काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भिजिट भिसा प्रकरणमा पाँच दिनभित्र छानबिन समिति बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन कार्यालयमार्फत भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी र बेचविखन जस्ता गम्भीर सांगठनिक आपराधिक घटना’ भएको बताउँदै रास्वपाले पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन प्रस्ताव गरेको हाे ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नता भएको आशंका रहेकाले यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव रास्वपाको छ । यो समितिमा सर्वपक्षीय सांसदहरू सामेल गराइनु पर्ने रास्वपाको प्रस्ताव छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको निर्णय पनि छानबिन समितिले नै गर्ने रास्वपाले प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारका तर्फबाट भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नहुने प्रतिबद्धता पनि रास्वपाले माग गरेको कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले बताए ।
छानबिन समितिलाई पाँचवटा अधिकार दिइनु पर्ने पनि रास्वपाको प्रस्ताव छ ।
यस्ता छन् पाँच अधिकार :
१. नीतिगत एवं प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण (भिजिट भिसा, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन, आदि) ।
२. मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरुको अवैध सञ्जालमाथि अध्ययन र अनुसन्धान ।
३. पीडितको संरक्षण र पीडितमैत्री पुनस्र्थापनाका लागि प्रशासनिक एवं न्याय प्रणालीबारे सुझाव ।
४. अन्तर–निकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस । ४.५. राजनीतिक–प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यवोध खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय ।
५. छानबिन समिति गठन, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिताको उच्च मापदण्ड अपनाइने ।
Facebook Comment
Comment