नाउपाको प्रतिपक्षी यात्रा कति कठिन ?

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई असारको पहिलो साता राजीनामा दिन सुझाएका थिए । तर, जेठको पहिलो साता मात्र शपथ खाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)  का चौधरीले आफूले राजीनामा नदिने बरु हटाउन चुनौती दिए । अन्ततः असार १९ गते मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिन ‘अटेर’ गर्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन् । लगत्तै नाउपाले सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट पनि फिर्ता हुने निर्णय गरेको छ ।

त्यसो त सुदूरपश्चिममा नाउपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि शाह नेतृत्वको सरकारलाई कुनै फरक पर्दैन । किनकि ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतको सरकारका लागि २७ सिट चाहिन्छ, जसका लागि सत्तारुढ दल कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ गरी २९ सांसद पर्याप्त छन् ।  त्यसैले, नाउपाका ७ जना सांसद प्रतिपक्षमा बस्नुलाई उसले कुनै ठूलो ‘इस्यु’ ठानेन ।  

यता, नाउपाले समर्थन फिर्ता लिँदैमा काठमाडौंमा केपी शर्मा ओली सरकारलाई झन फरक पर्ने कुरै भएन । एमाले-कांग्रेसको सजिलो बहुमत भएको सरकारका लागि प्रतिनिधिसभामा नाउपाको सिट संख्या जम्माजम्मी चार हो ।  त्यसै पनि नाउपाबाट पर्यटन तथा संस्कृति राज्यमन्त्री रहेका अरुणकुमार चौधरी मन्त्री हुनु नुहुनुको कुनै अर्थ थिएन । किनकि क्याबिनेट मन्त्री नहुँदा उनी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समेत भाग लिन पाउँदैनन् । उनी राज्यमन्त्री भए/नभएको पार्टीलाई अनुभूति नै भएको छैन । उनले पनि राजीनामा दिने पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ ।

थरुहट आन्दोलनको रापतापबाट उदाएको नाउपाका लागि भने आफ्नो आगामी राजनीतिक यात्रा तय गर्न कठिन त छँदै छ, यसले दलको रूपमा आफ्नो चरित्र निर्माण गर्ने क्रममा पनि चुकेको छ ।

नाउपा सत्तायात्रामा धेरै रुम्मलियो । सत्ताको जोड घटाउले नै श्रीमान् श्रीमती भए पनि पार्टीका संस्थापक रेशमलाल चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठबीच फाटो ल्यायो । लोभीपापीहरू उदाए, पार्टी पतोन्मुख भयो । यस आलेखमा नाउपाको प्रतिपक्षी यात्रा किन जरुरी छ ? के प्रतिपक्षी यात्राले गुम्दै गरेको साख जोगाउला ? यसबारे केन्द्रित रहेको छ । 

मन्त्री, नाम, बदनाम 

पछिल्लो निर्वाचनबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीवटै तहमा आफ्नो उपस्थिति जनायो । संघमा चार जना सांसद छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सात, लुम्बिनी प्रदेशमा चार र मधेश प्रदेशमा एकजना गरी १२ जना प्रदेश सांसद छन् । कैलालीमा चार पालिकामा प्रमुख पदमा अगुवाइसहित ९९ जना स्थानीय जनप्रतिनिधि छन् । जनप्रतिनिधिहरूको यो सूची सार्वजनिक गर्दै नाउपाकी पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले हालै अभिव्यक्ति दिएकी छन्, ‘यो उपस्थिति केवल सांसदहरूको संख्यामा सीमित छैन, यो जनताको भरोसा, संविधानप्रति हाम्रो निष्ठा र उत्पीडित समुदायहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व हो ।’

तर, पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले दावी गरेझै जनताले जुन भरोसा गरेर नाउपालाई जिताएका थिए, ती उत्पीडित समुदायले आफ्‌नो आवाजको प्रतिनिधित्व भएको रत्तीभर महसुस गर्न पाएनन् । पार्टी सत्ताको लुछाचुँडीमै रुमलियो ।

नाउपाकी पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मन्त्रीमण्डलमा भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री रहिसकेकी छन् । अहिले केपी ओलीको मन्त्रीमण्डलमा अरुण चौधरी पर्यटन तथा सस्ंकृति राज्यमन्त्री छन् । राज्यमन्त्री नभई पार्टीको भागवण्डामा मन्त्री परेको भए सायद पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठ नै पुनः मन्त्री हुन्थिन् होला ।

उता नाउपाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका सातैजना प्रदेशसभा सदस्य पालैपालो मन्त्री बनिसकेका छन् । कुनैबेला नाउपाका सांसदहरू पक्ष, विपक्ष दुवैतर्फको कुर्सीमा बसे । कांग्रेसका कमलबहादुर शाह २०७९ माघ २७ गते मुख्यमन्त्री बन्दा रामेश्वर चौधरी भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री र कैलाश चौधरी राज्यमन्त्री थिए । यसबीचमा माओवादी बाहिँरिदा सत्ता टिकाउन शाहले नाउपाबाट थप मन्त्री बनाए । घनश्याम चौधरी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री,  खुशीराम चौधरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री, इन्दिरा गिरी भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री, लक्ष्मणकिशोर चौधरी सामाजिक विकास मन्त्री भएका थिए । यसरी मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने समय नजिकिँदै जाँदा प्रदेश सरकारमा नाउपाकै ५ जना मन्त्री बनाएका थिए ।

भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रहेका कैलाश चौधरी रञ्जिताको खेमामा रहेकाले तिनलाई बाइपास गरी इन्दिरा गिरीलाई लयाइएको थियो । यही मन्त्रीमण्डल विवादका कारण रेशम र रञ्जिताको लडाइँ उत्कर्षमा पुग्यो । संसदीय दलको नेता नै अलग-अलग बनाएर एकले अर्कोलाई भटाभट कारबाही गर्न थाले । सांसद विभाजन भएपछि कमल शाहको सरकार १४ महिनामै हट्यो । तर, शाह नाउपालाई नेतृत्व दिएर भए पनि सरकार जोगाउने धुनमा लागे । 

बिडम्बना सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पोल्टामा परे पनि खान जुरेको रहेनछ । २०८१ वैशाखको पहिलो मुख्यमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थन नाउपा रेशम चौधरी पक्षधर लक्ष्मणकिशोर चौधरी र सोही पार्टीको रञ्जिता चौधरी पक्षधर कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।

एउटै पार्टीबाट दुईजनाले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेपछि नेकपा (एस) का दीर्घ सोडारीले मुख्यमन्त्रीमा बाजी मारे । जबकि नाउपाको सात, नेकपा (एस) का चार सांसद मात्र थिए । सोडारी मन्त्रीमण्डलमा नाउपाबाट कैलाश चौधरी र टीका थापा क्रमशः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात अनि कृषि तथा सहकारी मन्त्री भए । यसरी टीका थापाको इन्ट्रीले सुदूरपश्चिममा नाउपाबाट सातका सातै मन्त्री हुने अवसर प्राप्त गरे ।

सोडारी धेरै दिन टिकेनन् । कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेपछि पछिल्लोपटक लक्ष्मणकिशोर चौधरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनाइएका थिए । तर, आर्थिक लेनदेनको अडियो काण्डमा मुछिएर राजीनामा दिने बाध्यता आइलाग्दा रामेश्वर चौधरीलाई सो मन्त्रालय चिट्ठा परेको थियो । चिट्ठा यस अर्थमा कि त्यसका आकांक्षी धेरै थिए । सुरुमा कैलाश चौधरीको नाम प्रस्तावित थियो, उनले सामाजिक सञ्जालमा बधाई पनि खाइसकेका थिए । पछि संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीको नाम आयो । उता खुशीराम चौधरीले आफ्‌नो दावी छाडेका थिएनन् । तर मन्त्री भइदिए रामेश्वर चौधरी । उनी डेढ महिनामै मुख्यमन्त्रीबाट गल्हत्याइएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा नाउपाबाट जुनसुकै सरकारमा धर्म चौधरीमात्रै मन्त्री भएपछि अर्का सांसद राजकुमार सत्गौवा थारूले बहुमतले आफूलाई संसदीय दलको नेता बनाएको भन्दै सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने दावी गर्दै आएका थिए । त्यहाँ कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेपछि सरकारलाई समर्थन गरे पनि नाउपाबाट कोही मन्त्री छैनन् । यहाँ पनि नाउपा अब प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्छ होला । नाउपाबाट मधेश प्रदेशमा एक्ली सांसद उर्मिला चौधरी श्रम तथा यातायातमन्त्री बनेकी थिइन् ।

नाउपाबाट मन्त्रीको यतिविघ्न ताँती देखिएपछि तिनका सकारात्मक कार्यले पार्टीले उचाइ लिनुपर्ने हो/ थियो । तर, पार्टी सरकारमा गएपछि उत्थान होइन, पतनतर्फ गयो । मन्त्रीहरूले आफूलाई काविल देखाउन नसक्नुमा दुईपक्ष छन् । पहिलो, उनीहरूको छोटो कार्यकाल । दोस्रो, पार्टीको अनावश्यक हस्तक्षेप नजरअन्दाज गर्नुपर्ने दबाब । रेशम–रञ्जिताको घुन पिसाइमा मन नहुँदा नहुँदै पार्टी ह्वीपले मन्त्री पद खाने बाध्यतामा रहे सांसदहरू । हो, तिनले पार्टीलाई केही सहयोग गरे होलान्, तर समग्रमा राम्रो नतिजा दिने अवस्था रहेन ।

सुपमा रामेश्वर चौधरीको सुरुको कार्यकाल १४ महिनाबाहेक बाँकी कुनै टिमले वर्ष दिन काम गर्न पाएन । तर, सुरुकै कार्यकालमा मन्त्री हुँदा हाते ट्याक्टर  खरिद काण्डमा रामेश्वरको नाम अनियमिततामा मुछिएको छ । अहिले बर्खास्त हुनुमा यसलाई प्रमुख कारक ठानिएको छ । उता, लुम्बिनी प्रदेशमा नाउपाबाट लामो समय भौतिक योजनामन्त्री रहेका धर्म चौधरीले पार्टीको साख उठाउने खासै काम देखाउन सकेनन् । 

अनियमिततामा नाम मुछिएपछि

नाउपाका महामन्त्री ठाकुरसिंह थारूले यही जेठ २४ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्, ‘सुदूरपश्चिमका एक मन्त्रीसहितको गिरोहले हाते ट्याक्टर दिने भन्दै बर्दियाका सयौँ किसानसँग करोडौँ रकम उठाएको गुनासो आएको छ । हामी किसानलाई कुनै मानेमा डुब्न दिने छैनौँ । घटनामा संलग्न मन्त्रीसहितका विरुद्ध ठगी र संगठित अपराध मुद्दा चाँडै दर्ता गर्दैछौँ ।’ 

यस बीचमा कैलाली र कञ्चनपुरका किसानलाई सरकारले अनुदानमा दिने भनेको हाते ट्याक्टर वितरण योजनामार्फत २ करोड १ लाख रुपैयाँ कमिसन उठाएको आरोपमा सुरो नेपालकी अध्यक्ष सुशिला खड्का ओझा तथा नाउपाकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनिता चौधरी पक्राउ परिसकेकी थिइन् । हाते ट्याक्टर खरिद घोटालालगायत काण्डमा मन्त्रीको पनि नाम मुछिएपछि असार ३ मा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहबाट मन्त्री रामेश्वर चौधरीको राजीनामा मागियो । 

मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीको राजीनामा मागेलगत्तै महामन्त्री ठाकुरसिंह थारूले अर्को स्टाटस लेखे, ‘केही पात्रका कारण सिंगो पार्टीलाई बदनाम गर्नु राम्रो होइन । आर्थिक अपचलन पार्टीको सिद्धान्त होइन, नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो । मन्त्री होस् वा जो कोही हामी दोषीलाई बचाउने होइन, कारबाही गर्न सघाउछौँ । नाउपा जहिले पनि सुशासनको पक्षमा छ ।’

सायद पार्टी महामन्त्रीको यस्तै ठोस अभिव्यक्तिले मुख्यमन्त्री शाहलाई बल मिल्यो । उनले असार १९ गते मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरे । पार्टी महामन्त्री थारूले भ्रष्टाचारमा मुछिएका मन्त्रीलाई कारबाहीको प्रसंग उक्साए पनि रेशम–रञ्जिता मन्त्री बर्खास्तगीको निर्णयले तिल्मिलाएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरमा रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा उनले कैलाली र कञ्चनपुरका किसानहरूलाई सरकारबाट अनुदानमा दिने भनिएको हाते ट्याक्टर वितरण योजनामार्फत करोडौँ रुपैयाँ कमिसन उठाएको आरोपमा उजुरी परेको छ । सो रकम नाउपाकी नेतृ सुनिता चौधरी र तत्कालीन मन्त्री चौधरीका स्वकीय सचिव नवीन थापामार्फत उठाइएको उल्लेख छ । 

हाते ट्याक्टर खरिद काण्डमा घोटाला गरेको आरोपमा नाउपा केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनिता चौधरी विगत २ महिनादेखि कारागारमा छन् । तर, मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म पार्टीले जिम्मेवारीबाट निलम्वन गरेको सुनिएको छैन, न सुनिताले राजीनामा दिएको खबर छ । बरु पार्टी बदनाम हुँदै गएपछि, रेशम–रञ्जिताको टकरावका कारण पार्टी बन्धक हुँदै गएपछि नाउपाका कञ्चनपुर जिल्ला अध्यक्ष नन्दकुमार राना, नाउपाका बाँके जिल्ला अध्यक्ष चन्तराम थारूलगायतले पार्टी परित्याग गरेका छन् । यही जेठ दोस्रो साता पार्टी छाडेका उनीहरू पहिलेको पार्टी क्रमशः माओवादी केन्द्र र कांग्रेसमा फर्किसकेका छन् ।

सुपमा नाउपाबाट प्रदेश सांसद हुनेहरूमा पेट्रोल पम्पका मालिक रहेका रामेश्वर चौधरी अरू सांसदहरूभन्दा समृद्ध छन् । त्यसैले, पार्टी संगठनमा योगदान नभए पनि उनले मन्त्रीमा पटकपटक मौका पाएका हुन् । तर, पार्टीपंक्तिलाई रिझाउन गोलमाल गर्दा आफूसँगै पार्टीको पनि साख गिराएका छन् । उता, मन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि रामेश्वर चौधरीले आफूहरू एकपछि अर्को जनप्रिय कार्य गर्दै आएकाले राज्य शक्तिमा देख्न नसक्नेहरूको षड्यन्त्रको सिकार भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, जनताको प्रिय हुने कार्य नाउपाले के गर्‍यो ? उत्कृष्ट कार्यको सूची कुनै सांसदसँग छैन । 

प्रतिपक्षको भूमिका

सुपमा अफ्‌ना मन्त्री बर्खास्त गरिएपछि नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीले संघ र प्रदेश दुवै ठाउँमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने अभिव्यक्ति मन्त्री हटाइएकै दिन दिइसकेका छन् । उनको अभिव्यक्तिलाई नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पनि लाहा छाप लगाइन् । नभए यसअघि दुई विपरीत ध्रुवमा हुन्थे ।

हालै अनलाइनखबर सँगको कुराकानीमा रेशमले प्रष्टसाथ भनेका छन्, ‘म त जेलमै हुँदादेखि नै यो सरकारमा जान नरुचाएको मान्छे हो । किनभने जनताले हामीलाई सरकारमा समावेश हुने म्यान्डेट नै दिएको छैन । तर, प्रचण्डजीले के भन्नुभयो भने रेशमजी, यो सहभागिता हामीलाई चाहिन्छ, यो सहभागिताले अलि त हामी चाहिँ बलियो हुन्छौँ भन्नुहुन्थ्यो । त्यसपछि मैले रञ्जिताजीलाई (मन्त्री हुन) पठाइदिएको हो । तर जनताले हामीलाई सरकारमा जाने म्यान्डेट नै दिएका छैनन् भन्नेमा म अडिग नै थिएँ । पछि हाम्रो पार्टीका अरू सांसद, नेताहरूमा पनि लोभलालच आयो । हामीले प्रतिपक्षको सिटमा बसेर खबरदार गर्नुपर्थ्यो । तर, सरकारमा जाने लालचले जनतामा निराशा छाउन थालिसक्यो । हामीले जनताको भावनामा कहिल्यै पनि खेलवाड गर्नु हुँदैन भन्ने महसुस भएको छ । सरकारमा गएर जनताको काम गर्न नसक्दा सबै गोलमाल भएको छ ।’

उता पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पनि यसबारे सामाजिक सञ्जालमा प्रष्ट्याएकी छिन्, ‘पार्टीभित्र गहिरो छलफल र पार्टी संरक्षक माननीय रेशम चौधरीज्यूको दृढ मार्गदर्शनअनुसार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अब प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने निर्णयमा पुगेको छ । यो निर्णय जनताको म्यान्डेट, पार्टीको सम्मान र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमाथिको गरिमाको संरक्षणका लागि गरिएको सैद्धान्तिक र दूरदर्शी कदम हो ।’

पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने कदम र रुपन्देही–३ को उपनिर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट सारिएका कुलमान घिसिङको नाममा पनि रेशमको प्रस्तावमा समर्थन जनाएर रञ्जिताले रेशमको होस्टेमा हैंसे गरेको झै देखिएको छ । यो हैंसे कति दिनलाई टिक्छ, यसै भन्न सकिन्न । प्रतिपक्षको सिटमा बसेर खबरदारी गर्नुपर्नेमा पार्टीका अरु सांसद, नेताहरूमा पनि लोभलालच आयो भन्ने रेशमको अभिव्यक्तिले उनी आफैँलाई कुरीकुरी गरेझै हुनेछ । कारागारबाट रिहा हुने बित्तिकै सांसद नरहे पनि आफूलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डसँग अनुरोध गरेको कुरा त रञ्जिता स्वयम्‌ले उजागार गरेकी थिइन् । यस प्रसंगमा आफ्‌ना पार्टीका नेताहरूमा लोभलालचको बिजारोपण गर्ने रेशम स्वयम् आफैँ हुन् । उनी मात्रै होइन, पार्टी सञ्चालनको खर्च सांसदहरूलाई मन्त्री बनाएर असल्नु नेपालका आम पार्टीहरूको अघोषित धन्दा हो । 

‘देर आए, दुरुस्त आए’ भनेझै, नाउपा प्रतिपक्षमा बस्ने रेशम-रञ्जिताहरूको अभिव्यक्ति धेरै शुभेच्छुकहरूलाई मन परेको छ । तर, पार्टीको भविष्यबारेको ठूलो निर्णयमा जहिल्यै रेशम-रञ्जिताको मत बाझ्‌ने विगतको नजिर छ । पार्टीभित्र गहिरो छलफलबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अब प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने निर्णयमा पुगेको रञ्जिताले बताए पनि यो रेशमको एकल निर्णय हो । 

२०७९ सालको संसदीय चुनावमा नाउपाबाट संघीय सांसदको दाङ–१ बाट उम्मेदवार भएका तर हाल पार्टी परित्याग गरेका सुरेन्द्र चौधरी भन्छन्, ‘पार्टी संरक्षकको बुद्धि पनि कस्तो ? मन्त्री बर्खास्त परेपछि पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय लिन्छौँ भन्न पनि आउँदैन । एक मिनेटमा सरकार छाड्ने एकल निर्णय आइहाल्यो ।’ यस्तै एकल निर्णय, ‘म नै सर्वेसर्वा’को हठले पार्टी विधिविधानमा चल्न नसकेर उभो लाग्ने अवस्था नरहेको सुरेन्द्रको बुझाइ छ । 

सुप प्रदेशका एक सांसद नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन्, ‘पार्टीमा व्यापक छलफल विनाको एकल निर्णय रेशमको होस् या रञ्जिताको, यसले पार्टीलाई दूरगामी असर गर्दै छ ।’ उनको भनाइमा रुपन्देही–३ को उपनिर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट सारिएका कुलमान घिसिङको नाम पनि रेशमको एकल प्रस्ताव हो । न घिसिङसँग छलफल, न पार्टी पदाधिकारीसँग । टिकटको निर्णय जिल्ला, प्रदेश हुँदै बल्ल केन्द्रमा पुग्छ । तर, नाउपामा त जिल्ला, प्रदेश मात्रै होइन, केन्द्रलाई नै बाइपास गरेर एकल निर्णय भइरहेको अवस्था छ । यसरी पार्टीको अस्तित्व त कति दिन रहला र ?

असार १६ को सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा रेशमले राजनीतिमा तीन ‘स’ को ठूलो महत्व रहने भन्दै यसका थप तीन-तीन बुँदा उल्लेख गरेका छन् । पहिलो समर्पण, शंका, संकिर्णता, दोस्रो सोचाइ, सोधाइ, सद्भाव तथा तेस्रो सहयोगी, सल्लाहकार, सहयात्री । उनले नै सुझाएका यी तीन ‘स’ को प्रत्युत्तर उनीतर्फ तेर्स्याउँदै छोटो व्याख्या गर्दा यसो भन्नुपर्ने हुन्छ- उनी जनतामा समर्पित होऊन्, आफ्‌ना शुभेच्छकहरूलाई शंकाको दृष्टिले नहेरून्, ‘म नै सर्वेसर्वा’ भन्ने अहम् त्यागेर संकीर्ण घेराबाट माथि उठून् । म विना पार्टी चल्दैन भन्ने सोचाइमा परिवर्तन ल्याऊन्, हामीले पार्टीलाई नयाँ दिशा दिन के गर्नुपर्छ, अरुसँग पनि सोधून्, आफूलाई तितो सुझाव दिनेहरूप्रति पनि सद्भाव राखून् । गलत सहयोगी, सल्लाहकार तुरुन्त हटाऊन् । सबैभन्दा अहम् सुझाव आफ्‌नो जिन्दगीको सच्चा सहयात्री रञ्जितालाई सम्मान दिऊन् । 

भक्तपुरमा कमरेड रोहितले दशकौदेखि नेपाल नमजदुर किसान पार्टीको झण्डा फहराएको प्रतिपक्षमै बसेर हो । २०७२ भदौ ७ मा थरुहट आन्दोलनकारीहरू पनि सत्ताको साइनबोर्ड फालेर आफ्‌नो साइनबोर्ड झुण्ड्याउन गएका थिए । त्यही आन्दोलनको टेकोमा नाउपा जन्मिएको हो । थरुहट आन्दोलनको रापतापबाट उदाएको पार्टी सत्ताको चास्नीमा डुबुल्की मारेपछि नै हो कुरा बिग्रिएको । के रेशम–रञ्जिता भक्तपुरमा नेमकिपाझै सदाबहार प्रतिपक्षीको आन्दोलनलाई आत्मसात्  गर्न सक्लान् ? के टीकापुर क्षेत्रमा दशकौँसम्म ढकियारूपी झण्डा फहराउन सक्लान् ? यी प्रश्नको उत्तर पर्गेल्न कठिन छ, अति कठिन छ, तर असम्भव छैन । पार्टीको पहिलेको ‘क्रेज’ त सकिइसक्यो, गहन प्रतिपक्षको भूमिकामा अडिन सके २०८४ सम्म नाउपाले थोरै भए पनि पार्टीको ढुकढुकी भने जोगाउन सक्ला ।

आन्तरिक विग्रहले कमजोर देखिएको नाउपालाई हाल आएर प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने बाध्यताले एकजुट हुने राम्रो अवसर दिएको छ । तर, यो अवसरलाई कति भजाउन सक्ने हुन्, त्यो रेशम–रञ्जिताकै जोडीमा निर्भर गर्छ । तर, दलको आगामी यात्रा भने कठिन मोडमा आएर उभिएको छ । कुनैबेला आफैँ सत्तापक्ष, आफैँ प्रतिपक्षको नाटक मञ्चन गरेको नाउपा अब बलियो प्रतिपक्षीको भूमिकामा खरो ढंगले उभिन सक्नैपर्छ । यसमा दायाँबायाँको गुञ्जायस छैन ।