राष्ट्रियसभाको ‘कोर्ट’ मा कुलिङ अफ पिरियड : संशोधनबारे दलहरूले गरेका छैनन् निर्णय

काठमाडौं । दलहरूले सार्वजिनक रूपमा संघीय निजामती विधेयकमाफर्त उच्च ओहोदाका कर्मचारीले सेवाबाट अवकास पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक नियोग वा सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिमा रोक लगाउने (कुलिङ अफ पिरियड) भनिए पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा भने त्यस्तो रोक लगाइएन ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई वर्ष लगाएर यो विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको थियो । र, यो विधेयकबारे प्रतिवेदन तयार पार्न बसेको राज्यव्यवस्था समितिको अन्तिम बैठकमा जेठ २ गते सरकारका तीन जना मन्त्री, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासमेत सहभागी थिए । सरकारको धारणा राख्ने क्रममा त्यस दिन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले कर्मचारीहरूलाई त्यस्तो रोक दुई वर्षसम्म लगाउने विषयमा सरकारको सहमति रहेको बताएका थिए । उनले आफू समितिको सदस्य रहँदा र सरकारको धारणा यसअघि यस्तो रोक (कुलिङ अफ पिरियड) एक वर्षसम्म मात्र रहनुपर्ने पक्षमा रहे पनि विधेयक सर्वसम्मत पारित गर्न समितिको निर्णयमा सरकारको समर्थन रहेको बताएका थिए ।

यसरी हेर्दा जेठ २ गतेको दिन राज्यव्यवस्था समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू गर्ने गरी संघीय निजामती विधेयकको प्रतिवेदन हुनुपर्ने थियो । तर, असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुँदा भने कुलिङ अफ पिरियडको मर्म नै मर्ने गरी वा अवकास पाएका कर्मचारीलाई संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिमा कुनै पनि रोक नलाग्ने गरी व्यवस्था गरियो । यसरी राज्यव्यवस्था समितिको आमसहमति भएको विषयमा विधेयक फरक ढंगले पारित भएर अहिले राष्ट्रियसभामा पुगेको छ । मन्त्रीले टेबुल भने गरिसकेका छैनन् ।

कुलिङ अफ पिरियडको विषय अब राष्ट्रियसभाले गर्ने निर्णयमा मात्र टुंगिने अवस्था बनेको छ । यही असार १८ गते सो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पुगिसकेको छ । तर, राष्ट्रियसभामा छलफलका लागि अगाडि बढेको छैन ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रकरणमा राज्य व्यवस्था समितिले नै माग्यो संसदीय छानबिन

प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएको भोलिपल्ट असार १६ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले आफूहरूले गरेको सहमतिभन्दा फरक ढंगबाट विधेयक पारित भएको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् । यस विषयले राजनीति नै तरंगित भएको छ । प्रतिनिधिसभाले यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति नै गठन गर्ने तयारी गरेको छ । अथवा, बहस कसरी फरक ढंगबाट विधेयक पारित भयो भन्नेमा केन्द्रित छ ।

तर, विधेयक पारित हुँदा छेडखानी भएको भनेर सार्वजनिक रूपमा विरोध गरिरहेका दलहरूले राष्ट्रियसभाबाट संशोधन गर्ने विकल्पका विषयमा भने औपचारिक रूपमा निर्णय गरेका छैनन् । प्रतिनिधिसभाले पारित गर्दा गडबड भएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्दा संशोधन गर्न मिल्ने उपाय बाँकी नै छ । अब राष्ट्रियसभामा विधेयकअगाडि बढेपछि सांसदहरूले एकल रूपमा वा सामूहिक रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउँछन् । ती प्रस्ताव पारित भए विधेयक संशोधन हुन्छ नभए प्रतिनिधिसभामा फिर्ता हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम १२७ अनुसार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा पत्रसहित पठाउने व्यवस्था छ । यस्तो विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले जस्ताको त्यस्तै वा संशोधनसहित पारित वा अस्वीकृत पनि गर्नसक्छ । नियमावलीको नियम १३१ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएको विधेयक सो सभाद्वारा संशोधनसहित फिर्ता पठाइएको सन्देश प्राप्त भएमा यथाशीघ्र सचिवले सभामा पेस गर्ने र संशोधनसहितको प्रति सदस्यहरूलाई वितरण गर्ने,’ भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा गडबड भएको भनेर सार्वजनकि रूपमै विरोध जनाइरहेका दलहरूले राष्ट्रियसभाको यस विकल्पका विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक धारणा समेत सार्वजनिक गरेका छैनन् । बरु राज्य व्यवस्था समितिले नै सो विषय संशोधनका लागि राष्ट्रियसभालाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सार्वजनिक रूपमा भइरहेका बहसलाई आधार मान्दा राष्ट्रियसभामा सर्वसहमतिले कुलिङ अफ पिरियडबाट निजामती विधेयकमा रहेको हालको व्यवस्था संशोधन हुनेछ । तर, यस विषयमा दलहरूमा आन्तरिक छलफल भने भएको छैन ।

राष्ट्रियसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र हो । उसका राष्ट्रियसभामा १७ जना सांसद छन् । त्यसैले राष्ट्रियसभामा माओवादी केन्द्रको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’को विषय अब राष्ट्रियसभाको जिम्मामा

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभामा संसदीय दलका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले कुलिङ अफ पिरियडका विषयमा आफ्नो दलले संशोधन प्रस्ताव लैजाने बताए । उनले नेपालभ्युजसँग भने, ‘यस विषयमा हाम्रो पार्टीले नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छैन । हामीले लडेर कुलिङ अफ पिरियड दुई वर्षको हुने व्यवस्था बनाएका हौँ । जसरी पनि त्यसअनुसार ऐन बन्ने गरी संशोधन दर्ता हुन्छ ।’

उता ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा १६ सांसदसहित दोस्रो ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेसको अहिले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक जारी छ । तर, बैठकमा कुलिङ अफ पिरियडबारे राष्ट्रियसभामा संशोधन प्रस्ताव गर्नेबारे कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे यो विषयमा पार्टीको निर्णय आवश्यक नपर्ने बताउँछन् । उनले नेपालभ्युजसँग भने, ‘केन्द्रीय समितिबाट यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने छैन । हामी सबै कुलिङ अफ पिरियडको पक्षमा छौँ । संशोधन प्रस्ताव लैजान्छौँ ।’

घिमिरे जस्तै कांग्रेस राष्ट्रियसभा प्रमुख सचेतक कृष्णकुमार रोकायले पनि कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताए । उनले नेपालभ्युजसँग भने, ‘संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगर्ने कुरा नै छैन । तर, अहिले विधेयक राष्ट्रियसभामा टेबुल नै भएको छैन  आज मात्र हाम्रो हातमा विधेयक परेको छ । अब हामी कुलिङ अफ पिरियडको कुरा मात्र होइन । अरु पनि हेर्छौं । त्यसपछि संशोधन प्रस्ताव समयमै दर्ता गराउँछौँ ।’

सचिवहरूको दौडधुप नै देखाउँछ ‘कुलिङ–अफ पिरियड’को अपरिहार्यता

विधेयक संसद्‌मा अगाडि बढ्ने प्रक्रियाअनुसार अब मन्त्रीले राष्ट्रियसभामा सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । त्यो प्रस्ताव राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि मात्र विधेयकमाथि छलफल सुरु हुन्छ । त्यसपछि विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाउने वा राष्ट्रियसभाको पूर्ण बैठकबाटै पारित गर्ने भन्ने प्रस्ताव आउँछ । विधायन समितिमा गयो भने संशोधन प्रस्तावका लागि सांसदहरूलाई ७२ घण्टाका लागि समय दिइन्छ । यदि विधान समितिमा गएन भने पूर्ण बैठकबाटै पारित हुन्छ । अहिलेको अवस्थाअनुसार यो विधेयक राष्ट्रियसभामा रहेको विधायन समितिमा जानुपर्ने देखिएको छ ।’

‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू नगराउन गरिएको छलछामबारे छानबिनको माग

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले पनि कुलिङ अफ पिरियडको विषयमा पार्टीबाट कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निजामती विधेयक पारित हुँदा विदेश भ्रमणमा थिए । उनी आज (शुक्रबार) मात्र स्वेदश फर्किएका छन् । राष्ट्रियसभामा एमाले प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले कुलिङ अफ पिरियडबारे अहिले पार्टीमा कुनै छलफल नभएको बताइन् । तर, संशोधनको समय आएपछि संशोधन प्रस्ताव भने दर्ता गरिने बताइन् । उनले बरु संशोधन प्रस्ताव एकल रूपमा दर्ता गर्ने कि सामूहिक भन्नेबारे छलफल हुनेसमेत बताइन् । उनले भनिन्, ‘समय आएपछि यसबारे पार्टीले कुनै निर्देशन गर्छ होला ।’

उता राष्ट्रियसभामा ८ जना सांसद रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि कुलिङ अफ पिरियडबारे संशोधन प्रस्ताव लैजाने बताएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य वेदुराम भुसालले संशोधन प्रस्ताव नलिने भन्ने कुरा नै नभएको बताए । उनले कुलिङ अफ पिरियडबारे मात्र नभएर विधेयकमा अरु पनि धेरै कुरा रहेको हुन सक्ने भन्दै अध्ययन गरेर संशोधन प्रस्ताव लगिने बताए ।

सापेक्ष बनाउनुपर्छ ‘कुलिङ अफ पिरियड’