प्रचण्डलाई रञ्जित रेको सुझाव–विवाद बढाउने हैन, आर्थिक सम्बन्ध बलियो पार्ने मुद्दामा जोड दिऊँ

नयाँ दिल्ली। नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमण अघि एक लेख लेख्दै ‘विवाद बढाउनेभन्दा आर्थिक सम्बन्ध बलिया पार्ने’ सवालमा जोड दिन सुझाव दिएका छन्।

द हिस्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित लेखमा रेले बुधबार प्रचण्ड ४ दिने भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली आउँदै गर्दा नेपालमा दुई मुख्य घटना विकासक्रममा रहेको चर्चा गरेका छन्। उनको विचारमा ती घटनाक्रम नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र नेपालको राजनीतिमा बीआरआई र एमसीसी बीचका द्वन्द्व हुन्।

रेले भनेका छन्– ‘गठबन्धन साझेदार नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दल एमालेका केही नेताहरू पक्राउ परेका छन् । कांग्रेससँग गठबन्धनमा रहेका प्रचण्डले आफ्नो सरकारलाई खतरामा नपार्ने गरी निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई सजायको मागप्रति संवेदनशील हुनुपर्दछ।’

दोस्रो सन्दर्भमा रेको भनाइ छ–‘नेपाल चीनविरोधी कुनै पहलमा संलग्न नहुने कुरामा होसियार छ, तर चिनियाँ सहयोगमा हुने श्रीलंकाका जस्ता विकासप्रति सतर्क पनि छ । सन्तुलित कार्यका लागि नेपालले एमसीसी परियोजनालाई समर्थन गरेको छ, तर बेइजिङलाई अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणका आधारमा बीआरआई परियोजनाका लागि लगानी गर्न पनि भनेको छ ।’

रेको विश्लेषणमा प्रचण्डको भारत भ्रमणको मुख्य उद्धेश्य ‘आफ्नो गठबन्धनका लागि भारतको समर्थन प्राप्त गर्नु’ हो । प्रचण्डले यस्तो समर्थन देशभित्र ‘राष्ट्रिय हितको विरुद्द कुनै काम नगर्ने’ राष्ट्रवादी आवाजलाई समेत आश्वासन दिँदै हासिल गर्न परेको छ ।

रेको भनाइ छ कि यस्तो बेला प्रचण्डले ‘संवेदनशील सीमा विवादका उत्तेजक’ विषय उठाउनुभन्दा वार्ताका लागि उपयुक्त समय नआउन्जेल यो विषयलाई थाँती राखेर ‘सम्बन्धका आर्थिक स्तम्भ’ तिर जोड दिनु उचित हुन्छ ।

रेले बौद्ध तीर्थयात्रा सर्किटमा रहेको नेपालको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवालाई हवाई मार्गको ‘क्लिरियन्स’ दिन सक्दछ भनेका छन् । तर, पोखरा विमानस्थल चिनियाँ लगानीमा बनेको हुँदा त्यसबारे भारतको के दृष्टिकोण हुन्छ प्रष्ट पारेका छैनन् ।

रेको विचारमा नेपाल र भारतबीच आर्थिक सहकार्यको सबैभन्दा मुख्य क्षेत्र जलविद्युत् हो । उनले पूर्वी नेपालको अरुण तेस्रोमा भारतको संलग्नता र पश्चिम नेपालको सेती परियोजना विकास सम्झौताको समेत चर्चा गरेका छन् । कर्णाली परियोजना अड्किनु र पञ्चेश्वर परियोजना गतिरोधमा फस्नुलाई रेले ‘दूर्भाग्यपूर्ण’ भनेका छन्।

रेले नेपाल र भारतबीच हुन थालेको विद्युत् व्यापारलाई सकारात्मक भनेका छन्। चिनियाँ लगानी वा ठेकेदार संलग्न नेपाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्न भारतको अनिच्छा र नेपालको असन्तुष्टिको समेत उनले चर्चा गरेका छन् ।

यस सन्दर्भमा रेको भनाई छ–‘यस्तो प्रतिबन्ध हाम्रो विद्युत् खरिद नीतिद्वारा निर्देशित छ, दोस्रो, विश्वव्यापी खरिद स्वीकृति प्रक्रियाको कुरा हो ।’ अर्थात् रेले चिनियाँ लगानी भएका र चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरेका नेपाली आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतले खरिद नगर्ने नीतिको प्रतिरक्षा गरेका छन्।

तर, उनले नेपालको विद्युत् व्यापारका लागि बंगलादेशसम्मको ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा भने भारतको सहयोग हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् । यसका लागि नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिदेशीय सम्झौता र सहकार्य हुनुपर्ने उनको राय छ ।

उनले भनेका छन–‘यसले क्षेत्रीय अर्थतन्त्रलाई एकीकृत गर्नेछ र सबैका लागि हित हुने अवस्था सिर्जना गर्नेछ ।’ उनले त्रिदेशीय सन्दर्भमा कोशी उच्च बाँध परियोजनासमेत महत्त्वपूर्ण हुने चर्चा गरेका छन् ।

रेको निष्कर्ष छ–‘विवादित मुद्दामा भन्दा आर्थिक एकीकरण, कनेक्टिीभिटी र परियोजना वितरणमा ध्यान केन्द्रित गरी दुवै देश आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नुपर्दछ।’