काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बजेट कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध परेको अवहेलना मुद्दामा विपक्षीलाई असार ८ गतेभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नियानन्द पाण्डेको इजलासले बुधबार आदेश जारी गर्दै असार ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिटमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन तत्काल रोक्न माग गरिएको थियो ।

अदालतले भने तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु उपयुक्त हुने वा नहुने भन्ने विषयमा विपक्षीको जवाफ आवश्यक भएको भन्दै लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, सोही मितिमा सुनुवाइका लागि मिति तोकिएको हो । मुद्दामा अदालतले प्राथमिकतामा राख्दै अग्राधिकारसमेत दिएको छ ।