१७ वर्षसम्म पीडितले न्याय नपाएको गौर हत्याकाण्ड के हो ? उपेन्द्र जेल जालान् ?

काठमाडौं। ७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौरमा भएको हिंसात्मक झडपमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (हाल जसपा) का कार्यकर्ताको आक्रमणमा परी २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गयो।

हत्या–हिंसाको लामो शृङ्खला भोगेको मुलुकमा शान्तिको किरण झुल्किँदै गौर हत्याकाण्ड भएपछि पूरै मुलुकमा सन्नाटा छायो।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको एक वर्ष पनि नहुँदै भएको घटनाले मुलुकमा शान्ति छाउँछ भन्ने आमा नागरिकको आशा धमिल्याइदिएको थियो।

बीभत्स र नृशंस तरिकाले मच्चाइएको त्यो काण्ड करिब १७ वर्षपछि पुन चर्चामा छ। सोही प्रकरणलाई लिएर सत्ता साझेदार दुई दल माओवादी र जसपाबीचको सम्बन्ध चिसिन थालेको छ ।

घटनामा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित नेता–कार्यकर्तालाई दोषी किटान गरी रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गरिएको छ ।

जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढेमा यादव पनि कानुनी प्रक्रियामा तानिने भएकाले सरकारसँग उनको सम्बन्धमा चिसोपना आउने देखिएको छ।

गौर हत्याकाण्ड पीडितको माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली बनाउने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार पीडितहरूलाई भेटेर गौर हत्याकाण्डलगायतका हत्याकाण्डहरूको अनुसन्धान गरी निचोडमा पुग्ने बताएलगतै जसपा आक्रोशित बनेको हो।

प्रचण्डले पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरी निचोड निकाल्ने बताएकै दिन पीडितहरू गौर हत्याकाण्डका आरोपितविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

उक्त हत्याकाण्डमा मारिएका रौतहट बौद्धिमाई नगरपालिका–८ का नर्मदेश्वर उपाध्यायकी पत्नी रूपसागर देवी उपाध्यायसहित पीडित परिवार सर्वोच्च पुगेका थिए।

तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता उपेन्द्र यादवसहित घटनाका ‘दोषी’विरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गर्न आफूहरू सर्वोच्च पुगेको उनको भनाइ छ।

गृह मन्त्रालय र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच सहमति भएपछि जसपाले पत्रकार सम्मेलन गरी तत्कालीन माओवादीका कारण उक्त घटना भएको आरोप लगाएको छ।

माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकार विगतका सम्झौता उल्लंघन गर्दै गौर हत्याकाण्डमा अध्यक्ष यादवलाई राजनीतिक पूर्वाग्रही र बदनियतपूर्ण ढङ्गले फसाउन खोजिएको आरोप लगाएको छ ।

गौर हत्याकाण्डमा उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान गरि मुद्दा चलाउन सिफारिश (सूचीसहित)

अब के हुन्छ ?

हाल जसपा अध्यक्ष रहेका उपेन्द्र यादवसहित पूर्वसांसद बबन सिंहसमेत यो प्रकरणमा जोडिएका छन्।

उनीहरूलगायतविरुद्ध रौतहट प्रहरीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता छ। धेरैलाई प्रहरीले फरार सूचीमा राखेको छ।

गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिका तर्फबाट अध्यक्ष रूपसागरदेवी उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेको मंगलबारको सहमतिमा ‘गौर घटनाको विषयमा तत्कालीन जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ। तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ उल्लेख छ । जसपाको आपत्ति यही छ ।

जसपा प्रवक्ता सुमन भन्छन्, ‘‘हिजो जाहेरी पूर्वाग्रही ढङ्गले हाल्न लगाइएको थियो, अहिले त्यही जाहेरीमाथि सरकारले छानबिनका प्रक्रिया गलत नियतले अघि बढाउन लागेको छ। दोषी लुकाएर निर्दोषलाई फसाउन खोज्दै छ ।’’

पीडितहरू भने दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने अडानमा छन्। १७ वर्ष पुग्दा समेत न्याय नपाएकाले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न पुगेका उनीहरू सुनाउँछन्।

गौर हत्याकाण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता

घटनामा पति गुमाएकी रौतहटकी रूप सागर देवी उपाध्यायले भनिन्, ‘‘न्यायको लागि धेरै भौतारिनु पर्यो‍ । धेरै पटक आन्दोलन गर्‍याैँ, अनशन बस्यौँ, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौँ। अझ सर्वोच्चमा मुद्दा भने दर्ता भइसकेको छैन । छिट्टो होस् भन्ने चाहन्छौँ।’’

मृतकका आफन्तहरूले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि भेटेका छन्।