खुल्यो प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको बाटो

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट संघीय निजामती विधेक पारित भएसँगै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभाले विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।

विधेयकले प्रदेशको प्रमुख सचिव संघले तोक्ने  व्यवस्था गरे पनि प्रादेशिक मन्त्रालयको सचिव भने प्रदेश सेवाकै हुने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म संघले नै प्रदेश मन्त्रालयको सचिव तोक्दै आएको छ । विधेयकको दफा ११६ मा प्रदेश सचिवसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा ३ मा ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको बाह्रौँ तहको कर्मचारीलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको रूपमा कामकाज गर्न खटाउने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा २२७ ले स्थानीय तह सेवाको गठन प्रदेशअन्तर्गत हुने व्यवस्था गरेको छ । यही प्रावधानलाई सम्बोधन गर्दै  विधेयकले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशअन्तर्गत नै हुने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, ऐन जारी भएको १० वर्षसम्म भने संघले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनेछ । संघले स्थानीय तहमा नभएर प्रदेशलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने र त्यहाँबाट प्रदेशले खटाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकका प्रावधानले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको बाटो  खुलाएको सांसदहरूले बताएका छन् । संसद्‌मा विधेयक पारितको प्रस्ताव पेस गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले पनि यो विधेयक ऐनमा रूपान्तरण भएलगत्तै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको बाटो खुल्ने उल्लेख गरे ।

विधेयकले प्रशासनिक संघीयताको बाटो खुलाए पनि प्रदेशमाथि संघले अझै पनि नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको प्रस्ट देखिएको प्रशासनविद् उमेश मैनाली बताउँछन् । प्रदेशको सचिव संघले तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिनुले प्रदेशमाथि संघले अझै नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिएको उनी बताउँछन् । ‘संघीयता कार्यान्वयनको उद्देश्यले विधेयक आए पनि प्रदेश सचिव संघले तोक्न खोज्नुले सरकारले अझै पनि प्रदेशमाथि आफ्नो नियन्त्रण राख्न खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

प्रशासनविद् खेमराज रेग्मी प्रदेश र स्थानीय तहमा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म  संघले कर्मचारी पठाउने व्यवस्था ठीक रहेको बताउँछन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग अझै पनि परिपक्व हुन बाँकी रहेकाले  केन्द्रले निश्चित अवधिसम्म कर्मचारी पठाउने व्यवस्था अन्यथा नरहेको उनको मत छ । ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग अझै पनि परिपक्व हुन सकेको छैन । १० वर्षसम्म परिपक्व अभ्यास पनि हुनेछ । प्रदेशले पनि सिक्न बाँकी अझै केही कुरा होलान् । त्यसैले यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । यसले प्रशासनिक संघीयतालाई विस्तारै सुदृढ गर्दै लैजानेछ,’ उनले भने ।

यो व्यवस्थाको विधायिकी मनसाय भने संघले प्रदेशमा नियन्त्रण लाद्न खोजेको नरहेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य हृदयराम थानी बताउँछन् ।  ‘एकैपटक प्रदेशले सबै जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दैन । उनीहरूलाई क्रमश: सक्षम बनाउँदै १० वर्षसम्म संघले समन्वय गर्न खोजेको हो,’ उनले भने ।

प्रशासनविद् काशिराज दाहाल प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भए पनि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा अझै जटिलता रहेको बताउँछन् । विधेयकप्रति कर्मचारीको असन्तुष्टि र संघ र प्रदेशका मानसिकताका कारण केही जटिलता रहेको उनको मत छ । ‘संघले राष्ट्रिय एकता र समन्वयनका निम्ति प्रदेशसँग समन्वय गर्न लागेको केही कुरालाई प्रदेशले हस्तक्षेपको रूपमा बुझिरहेको छ । आफ्नो कर्मचारीमाथि आफ्नो अधिकारको व्याख्या हुनु, विधेयकप्रति कर्मचारी र राजनीतिक दलका समेत असन्तुष्टि रहनुले कार्यान्वयनमा केही जटिलता देखिएका छन्,’ उनले भने ।

उपल्लो कर्मचारी तहमा कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान पारित गरेका कारण असन्तुष्टि छ । सरकारी सबै सेवातर्फका कर्मचारीलाई राजीनामा वा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्त लिन नपाउने प्रावधान रोक्नुपर्ने भन्दै मुख्य सचिव, संसद् सचिवालयका महासचिवसहित सचिवहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका थिए । तर, प्रतिनिधिसभाले कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थासहित विधेयक पारित गरेको छ ।

कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था सही कदम भएको प्रशासनविद् मैनालीको टिप्पणी छ । ‘अवकाश पाउने वित्तिकै महालेखामा जाने अनि आफ्नै हिसाब अडिट गर्ने, अख्तियारमा जाने अनि आफ्नै फाइल बन्द गर्ने खालको विकृतिको अब अन्त्य हुने भएको छ । यो एकदम राम्रो भयो,’ उनले भने ।

विधेयकमा के-के छ नयाँ व्यवस्था ?

संघीय निजामती विधेयकले सरकारी सेवामा प्रतिस्पर्धाका लागि पुरूषलाई ३५ र महिलालाई ३९ वर्षको उमेरहद तोकेको छ । यस्तै निजामती सेवामा महिलाभित्र समावेशी कल्लस्टरमा सेवा प्रवेशको अवसर खुला गरेको छ । पारित विधेयकअनुसार  खुलामा ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम हुनेछ । समावेशीतर्फ ५० प्रतिशत महिला कोटा हुने व्यवस्था छ ।

निजामती सेवामा एक कर्मचारीले दुईपटक मात्रै आरक्षण पाउने व्यवस्था गरिएको छ । एक व्यक्तिले राजपत्राङ्कित पदमा एकपटक र राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक आरक्षण सुविधा प्रयोग गर्न पाउनेछन् । आरक्षिततर्फबाट नियुक्ति भएपछि अर्को वर्ष त्यही समूहबाट विज्ञापन गर्दा नयाँ पदपूर्तिको विज्ञापन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका साथै, कुनै आरक्षित समूहबाट कर्मचारी पूर्ति हुन नसके सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व भएको समूहबाट तानेर पदपूर्ति गर्ने गरी व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकले अतिरिक्त सचिव ब्युँत्याएको छ । निजामती सेवामा अवकाशको उमेर ६० व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै विधेयकले सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धामा बन्देज लगाएको छ । विधेयकले मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल घटाएको छ । मुख्य सचिवको कार्यकाल ३ वर्षको रहेकोमा अब २ वर्ष हुने भएको छ  भने सचिवको पाँचवर्षे कार्यकाल ४ वर्षको बनाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित हुनुपर्नेछ । राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेसँगै त्यसले ऐनको रुप लिनेछ ।