बालेनलाई सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बाटो खुल्यो, विकल्प भने दिनुपर्ने

काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेसंगै बस्ती हटाउन पाउने देखिएको छ।

न्यायाधीशद्धय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने भनी आदेश गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले ११ चैत २०७९ मा ७ दिनको सूचना दिई सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना निकालेको थियो।
सूचनामा नदी किनार, नदी उकास र नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउनु’ भनी उल्लेख थियो। उक्त सूचना विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले २७ चैत, २०७९ मा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

उच्च अदालत, पाटनका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलका अनुसार अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नपाउने आदेश बुधबार भएको छ। यसको लिखित आदेश तयार भइसकेको छैन, तर इजलासले ‘उनीहरुलाई हटाउँदा उचित विकल्प दिनु’ भनेको छ।
उनका अनुसार, बिहीबार मध्यान्हसम्म इजलासले लिखित आदेश तयार गर्छ।