भारतमा आश्चर्यजनक आर्थिक उन्नतिको संकेत

काठमाडौं । यसै हप्ता जारी भएका केही प्रतिवेदनले भारतको आर्थिक अवस्था विगत १ दशकमा उल्लेखनीय सुधार भएको संकेत गरेका छन् ।प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ९ सय डलर पुगेको छ । सन् २०१० मा यो १ हजार ३ सय ४७ डलर मात्रै थियो ।

भारतीय रिजर्भ बैंकका पूर्व गभर्नर सी. रंगराजनको संयोजकत्वको एक समितिले यस्तो दाबी गरेको हो । रंजराजन कमिटी एक उच्चस्तरीय आर्थिक संयन्त्र हो, जसले देशको गरिबी, ग्रामिण विकास र मानवीय विकास स्थितिको समीक्षा गरी नीतिगत मापदण्ड निर्धारण गर्दछ ।

समितिका अनुसार भारतमा बितेको १२ वर्षमा प्रतिवर्ष २.०२ प्रतिशतले निरपेक्ष गरिबी दर घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०११–१२ मा निरपेक्ष गरिबी दर २९.५ प्रतिशत थियो । सन् २०२३–२०२४ मा ४.९ प्रतिशत मात्र छ ।

विश्व बैंकको भर्खरै प्रकाशित गरिबी र असमानता सम्बन्धि प्रतिवेदनले पनि यो दाबीलाई पुष्टी गरेजस्तो देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०११–१२ मा भारतको निरपेक्ष गरिबी दर २७.१ प्रतिशत थियो, सन् २०२३–२४ मा ५.३ प्रतिशतमा झरेको छ। अर्थात् बितेका ११ वर्षमा करिब २७ करोड मानिस निरपेक्ष गरिबीबाट बाहिर निस्केर मध्यम वर्गीय बनेका छन् । यसबीच निरपेक्ष गरिबीमा बाँचिरहेको जनसंख्या ३४.४४ करोडबाट घटेर ७.५२ करोड बाँकी रहेको हो ।

फरकफरक अध्ययनले झण्डै एउटै प्रकृतिको प्रतिवेदन दिएपछि भारतमा आर्थिक उन्नति तीव्र भएको संकेत मिलेको हो ।

विश्व बैंकको तथ्यांक परिमार्जित मापदण्ड प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम ३ डलरको आयमा आधारित छ । यदि परम्परागत २.१५ डलरको मापदण्डबाट हेर्न हो भने निरपेक्ष गरिबी २.३ प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको बताइएको छ ।

प्रतिवेदनले ग्रामिण र शहरिया दुवै प्रकारको गरिबी घटेको देखाउँछ । दशक अघि ग्रामिण गरिबी १८.४ प्रतिशत थियो । अहिले २.८ प्रतिशतमा झरेको छ । शहरिया गरिबी १०.७ प्रतिशत थियो, १.१ प्रतिशतमा झरेको छ ।

निरपेक्ष गरिबी दरसँगै बहुआयामिक गरिबी दरमा पनि उल्लेखनीय कमी देखिएको छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार एमपीआई ( मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स ) आर्थिक वर्ष २००५–६मा आधाभन्दा बढी ५३.८ प्रतिशत थियो । अहिले १५.५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यसरी गरिबीको राष्ट्रिय दर घट्नुमा सबैभन्दा ठूला जनसंख्या अनुपात भएका प्रदेश उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार र मध्यप्रदेशको जीवनस्तर उकालो लाग्न थाल्नुलाई मानिएको छ । सन् २०११–१२ मा यी प्रदेशको निरपेक्ष गरिबी दर ६५ प्रतिशत थियो । अहिले २५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो शासनकालमा यसरी देशमा गरिबी घट्नु र प्रतिव्यक्ति आय बढ्नुलाई सरकारका कार्ययोजनाको सफलता मानेका छन् । भारत सरकारले अहिले पनि ८० करोड मानिसलाई पौष्टिक आहार योजनाअन्तर्गत खाद्यान्न उपलब्ध गराउँछ । साथै, आवास, सरसफाइलगायत थुप्रै समुदाय लक्षित कार्यक्रम सरकारी तबरले संचालन हुँदै आएका छन् ।

गरिबी घट्नुको अर्को महत्वपूर्ण कारण भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार सुधारले उपलब्ध गराएको उच्च आय भएका मर्यादित रोजगारलाई मानिएको छ ।

रंगराजन समितिको प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर बढ्दै गएको पनि दाबी गरेको छ । दशकको आर्थिक वृद्धि औसत ६ प्रतिशतभन्दा माथि रह्यो । आर्थिक वर्ष २०२२–२०२३ मा वृद्धिदर ७.६ प्रतिशत थियो । आब २०२३–२४ मा १ वर्षभित्रै १.६ प्रतिशतले बढेर ९.२ प्रतिशत पुगेको छ ।

भारतले चीनको तीव्र विकास आर्थिक अवधि सन् १९९०–२०१० को आर्थिक वृद्धिदरलाई छुन सक्ने छ । भारत अब दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यको नजिक देखिन्छ ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मा पनि उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०२२–२०२३ मा ६.७ प्रतिशत रहेको यो सूचक सन् २०२३–२४ मा १.३ प्रतिशतको ह्राससहित ५.४ प्रतिशत कायम भएको छ । यी तथ्यांंकका आधारमा भारतले उल्लेखनीय उन्नति गर्न थालेको र यही गतिमा अघि बढे छिट्टै विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्य भेट्न सक्ने आर्थिक विश्लेषकहरुको ठहर छ ।