वरिष्ठ अधिवक्ताहरू भन्छन् : चोलेन्द्रकै कारण शिर झुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो

काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सीमा रेखालाई समाप्त पारेको आरोप लगाएका छन्।

शुक्रबार नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा गरेको धर्नापश्चात् बार भवनमा भएको संक्षिप्त कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई कार्यपालिकाको रूपमा रुपान्तरण गरेको पनि बताए।

नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका उनले बारले गरेको आन्दोलन राष्ट्र र संविधानको हितमा भएको दाबी गरे। “यो आन्दोलन सम्पूर्ण जनताको हो। राष्ट्र हितका लागि हो। नेपालको संविधानको रक्षाका लागि हो। उहाँले यो आन्दोलनको मर्यादा, स्वतन्त्रता, सेवाग्राहीको अपेक्षा र न्यायपालिकाको जनआस्थालाई धरापमा पार्नुभयो। ध्वस्त पार्नुभयो। र अझै ध्वस्त पार्न उन्मुख हुनुहुन्छ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रले प्रधानन्यायाधीश जबरा कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीको विश्वास गुमाएर असफल भएको पनि बताए। प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायाधीशहरूको स्वाभिमानमा चोट पुग्नुका साथसाथै कानुन व्यवसायीहरू शिर झुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको पनि उनले बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले न्यायालयमा देखिएको समस्याको सम्बन्धमा राजनीतिक दलका नेताहरू अब चुप लागेर बस्न नसक्ने बताए। नेताहरू मौनता तोड्न बाध्य हुने उनको भनाइ थियो।

समाधान समस्याका दिशामा नेताहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरे सरकारको अर्कमण्यताविरुद्ध पनि आन्दोलन तेर्सिने उनले चेतावनी दिए। “उहाँले राजीनामा दिँदा सम्मानजनक बहिर्गमन हुन्छ। अब उहाँले नै छनोट गर्ने बेला भयो, पदच्यूतको बाटो अपनाउने कि सम्मानजनक बर्हिगमन? उहाँले च्वाइस गर्ने कुरा हो। समय बित्दै गयो भने पदच्युतको बाटोले पछ्याउँछ उहाँलाई।”

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले प्रधानन्यायाधीशको सम्मानजनक बहिर्गमन भनेकै राजीनामा भएको उल्लेख गरे। प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा नगरे पदच्युत हुनसक्ने उनको भनाइ छ।