‘किसानहरू भुसको मूल्यमा धान बेच्न बाध्य छन्’

नेपालमा धानको उत्पादन हेर्दा त्यति सन्तोषजनक छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार ६२ लाख मेट्रिक टन जति धान भयो भने नेपालीहरुलाई भात खान पुग्छ । नेपालमा ५४–५५ लाख मेट्रिक टन धान फल्छ । यदी त्यसो हो भने त्यही आठ/दश लाख मेट्रिक टन बराबरको चामल आयात हुनुपर्ने हो तर तथ्याकंबाट हेर्दा ३०–४० अर्बसम्म धान–चामल आयात भएको तथ्यांकमा देखिन्छ । तर, यो सबै अवस्था हेर्दा तथ्यांकमा नै गडबढ छ या त उत्पादन नै भएको छैन । कि चामलको नाममा अन्य वस्तु पो आयात भइरहेको छ कि । त्यसैले अमिल्दो तथ्यांकले हामीलाई अलमल गराइरहेको छ ।

यतिबेला रोपाइँ हुने क्षेत्रफल १४ लाख हेक्टर जति छ । मनसुनले साथ दियो भने यति क्षेत्रमा धान खेती हुन्छ । यही क्षेत्रफलमा राम्रो उत्पादन भयो भने लगभग ५४–५५ लाख मेट्रिक टन धान फल्न सक्छ । यतिबेला नेपालका ५० लाख युवा विदेश छन् भनिन्छ । त्यसैले दुई करोड जनसंख्यालाई ५४–५५ लाख मेट्रिक टन धानले खान नपुग्ने भन्ने नै हुँदैन् । त्यसबाहेक अन्य बाली जस्तै गहुँ, मकै, कोदो पनि उत्पादन भइरहेको छ ।

नेपालमा जति खेतीपाती भइरहेको छ त्यति नै खाने मुखहरु पनि छन् । ती मुखहरुलाई खाने खेतीपाती छैन । यसमा सन्तुलन मिलिराखेको छैन । वितरण प्रणालीहरु मिलिराखेको छैन । जसका कारण ठूलो मात्रामा आयात गरिरहनुपरेको छ । झण्डै मुलुकको बजेट बराबरको व्यापार घाटा व्यहोरिरहनुपरेको छ । कृषि उपज अर्थात् त्यहीमाथि धान जस्तो वस्तुमा तालमेल मिलिरहेको छैन । हाम्रो माटोमा गेडा पोखिएको ठाउँमा मानो फल्छ । मानो रोपेर मुरी फल्ने ठाउँमा हरेक चीज आयात गरेर खानुपर्ने अवस्था हुनु दुर्भाग्यपूर्ण लाग्छ ।

नेपालमा धान उत्पादन हुने अथाह क्षेत्रहरु छन् । जहाँ पनि धान फलाउन सक्छौं । पानी जम्ने खेतमा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन । आकाशे पानीको भरमा पनि रोप्न सकिन्छ । ढिडो पीठो खान छाडेर भात नै मिठो लाग्यो भने पनि धान फलाउन सकिने प्रशस्त ठाउँहरु छन् । यति थोरै जनसङख्यालाई खान नै नपुग्ने भूगोल होइन् हाम्रो । यहाँ व्यवस्थापनको समस्या मात्र हो ।

छिमेकी देशहरुको नीति हेर्दा उनीहरुले आफ्नो अनुकुल मात्रै आयातको अनुमति दिइरहेका छन् । हामीले पनि उसकै अनुकुलतामा आयात गर्न दिइराखेको छौं । उसलाई चाहिएन भने विभिन्न बहानामा नेपाली उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ । छिमेकी देशले आफ्नो ऐन वा कानुनमा नै टेकेर काम गरिरहेको छ । तर, हामी कानुनमा नै भएको चीजहरु पनि फुकाउँदै जान्छौं अर्थात् खुकुलो नीति अपनाउँछौं । विदेशी उत्पादन सहज रुपमा नै आउने वातावरण बनाउँछौं । त्यो धानमा मात्रै होइन । थुपै्र्र चीजहरुमा यस्तो भइरहेको छ ।

धान निर्यातको तथ्यांक पनि हामीसँग नहोला । भएका धान मिलहरु सबै बन्द हुँदै जाने, धान सीमापारी निकासी गर्ने प्रवृत्ति नै गलत छ । समर्थन मूल्य तोक्न थालेको केही वर्ष भयो । १४–१५ लाख हेक्टर भन्दा खेतियोग्य जमिन बढाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अब बढाउने भनेको चैते धान नै हो । चैते धानलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको निष्कर्ष छ । त्यही भनेर चैते धानको समर्थन मूल्य पनि तोकेको हुनसक्छ ।

तर, सरकारले २८–२९ सय तोकेको छ तर किसानले १४–१५ सय पनि पाएको छैनन् । समर्थन मूल्य नै नपाएका किसानलाई राज्यले बाँकी रहेको क्षतिपूर्ति दिँदैन । तर, दिन्छौं भन्नेपर्ने हो । अर्को वर्ष धान रोप भन्नलाई नैतिकताका आधारमा त्यो भन्न पर्छ कि पर्दैन् ? नभए बेकारमा किन समर्थन मूल्य तोकिदिएको हो ? कार्यान्वयन नहुने मूल्य तोक्नुको औचित्य पनि छैन । औचित्य पूरा गर्न नसक्ने सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुको औचित्य छैन ।

समर्थन मूल्य भनेको सरकारले गर्ने एक प्रकारको ढाडस हो । समर्थन मूल्य तोकिदिने अनि कोठाभित्र ढोका लगाएर सुतिदिने काम सरकारबाट भइरहेको छ । अनि किसानले भूसको मूल्यमा धान बेच्नपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले भन्ने गरेको ६०–६५ मेट्रिक टन कसरी पुग्छ ?

चैते धान विस्तार कसरी गर्ने, आयातलाई कसरी घटाउने भन्ने लक्ष्य नै छैन । एउटै परियोजनामा अर्बौं खन्याएको, त्यसमा भ्रष्टाचार भइरहेको समाचार बाहिरिरहेका छन् । बजारले ठगेको, उचित मूल्य नपाएको गुनासो पनि व्याप्त छ । यस्ता कुरालाई राज्यले सम्बोधन गरिदिए किसानको छाती चौडा हुने थियो । उसले अर्को पटक राम्रो तरिकाले वा थप मनोबलका साथ काम गर्न सक्दथ्यो ।

एक्लै छन् किसान

सरकार तीन तहमा छ । तर, किसान एक्लै छ । आफ्नै बलमा खेती गर्छ । न हिजो बिउ किन्न कुनै अनुदान दिएको छ न आज बेच्नलाई कतै सहयोग गरेको छ । किसान एक्लै काम गरेर खाइरहेको छ । राज्य यहाँ बसेर चैते धान विस्तार परियोजना भनेर जागिर खाइरहेको छ । यस्तै, नेपालको हालत ।

यस सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी भार स्थानीय सरकारलाई छ । किनभने किसान पनि स्थानीय तहमै छन् । किसानलाई पालिकाले प्रष्ट रुपमा चिन्छ । खेतीपाती, गोठ, चरन, खर्कहरु सबै त्यही नै छन् । स्थानीय बजारहरु पालिकामै छन् । संविधानले पनि कृषिको समग्र प्रगतीको अपेक्षा स्थानीय सरकारसँग नै गरेको छ । त्यसैले स्थानीय सरकार योजनाबद्ध रुपमा जानुपर्छ र रणनीति बनाएर अघि बढ्नपर्छ ।

कोदो, मकै, तरकारी, मसलाजन्य बाली, पशुजन्य काम जस्ता थुप्रै सम्भावनाहरु छन् । यसभित्रबाट पालिकाले नगरबासिन्दालाई खाद्यन्न अथवा कृषिजन्य उपजहरुमा आत्मनिर्भर गराउँछु भन्ने खालको योजना तय गर्न सक्नुपर्छ ।

यसमा प्रदेश सरकारको भूमिका खासै प्रभावकारी छैन । संघ र प्रदेशले किसानसँग नजिक रहेर काम गरेको पाइँदैन् । संघ सरकारको कृषिको आँखाबाट हेर्दा धेरै ठूलो अर्थ देखिएको छैन । प्रदेशअन्तर्गत रहेका कृषिका निकायका मान्छेहरु नै सन्तुष्ट छैनन् । प्रदेशको भूमिका अनुदान, ज्ञान, विज्ञ केन्द्र मात्रै भन्ने छ । त्यसकारण हामी हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ छैन भनेर उहाँहरु आफैँले नै स्वीकार गरिराख्नुभएको छ । त्यसैले सबै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न जरुरी छ ।

(अधिकारी राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।)