प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध होला त महाभियोग दर्ता ?

काठमाडौं। पूर्वन्यायाधीश फोरमबाट शुरु भएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्ने क्रम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहुँदै बार एशोसिएसन र पूर्वप्रधानन्यायधीशसम्म पुगेको छ। उनले राजीनामा नदिए ‘प्रतिनिधि सभाले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न’ भन्दै महाभियोग लगाउनुपर्ने माग उठेको छ।

यद्यपी यो सामग्री तयार पार्दासम्म यस विवादबारे राजनीतिक दलहरूले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। के प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग सम्भव छ त ?

संविधानको धारा १०१ ले महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त धाराको उपधारा (२) मा ‘खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सक्ने’ उल्लेख छ। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइबाट पास हुनुपर्ने छ।

अहिले संसदमा २ सय ७१ सदस्य सांसद छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद्को अंक गणितलाई हेर्दा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्न करिब ६८ जना सांसद आवश्यक पर्छ। यो आधारमा नेकपा एमाले एक्लैले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छ। अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धन दल पनि चाहेमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने छ।

तर, महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन भने संसदमा दुई तिहाई सांसदको मत हुनुपर्नेछ। प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाई अर्थात् १ सय ८१ जना सांसद मत आवश्यक पर्छ। सरकार एक्लैसँग दुई तिहाई छैन। यता एमालेसँग महाअभियोग दर्ता गर्ने एक तिहाई मात्र सांसद संख्या छ। यसकारण पारित गर्न भने सबै पक्ष मिल्नुपर्ने देखिन्छ। दुई तिहाइका लागि गठबन्धनले प्रतिपक्षको साथ लिनुपर्ने छ। अर्थात् राणाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर प्रक्रियागत रुपमा टुङ्गोमा पुर्‍याउनका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू बीच सहमति हुनुपर्ने देखिन्छ।
तर, राणालाई महाअभियोग लगाउने कि न लगाउने भन्ने विषयमा दलहरू बीच औपचारिक छलफल समेत हुन सकेको छैन।