छ ।’

उपरोक्त बुँदाले चीनले समकालीन विश्व परिस्थितिमा नेपालबाट अपेक्षा गरेको विश्व दृष्टिकोणलाई प्रष्ट गर्दछ ।

नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मा रोड एन्ड बेल्ट इनिभिएटिभ (बीआरआई) सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो भने सन् २०१९ मा व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा सम्झौता भएको थियो । यद्यपि, यी दुवै सम्झौताबाट नेपाल अहिले खासै लाभान्वित भने भएको छैन । बीआरआई सम्झौताका प्रस्तावित १० योजनामध्ये केही सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा छन् ।

व्यापार तथा पारवहन सन्धीलाई धेरै ठूलो महत्त्व दिएर चर्चा गरिएको थियो । दुर्भाग्यको कुरा- सन्धीलगत्तै कोभिड-१९ को महाव्याधि आयो र चालु सिमानाका समेत लामो समय बन्द भए । व्यापार तथा पारवहन सन्धीको अर्थ चीन र चीन हुँदै हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई बढावा दिनुथियो ।

संयुक्त वक्तव्यको यो बुँदाले प्रष्ट गर्दछ कि, चीन अब नेपाललाई ग्लोबल डेभेलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) मा सामेल गर्न चाहन्छ । यसै भ्रमणमार्फत् नेपालले ‘जीडीआई’ लाई समर्थन गरेको प्रष्ट छ भने ‘जीडीआई मित्र समूह’ मा सामेल हुनेबारे नेपालले विचार गर्ने र केही समयपछि निर्णय लिने अवसर दिएको देखिन्छ ।

के हो जीडीआई ?

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०२१ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं महासभामा ‘जीडीआई अवधारणा’ को घोषणा गरेका थिए । चीनको यो अवधारणाका समर्थक देशहरूको समूहलाई ‘जीडीआई मित्रहरूको समूह’ भनिन्छ । अहिलेसम्म यो समूहमा ६० भन्दा बढी देश सामेल छन् ।

जीडीआई चीनले अल्पविकसित तथा साझेदार देशको विकासका लागि तयार गरेको एक नयाँ परियोजना र तथा आर्थिक सहयोग कोष हो । चिनियाँ अधिकारीका अनुसार यसका लागि चीनले १० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च गर्नेछ । यसको उद्देश्य १६० भन्दा बढी देशमा ६ हजार भन्दा बढी परियोजनमार्फत् ती देशका जनतालाई गरिबीबाट बाहिर ल्याएर मानवीय विकास स्थितिमा सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउने रहेको छ ।

के फरक छ  बीआआई र जीडीआईमा ?

चीनले विश्व पूर्वाधार विकास परियोजनाका रूपमा एक दशक अघि नै बीआरआई घोषणा गरेको थियो । बीआरआईको उद्देश्य चीनलाई केन्द्रमा राखेर विश्व पूर्वाधार विकास गर्नु थियो । तर, बीआरआई परियोजना सोचेअनुरूप अघि बढ्न भने सकेका छैनन् । कतिपय देशमा बीआरआई परियोजनाले विवाद निम्त्याएका छन् भने कतिपय देश ऋणको पासोमा परिने भयले चिन्तित पनि छन् ।

जीडीआईलाई भूराजनीतिक विश्लेषकले चीन बीआरआईको कडा र आक्रामक विश्व पहलकदमीबाट नरम र सुस्त पहलकदमीतिर प्रवृत्त हुन थालेको अर्थमा लिने गरेका छन् । जीडीआईको लक्ष्य मुख्यतः गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, महाव्याधीको प्रतिरोध, जलवायू परिवर्तन अनुकूलन तथा हरित विकास कार्यक्रम, औधोगिकीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्रको सहजीकरण र विकास तथा कनेक्टिीभिटीका लागि कोषको उपलब्धता रहेका छन् । जीडीआईको अवधारणाले बहुपक्षीय सहकार्य र नागरिककेन्द्रित अभियानमा जोड दिन्छ ।

चिनियाँ अधिकारीले बीआरआई र जीडीआई दुवैलाई ‘कम्पाइल’ गरी एक नयाँ अवधारणा विकास गर्ने र त्यसको नाम ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ (जीसीआई) हुनसक्ने बहस चलाइरहेका छन् । यसले सुरक्षा, विकास र साँस्कृतिक सहकार्यको माध्यमबाट पश्चिमा उदार लोकतन्त्र र मूल्य प्रणाली आधारित विश्व व्यवस्थाको सामानान्तर सन्देश र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिदैछ ।

‘एसडीजी’ सँग समानान्तर

‘जीडीआई’ को अर्थराजनीतिक उद्देश्य पश्चिमा मानव अधिकार र विकास संकथनलाई चुनौती दिनु पनि हो । पश्चिमा समर्थित अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले लामो समयदेखि मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल (एमडीजी) को कुरा गरे । संयुक्त राष्ट्र संघको सन् २००० को सहश्राब्दी शिखर सम्मेलनले सन् २०१५ भित्र विश्वस्तरमा आठवटा उपलब्धि हासिल गरी विश्वमा गरिबी निवारण गरिसक्ने लक्ष्य राखेका थिए ।

सन् २०१५ सम्म आइपुग्दा ती उद्देश्य हासिल भएनन् । अन्ततः त्यो लक्ष्यलाई सन् २०३० सम्मका लागि सारियो र त्यसलाई सन् २०१६ देखि दीगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) भन्न थालियो । एसडीजी हासिल भए त्यसले पश्चिमा श्रेष्ठता र वर्चश्वलाई बढाउने चीनको बुझाइ छ । तसर्थ, चीन ‘जीडीआई’ मार्फत् विशेषतः गरिबी निवारण र मानवीय विकासमा आफ्नो विश्व भूमिकालाई स्थापित गर्न चाहन्छ ।

‘जीडीआई’ बारे चीनको औपचारिक धारणा

चिनियाँ विदेशमन्त्री याङ लीले सन् २०२२ सेप्टेम्बर २२ मा ‘जीडीआई मित्र समूह’ को मन्त्रीस्तरीय बैठकमा एक लामो भाषण गरेका थिए । त्यसमा उनले भनेका छन्–‘सन् २०३० लक्षित एसडीजी एजेन्डा चुनौतीपूर्ण छन् । तसर्थ समग्र मानवताको हितलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रपति सी चिनफिङले जीडीआई अवधारणा प्रस्तुत गरेका हुन् । अहिलेसम्म ६० भन्दा बढी देश यो समूहमा सामेल भएका छन् भने १०० भन्दा बढीले समर्थन जनाएका छन् । जीडीआईको उद्देश्य सन् २०३० को एजेन्डालाई मद्दत गर्नु हो ।’

उनले अगाडि भनेका छन्–‘ जीडीआईको जोड दक्षिण–दक्षिण सहकार्य र वैश्विक विकासमा हुनेछ । यसको अर्थ चीन–संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक विकास कोषको अभिवृद्धि पनि हो ।’

अन्तत: उनले भनेका थिए–‘ प्रत्येक देशलाई विकसित हुने अधिकार छ । विकासको मार्गमा कुनै पनि देश र व्यक्ति पछि नछुटून्, यही नै जीडीआईको उद्देश्य हो । चीन आफ्नो विकास अवसरलाई अरु देशसँग साझेदारी गर्न चाहन्छ । मानव जातिको साझा प्रगति हासिल गर्न यो आवश्यक छ ।’

के नेपाल ‘जीडीआई मित्र समूह’ मा सामेल हुनुपर्छ ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमण संयुक्त वक्तव्यको १२औं बुँदाले चीन नेपाललाई ‘जीडीआई मित्र समूह’ मा सामेल गर्न इच्छुक छ भन्ने प्रष्ट गर्दछ । तर, नेपालले यसबारे कुनै निर्णय नलिएको हुँदा अहिलेलाई समर्थन गर्ने र सामेल हुनेबारे विचार गर्ने भाषा प्रयोग भएको छ । यसको अर्थ हो कि, नेपाल जीडीआई मित्र समूहमा सामेल हुन इच्छुक छ ।

जीडीआई मित्र समूहमा सामेल हुन उचित हो वा हैन भन्ने विषयमा नेपालभित्र भने गम्भीर अध्ययन तथा विचार–विमर्श भएको छैन । औपचारिक तहमा के कति गृहकार्य भएको छ, त्यो पनि सार्वजनिक सूचनामा छैन भने सार्वजनिक विमर्शमा अहिलेसम्म जीडीआई देखिएको छैन ।

जीडीआईबारे अन्य राष्ट्र समूहहरूको धारणा के हुन्छ ? नेपालले एकपटक गम्भीरतापूर्वक सोच्नपर्दछ । जीडीआई मित्र समूहमा नेपाल सामेल हुने कुरा अवसर र चुनौती दुवै बन्न सक्दछ । नेपाल कुनै निर्णयमा पुग्नुअघि यसबारे गम्भीर अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

जीडीआई चीनले दाबी गरेजस्तो सन् २०३० का एजेन्डा परिपूर्तिका लागि चीन–संयुक्त राष्ट्र संघ सहकार्यको एक प्रारूप हो भने नेपाल यसमा सामेल हुन आवश्यक हुन्छ, तर यो एक समानान्तर र रणनीतिक योजना हो भने अझ धेरै अध्ययन र विमर्श आवश्यक पर्दछ ।