नेपाल रेल्वेको भंगहादेखि बर्दिवास सम्मको ट्रयाक निर्माणमा ढिलाइ

जयनगर-जनकपुर-कुर्था-बर्दिवास रेल्वे विस्तार तथा स्तरोन्नति आयोजनाअन्तर्गत नेपाल रेल्वेले मुआब्जा विवाद समाधान गर्न नसकेपछि तेस्रो चरणको विस्तारमा ढिलाइ भएको छ ।

बर्दिवासमा रेल्वे स्टेसन तथा ड्राइपोर्ट निर्माण गर्न बर्दिवासका किसानसँग रेल्वे कम्पनीले ५४ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । अधिग्रहण गरिएका जग्गाका धनीहरूले मालपोत कार्यालय महोत्तरीमा सहीछाप पनि गरिसकेका छन् । हाल उक्त जग्गा रेल्वे कम्पनीको नाममा कित्ताकाटसमेत भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म सबै किसानहरूले मुआब्जा पाउन नसकेको रेल्वे जग्गा पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष बर्दिवास १४ का ज्ञानबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

रेल विभाग साइड कार्यालय जनकपुरधामका इन्जिनियर विनोद ओझाका अनुसार २०७५ साल भदौ २ गतेको जग्गा मूल्यांकन समितिको निर्णयअनुसार नै मुआब्जा वितरण भइरहेको तर केही किसानले बढी मुआब्जा मागिरहेको बताए।

जनकपुर–जयनगर रेलसेवा विस्तार तथा स्तरोन्नति योजनाका क्रममा भंगहादेखि बर्दिवाससम्मको १७ किलोमिटर रेल्वे लिक विस्तार तथा रेल्वे स्टेसन निर्माणका लागि नेपाल रेल्वे कम्पनीले २ सय १४ बिघा सर्वसाधारणको जग्गा अधिग्रहण गरेको छ ।

रेल विभाग साइड कार्यालय जनकपुरधामका अनुसार सो सञ्जालमा पर्ने जग्गामध्ये अहिलेसम्म ७५ प्रतिशत मात्रै जग्गा अधिग्रहण भई मुआब्जा वितरण गरिएको छ  २५ प्रतिशत जग्गाको अझै पनि अधिग्रहण हुन नसकेको इन्जिनियर ओझाले बताए। इन्जिनियर ओझाका अनुसार अहिलेसम्म २ सय १४ बिघा क्षेत्रफल जग्गाको करिब दुई अर्ब ३० करोड ४० लाख मुआब्जा मात्रै वितरण भएको छ । मुआब्जा विवादका कारण जग्गा अधिग्रहण कार्यमा ढिलाइ भएको उनले बताए।

उनले भने, “सरकारले जग्गा अनुसारको मुआब्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, केही किसानले तोकिएको भन्दा बढी रकम माग्दा कतै कतै जग्गा अधिग्रहण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा केही जग्गामा विवाद देखिएकोले पनि समय लाग्ने भएको छ।

सन् २०१० मईमा नेपाल र भारत सरकारबीच भारतीय बजार जयनगरदेखि जनकपुरधाम हुँदै महोत्तरीको बर्दिवाससम्म ६९ किलोमिटर रेल सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेल्वे ट्रयाक निर्माण भई २०७८ चैत २० गतेदेखि रेल नियमित सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्यसपछि सोही सम्झौताअनुसार दोस्रो चरण कुर्थादेखि सीतापुर भंगहा बिजलपुरासम्म १७ किलोमिटर रेल्वे ट्रयाक निर्माण भई पछिल्लो दुई महिनादेखि रेल सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसरी दुई चरणमा नेपाल रेल सेवा ५२ किलोमिटर विस्तार भएको छ । अब बाँकी भंगहादेखि बर्दिवाससम्म १७ किलोमिटरको दूरीमा ट्याक निर्माण कार्य अवरुद्ध रहेको छ।

जयनगर जनकपुरधाम हुँदै महोत्तरीको बर्दिवाससम्म ६९ किलोमिटर रेल सञचालन गर्ने विषयमा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको १३ वर्ष भइसकेको छ । तर, पनि सो सम्झौता अनुसारको कार्य पूरा भने हुन सकेको छैन । सम्झौतामा नेपाल पक्षले रेल्वे ट्रयाक निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र भारतीय पक्षले सो जग्गामा रेल सञ्चालनका लागि ट्रयाक निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने र नेपाल पक्षले रेल सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

जनकपुर–जयनगर रेल सेवा यसअघि भारतको जयनगरबाट महोत्तरीको विजलपुरासम्म ५२ किलोमिटरमा न्यारोगेजको सञ्चालनमा थियो । उक्त ५२ किलोमिटरमा रेल्वेको आफ्नै जग्गा छ । भंगहा बिजलपुरा देखि बर्दिवाससम्म १७ किलोमिटर रेल्वे ट्रयाक निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने जिम्मा नेपाल सरकारको रहेको छ । तर, अहिलेसम्म नेपाल सरकारले तेस्रो चरणको रेल सञ्जाल विस्तारको लागि जग्गाको अधिग्रहण गर्न सकेको छैन । मुआब्जा विवादका कारण जग्गा अधिग्रहण कार्यमा ढिलाइ भएको इन्जिनियर ओझाले बताए।

इन्जिनियर ओझाले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार जग्गालाई तीन किसिमले वर्गीकरण गरी मुआब्जा वितरण गरेको जानकारी दिए। जसअन्तर्गत साविक भंगहा गाविसअन्तर्गत जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा १ लाख ५० हजारदेखि ८ लाखसम्म, किसान नगरको जग्गालाई प्रतिकठ्ठा दुई लाखदेखि ८ लाखसम्म, आदर्शनगर बेंगाडावरको जग्गालाई प्रति कठ्ठा ६ लाखदेखि ३५ लाखसम्म र बर्दिवासको जग्गालाई प्रति कठ्ठा आठलाखदेखि ८१ लाखसम्म मुआब्जा वितरण गरिएको छ । उनले आगामी मंसिर सम्ममा पूर्ण रूपमा जग्गा अधिग्रहण गरी भारतीय पक्षलाई ट्रयाक निर्माणको लागि पत्राचार गरिने बताए।

भारतीय सरकार को अधीनमा रहेको कम्पनी इरकाँनले ट्रयाक निर्माणको कार्य गर्दै आएको छ । इन्जिनियर ओझाले निर्माण कार्य सुरु भएको तीन वर्ष भित्रमा बर्दिवाससम्म रेल सञ्चालन हुने बताए। रेल्वे ट्रयाक निर्माण भन्दा जग्गा अधिग्रहण कार्य झन्झटिलो भएकोले कार्यमा ढिलाइ भएको उनले बताए ।

ओझाले भने, “नेपाल र भारत सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार यो ढिलो भएको हो वा होइन मलाई थाहा भएन । तर, काम सुरुदेखि तीन वर्ष भित्रमा बर्दिवाससम्म रेल सञ्चालन हुने गरी नेपाल सरकारको तयारी छ ।”