सरकारले सम्बोधन नगरे शरणार्थी बन्ने शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडितको घोषणा

नेपालभ्युज

सरकारले सम्बोधन नगरे शरणार्थी बन्ने शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडितको घोषणा

काठमाडौं। कञ्चनपुरका शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडितहरूले दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि न्यायिक पुनर्स्थापना नभएको भन्दै अब धैर्यताको बाँध टुटेको बताएका छन्।

सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आरक्ष पीडितहरूले आफूहरूलाई तत्कालीन शाही शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा ०५८ सालमा विस्थापित गराएको र हालसम्म पनि पुनर्स्थापना नगराएको बताए । अहिलेसम्म राज्यले ३२ वटा आयोग बनाएको तर क्षतिपूर्ति र मुआब्जा केही नपाएको दाबी पीडितको छ।

आरक्षपीडित संघर्ष समितिका सचिव प्रेम भट्टले २२ वर्ष पुग्दा पनि मागको सुनुवाइ नभएको बताउँदै आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट भएको र केही कुरामा खुसी मिलेको बताए। यस अघिका प्रधानमन्त्रीहरुले पनि आश्वासन दिएको र काम नगरेको हुँदा माग सम्बोधन नहुँदासम्म अहिलेको प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमापनि आफूहरू विश्वस्त नभएको उनको भनाइ थियो।

राज्यसँग आफूहरूको कुनै बढी दाबी नरहेको भन्दै विस्थापित गराएबापतको जमिन पाउनुपर्ने मात्र माग गरेको उनको भनाइ थियो। यदि, सरकारले त्यो गरिदिएन भने आफूहरूसँग सरकारले दिएको नागरिकता प्रमाणपत्र मात्र रहेको र त्यो पनि फिर्ता लैजान उनले आग्रह गरे।

उनले आफ्ना सन्तानहरू भारतमा रोजगारी गरेर बसिरहेको र सरकारले जमिन उपलब्ध नगराए आफूहरूपनि कुनै देशको शरणार्थी भएर बस्ने चेतावनी दिए। स्थानीय शिरोमणि ओझाले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा आरक्षको क्रममा जमिन अतिक्रमणमा परेको तर ती परिवारहरूलाई सरकारले पुनर्स्थापित नगराएको बताए।

यस्तै, संघर्ष समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर चन्दले २०५८ सालदेखि पटकपटक काठमाडौं आइरहेको र सरकारसँग पनि आएपिच्छे वार्ता भइरहेको तर आफूहरू समस्या समाधान गर्न सरकारले आनाकानी गरेको आरोप लगाए।

उनले २०४६ सालदेखिका सरकारहरूले जनतालाई सडकमा राखेको र आफूहरूलाई भोटर बैङ्क बनाएको गुनासो उनीहरूको थियो।‘पाँच–पाँच वर्षमा भोट माग्छन्। तपाईं हामीलाई जिताउनुहोस् तपाईंलाई हामी ३ दिनमा व्यवस्था गर्छौं भनेर भन्छन् तर, जितेपछि काठमाडौं आएर बिर्सिहाल्छन्’ पीडितको भनाइ थियो।

भारतले नेपालको जमिन लगिरहेको तर आफूहरूका लागि नेपालमा जमिन नभएको हुँदा दुःखद् लागेको भन्दै उनीहरूले सरकारले जमिन उपलब्ध नगराए सरकारलाई ४ हजार ७ सय ५३ जना पीडितहरूको नागरिकता बुझाएर अन्य देशको शरणार्थी हुन बाध्य हुने पीडितले चेतावनी दिए।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2025 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved