कानुन व्यवसायीको सुझाव लत्याउँदै विचाराधीन मुद्दामा माधव नेपालको निरन्तर मन्तव्य

काठमाडौं । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले विशेष अदालतमा आफूविरूद्ध विचाराधीन भ्रष्टाचारको मुद्दालाई राजनीतिक षड्यन्त्रको रंग दिँदै निरन्तर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतलाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएका नेपालले पार्टीका बैठकदेखि सार्वजनिक कार्यक्रहरूमा यसबारे बोलिरहेका छन् ।

असार २० गते काठमाडौंमा पार्टीको विद्यार्थी संगठनको कार्यक्रममा पनि उनले यसलाई निरन्तरता दिए । आफूमाथि राजनीतिक षड्यन्त्र भएको भन्दै उनले भने, ‘यस धर्तीका एक जना मान्छेले पनि माधव नेपालले भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर तथ्य प्रमाण पेस गरोस् । जुनसुकै बलिदान गर्न तयार हुन्छु । नबिराउनू, नडराउनू ।’  

अख्तियारले विशेष अदालतमा जेठ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेलगत्तै रौतहटमा रहेका उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो राजनीतिक करियर र दललाई कमजोर बनाउन षड्यन्त्र गरेको टिप्पणी गरेका थिए । असार १२ गते बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकमा पनि राजनीतिक प्रतिशोध  र पार्टीमाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरे । केही साताअघि धनुषामा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा पनि कार्यकर्ताहरू माझ  भ्रष्टाचारको मुद्दालाई आफूमाथिको राजनीतिक प्रतिशोध भनेर प्रस्ट पार्दा कार्यकर्तामा उत्साह थपिएको नेपाल स्वयंले बताएका छन् । ‘ भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेर मविरूद्धको राजनीतिक प्रतिशोध र षड्यन्त्रको व्याख्या गर्न नेता रामचन्द्र झाले आग्रह गर्नुभयो । मैले यसविरूद्ध लड्ने बताएँ । कार्यकर्ताहरूमाझ उत्साह थपियो,’ नेता नेपालले भनेका छन् ।

माधव नेपालसहित ९३ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर 

अध्यक्ष नेपालले आफू निर्दोष रहेको भन्दै निरन्तर दिइरहेको अभिव्यक्ति अदालतमा विचाराधीन विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने मान्यता र  कानुन व्यवसायीहरूको सुझाव र खिलाफमा रहेको कानुन मामिला जानकारहरूको भनाइ छ । 

आफूले भ्रष्टाचार गरेको तथ्य र प्रमाण पेसका लागि चुनौती दिइरहेका अध्यक्ष नेपाललाई कानुनी मामिला जानकारहरूले भ्रष्टाचारमा आफू निर्दोष रहेको साबितका लागि अदालतमा तथ्य प्रमाण पेस गर्दै विचाराधीन मुद्दामा नबोल्न सुझाएका छन् ।

विचाराधीन मुद्दामा नबोल्न दिइएको सुझाव

जेठ २२ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै कानुनी परामर्शमा लागे एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद  भण्डारी, शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दीलगायतसँग कानुनी परामर्श गरे ।  

परामर्शका क्रममा अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलाउन नपाउने भएकाले यसविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट लिएर जाने विकल्पमा पनि छलफल चल्यो । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले विशेष अदालतको फैसला पुनरावेदन सर्वोच्चबाट हुने भएकाले रिट खारेज भएमा पछि समस्या हुने भन्दै  कानुनअनुसारको नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढ्न नेपाललाई सुझाए । यस्तै, उनीहरूले  अदालतमा मुद्दा अघि बढिसकेकाले राजनीतिक टिकाटिप्पणी नगर्न नेता नेपाललाई सुझाए । ‘अदालतमा मुद्दाअघि बढिसकेकाले मुद्दाको विषयमा राजनीतिक टिकाटिप्पणी नगर्न हामीले सुझाएका थियौँ,’ सुझाव दिनेमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ताले नेपालभ्युजलाई भने ।

तर, कानुन व्यवसायीको सुझाव लत्याउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल विचाराधीन मुद्दामा निरन्तर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । 

पार्टीको सचिवालय बैठक होस् वा सार्वजनिक कार्यक्रम, यस मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या गर्दै आफूले भ्रष्टाचार गरेको विषयमा तथ्यसहित चुनौती पेस गर्न उनले चुनौती दिइरहेका छन् ।

माधव नेपालको मनस्थिति: प्रतिशोधको व्याख्या गर्दै पदमा बसिरहने 

भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि नेताहरूले प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रचलन पुरानै हो । समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल पनि यसमा अपवाद रहेनन् ।  आफू अनुचित कुराको पक्षमा कहिल्यै नरहेको र  विधिको पालना र प्रक्रियालाई सम्मान गर्ने व्यक्ति भएको जिकिर उनले गरिरहेका छन् ।

अध्यक्ष नपालको जिकिरको ठीकविपरीतको प्रश्न उठाउँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापटाको स्वीकृति दिँदै भ्रष्टाचार गरेको अभियोग नेपालविरूद्ध लगाएको छ ।

अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा सरकारीकरण गर्नुपर्ने जग्गा सटपट्टाको सुविधा दिएको उल्लेख छ । कागजातको कानुनी आधार जाँच नगरी तत्कालीन मुख्य सचिव माधव घिमिरेलाई अनावश्यक दबाब दिएको अख्तियारको अभियोग छ ।

ओहोदाको दुरूपयोग गरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गराएको, मन्त्रिपरिषद्‍मा ठाडो प्रस्ताव पेस गर्न लगाउनुमा बदनियत लुकेको अख्तियारको ठहर छ । यस विषयमा नेता नेपालसँग विशेष अदालतले असार ११ गते  थुनछेक बहस सक्दै ३५ लाख धरौटीमा उनलाई छोडेको छ ।

धरौटी आदेशमा अध्यक्ष नेपाल पतञ्जलि जग्गा खरिद-विक्री भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न रहेको केही तथ्य देखिएको उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्ष नेपाल आफैँले दिएको बयान, त्रिलोचन उप्रेती र मीनेन्द्र रिजालसमेतले अनुसन्धानका क्रममा गरेको बयान, उजुरीको व्यहोरा र मन्त्रिपरिषद् बैठकले हदबन्दी फुकुवा गरेको लगायतका विषयलाई संलग्नताको तथ्यका रूपमा  अदालतको आदेशमा व्याख्या गरिएको छ  ।

नेता नेपालले मन्त्रिपरिषद्बबाट गराएको निर्णय नीतिगत रहे नरहेको टुंगोमा पुगेपछि मात्रै उनी निर्दोष भएको निर्क्यौल गर्नसकिने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । 

माधव नेपालसँग विशेषले माग्यो ३५ लाख धरौटी, इजलासमा के-के बहस भयो ? 

‘सो कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने र खरिद गरेको जग्गाहरू जुन निर्णय प्रयोजनका लागि खरिद भएको हो, त्यसमा प्रयोग नगर्दै अन्य व्यक्तिविशेषलाई बिक्री वितरणसमेत गर्न पाउने गरी प्रतिवादी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय विशुद्ध नीतिगत निर्णयको परिधिमा पर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको विषयमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा निरुपण हुने’, आदेशमा उल्लेख छ  ।

नेता नेपालले भने  आफूले केही नबिराएकाले डराउनुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको भन्दै विचाराधीन मुद्दामा निरन्तर अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । ‘विचाराधीन मुद्दामा नबोल्न उहाँ आफैँ सचेत हुनुहुन्छझै लाग्थ्यो । हामीले पनि सुझाव दिएकै हौँ तर उहाँ जनमतका लागि बोलिरहेकोझै देखिन्छ,’ नेपाललाई परामर्श दिइरहेका ती वरिष्ठ अधिवक्ताले भने ।

 विचाराधीन मुद्दामा  किन बोलिरहेछन् नेपाल ?

विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएसँगै अध्यक्ष नेपालमाथि पार्टीको पद छोड्न पार्टीभित्र माग भइरहेको छ । । नैतिकताको आधारमा उनले पद त्याग्नुपर्ने मत पार्टीभित्र छ । सार्वजनिक रूपमै नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले अध्यक्षमाथि कानुनी हिसाबले नै समस्या आएकाले पार्टी पुनर्गठन गर्दै अर्ली महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । अध्यक्ष नेपालप्रति लक्षित गर्दै ‘काँधमा सिनो बोकेर हिँड्न नसकिने’ मत उनले असार १५ मा दिइन् । ‘कानुनी, संवैधानिक हिसाबले अध्यक्षमाथि समस्या आयो । अरु कैयौं पार्टीका सदस्यमाथि पनि समस्या आएकै छ। अब काँधमाथि मरेको सिनो हालेर हिँड्न सकिँदैन,’उनले भनेकी थिइन्।

पार्टीमा सुधार नगरे एकीकृत समाजवादी विघटन हुनसक्ने उनको अभिव्यक्ति छ । यो अभिव्यक्तिपछि नेतृ झाँक्रीलाई पार्टीले अध्यक्षविरूद्ध नबोल्न सचेत गराउँदै स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ । उक्त स्पष्टीकरणबारे आफूले सचिवालयमै जवाफ दिने भन्दै उनले असार १९ गते पार्टी कार्यालयमा निवेदन दिइसकिन् ।

झाँक्रीको अभिव्यक्तिको जवाफ अध्यक्ष नेपालले असार २० गते दिएका छन् । आफूमाथि नैतिक प्रश्न उठाउने झाँक्रीप्रति संकेत गर्दै उनले भने, ‘फूलको आँखमा फूलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार । फूल देख्नेहरूले वास्ना महसुस गर्छन् । काँडा देख्नेहरूले थुक्ने र वाक्ने काम गर्छन् । मैले संकेतका रूपमा भनेँ । तपाइँहरूले बुझ्नुभयो होला,’ अध्यक्ष नेपालले काठमाडौंमा पार्टीनिकट विद्यार्थी विशेष जिल्ला कमिटीको कार्यक्रममा भने, ‘मानिसहरू मैले जसलाई पद दिएको छु, उसैले मलाई सक्छ भन्छन् । यस्तै हुँदोरहेछ ।’ 

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष जगन्ननाथ खतिवडा पार्टीपंक्तिमा अध्यक्षप्रतिको भ्रम निवारणका लागि नेपालले अभिव्यक्ति दिँदै आएको बताउँछन् । ‘अध्यक्षमाथि मुद्दा चलेपछि पार्टीले नै त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनेको छ । सचिवालयमा पनि यही कोणबाट छलफल भएको छ । उहाँले आफूमाथिको भ्रम निवारणका लागि आफ्नै भाषा शैलीमा बोल्नुभएको होला,’ उनले भने ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा बोल्नु जायज होइन : विज्ञ

अध्यक्ष नेपालले आफू निर्दोष रहेको र तथ्यसहित चुनौती पेस गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । आरोप मात्रै लगाएर मुद्दा अघि नबढाएको सन्दर्भमा उनको अभिव्यक्तिलाई स्वाभाविक नै मान्न सकिन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा जो कोहीलाई पनि तथ्य प्रमाणको माग गर्ने अधिकार हुन्छ । अदालतमा  मुद्दा पुगेपछि भने सार्वजनिक रूपमा तथ्य प्रमाणको माग गर्ने नभएर आरोपीले अदालतमै प्रमाण पेस गर्नुपर्ने कानुनी मामिलाका जानकार बताउँछन् । 

अदालतले तथ्य प्रमाण नभई थुनछेक आदेश नगर्ने भएकाले नेता नेपालले अदालतमै प्रमाण पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक कानुनका जानकार विपिन अधिकारी बताउँछन् । ‘बदनाम गराउने उद्देश्यले मात्रै आरोप लगाइएको थियो भने नेता नेपालको चुनौतीलाई स्वाभाविक लिन सकिन्थ्यो । त्यो अधिकार जो कोहीलाई पनि हुन्छ,’अधिकारीले भने ।

विचाराधीन मुद्दामा निर्दोष भन्दै  अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नुभन्दा यसको निरूपणमा नेता नेपालले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यो विषयमा विशेष अदालतले धरौटीमा छोड्ने आदेश दियो । तथ्य प्रमाणकै आधारमा आदेशअघि अदालतले थुनछेक बहस गरेको थियो । तथ्य प्रमाणका आधारमा प्रक्रिया अघि बढेकाले विचाराधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नु जायज हुँदैन,’ अधिकारीले भने ।