रुसमाथिको प्रतिबन्ध लम्ब्याउन ईयू नेता सहमत

नेपालभ्युज

रुसमाथिको प्रतिबन्ध लम्ब्याउन ईयू नेता सहमत
तस्वीर - रोयटर्स

काठमाडौं । क्रेमलिन मैत्री हङ्गेरीले रुसमाथिको प्रतिबन्धलाई खुकुलो पार्नसक्ने सम्भावनाबीच थप छ महिनाका लागि प्रतिबन्ध लम्ब्याउन ईयू नेता सहमत भएका छन् ।

ब्रसेल्समा भएको शिखर सम्मेलनको निर्णयको अर्थ युक्रेनमा जारी युद्धलाई लिएर युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले रुसी केन्द्रीय बैङ्कको २०० अर्ब युरो (२३४ अर्ब अमेरिकी डलर) भन्दा बढी सम्पत्ति जफत गर्ने लगायतका व्यापक प्रतिबन्धहरू सन् २०२६ को सुरुसम्म कायम रहने युरोपेली सङ्घ (ईयू) का सदस्य राष्ट्रका नेताले बताएका छन् ।

हङ्गेरीका नेता भिक्टर ओर्बानले नमानेमा मस्कोलाई आर्थिक दण्ड दिने गरी आपत्‌कालीन योजना बनाइरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

युरोपेली सङ्घका समकक्षीहरूले बुडापेस्टले यी उपायहरू नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले शान्ति प्रयासलाई दबाब दिइरहेका बेला रुसमाथि समूहको पकडमा ठूलो खाडल पर्न सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका थिए।

प्रत्येक छ महिनामा थप गर्नुपर्ने प्रतिबन्ध जनवरीमा नवीकरणका लागि आउँदा ओर्बानले अन्तिम पटक उक्त निर्णय गरेका हुन् ।

तर, ईयूले आफ्ना विद्यमान उपायहरू यथावत् रहने सुनिश्चित गरे पनि हङ्गेरीको सहयोगी स्लोभाकियाको अवरोधका कारण उसले प्रतिबन्धको नयाँ प्याकेजमा स्वीकृति पाउन असफल भएको छ ।

स्लोभाकियाका नेता रोबर्टो फिकोले सन् २०२७ को अन्त्यसम्ममा रुसी ग्यासको आयात बन्द गर्ने योजनालाई लिएर ब्रसेल्ससँगको छुट्टै विवादका कारण शिखर सम्मेलनमा नयाँ चरणको प्रतिबन्धलाई स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेका छन् ।

स्लोभाकिया रूसी ग्याँस आयातमा निर्भर छ र आफ्नो क्षेत्रभरि पाइप आपूर्तिको लागि ट्रान्जिट शुल्कबाट पैसा कमाउँछ ।

फिकोले बिहीबार ईयू प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयेनसँग वार्ता गरेपनि आफूले चाहेको प्रतिबन्ध प्याकेज रोक्न असफल भएको घोषणा गरेकी थिइन् ।

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले एक भिडिओ सम्बोधनमा ईयू नेताहरूलाई ‘रूसको तेल व्यापार, गैरकानुनीरूपमा आवागमन गर्ने ट्याङ्कर, बैङ्क र हतियार बनाउन उपकरण वा पार्टपुर्जाहरू ल्याउन प्रयोग हुने आपूर्ति श्रृङ्खलाहरूलाई लक्षित गरी कडा प्याकेज ल्याउन’ आग्रह गरेका छन् ।

सहभागी ईयू अधिकारीका अनुसार रुसको तेल निर्यातमा मूल्य सीमा घटाउने प्रयासलाई जी–७ सम्मेलनको व्यापक पहलको एक भागको रूपमा समर्थन गर्न वासिङ्टनले अस्वीकार गरेपछि यो एजेन्डा छलफलको बिषय बन्न सकेन ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2025 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved