अख्तियारमा माधव नेपालको बयान : निर्णयबारे याद आइरहेको छैन

काठमाडौं । पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग बयानमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ‘याद नभएको’ भन्दै पन्छिएको पाइएको छ ।

बिहीबार मात्र अख्तियारले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा (आरोपपत्र) दायर गरेको छ । आरोप-पत्रमा हदबन्दीको जग्गा छुट दिने र ब्रिकी गर्न दिने विषयमा नेपालले अख्तियारमा दिएको बयानलाई समेत समावेश गरिएको छ ।

२०६६ साउनदेखि २०६७ जेठसम्म नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । त्यही समयमा ‘पतञ्जली योगपीठ आयुर्वेद नेपाल’लाई हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा खरिद गर्न दिने र पछि बेच्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको थियो । तर, नेपालले भने अख्तियारको बयानमा जवाफ दिँदा भने पटक-पटक ‘आफूलाई याद नभएको’ जनाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेदिक कम्पनीलाई २०६६ माघ १८ गते ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो । बैठकको नेतृत्व नेपालले गरेका थिए । तर, नेपालले बयानमा भने यो प्रसङ्ग थाहा नभएको बताएका छन् ।

‘….पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने उद्देश्यका साथ के कसरी निर्णय भयो भन्ने विषयमा मलाई कुनै कुरा याद छैन’, नेपालले अख्तियारको बयानमा भनेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्‌को विधेयक समितिलाई निर्णय गर्ने जिम्मा दिने गरी गरिएको निर्णयका बारेमा पनि नेपालले स्पष्ट याद नभएको बताएका छन् । ‘सामाजिक समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको विषयमा सो कार्यक्षेत्र नपर्ने विधेयक समितिलाई निर्णय गर्न जिम्मा दिने गरी निर्णय के कति कारणले भयो भन्ने सम्बन्धमा मलाई याद छैन,’ उनले भनेका छन् ।

पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने निर्णयका बारेमा पनि नेपालले याद नभएको बताएका छन् । ‘हदबन्दी छुट दिने निर्णय भयो भन्ने सम्बन्धमा मलाई स्पष्ट याद आइरहेको छैन,’ उनले बयानमा भनेका छन् ।

खरिद गर्ने मात्र होइन, बिक्री गर्ने निर्णयको बैठकबारे समेत नेपालले ‘याद नरहेको’ बयान दिएका छन् । नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खरिद गरेको दुई महिनालगत्तै ६ चैत २०६६ मा बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो ।

‘मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१२।०६ गतेको बैठकको निर्णय के कुन आधारमा गरिएको हो भन्ने विषयमा मलाई ठ्याक्कै सबै याद छैन’, बयानमा नेपालले भनेका छन् ।

तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीबाट मौखिक निर्देशन पाएको बयान दिएका थिए । तर, नेपालले भने आफूले आदेश, निर्देशन नदिएको बयानमा भनेका छन् ।

बयानको अन्त्यमा नेपालले आफ्नो मनसाय र नियतका बारेमा भनेका छन्, ‘म कुनै पनि निजी स्वार्थप्रेरित काम गर्ने कुराको घोर विरोधी हुँ । त्यसैगरी नियम कानुनविपरीत राष्ट्रलाई घाटा हुने गरी कानुन मिचिने गरी कुनै आदेश, निर्देशन मबाट कसैलाई मन्त्रीसमेतलाई दिइएको छैन ।’

हुनत: पतञ्जलीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू हुनुभन्दा अगावै नै काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा ५५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको थियो । जसलाई सनराइज बैंकमा धितो राखेर ऋणसमेत लिइएको थियो ।

गैरकानुनी कामलाई वैधानिकता दिने गरी के कारणले समितिको निर्णय भएको हो भन्ने विषयमा पनि नेपालले जानकारी र याद नभएको बताएका छन् । भने, अनुचित काम भएको भए सम्पूर्ण सजाय भोग्न तयार रहेको र यस्ता कुराको विरुद्धमा पूर्ण साथ रहने जनाएका छन् ।