काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया नअपनाई झन्डै १ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको हवाई टिकट सोझै खरिद गरेको महालेखाले औँल्याएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार समयमै ठेक्का सम्झौता नगरी २०८० साउन १ देखि भदौ २० सम्मको अवधिमा मन्त्रालयले ६२ जनाको लागी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट एक ट्राभल एजेन्सीमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा खरिद गरेको जनाएको छ ।
त्यसअघि मन्त्रालय र एक आपूर्तिकर्ताका बीच २०७९ साउन २५ मा हवाई टिकट आपूर्तिको लागि सम्झौता भएको थियो । जसको म्याद २०८० असार ३२ सकिएको थियो ।
ठेक्काको लागि मन्त्रालयले २०८० असार ६ मा बोलपत्र आह्वान गरे पनि २०८० भदौ २१ मा मात्र सम्झौता भयो । यहि ढिलाइका कारण देखाएर मन्त्रालयले बोलपत्र प्रक्रिया नअपनाई टिकटहरू सोझै खरिद गरेको महालेखाले औँल्याएको हो ।
महालेखाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७(१) उल्लङ्घन गर्दै समयमै खरिद प्रक्रिया नअपनाइएको भन्दै मन्त्रालय प्रमुखलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ । उसले मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट खरिद व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
चालिस वटा नियोगमा सवारीसाधन मर्मत र इन्धनमा साढे १० करोड खर्च
हवाई टिकट रद्द गर्नु परेको कारण रु.४४ लाख ३७ हजार व्ययभार
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभामा सहभागी हुन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार २६ जनाको हवाई टिकट बुकिङ गरिएको थियो। तर निर्णय संशोधन गर्दै मन्त्रालयले १४ जनाको टिकट रद्द गर्यो ।
टिकट आपूर्तिले ग्रुप बुकिङ रद्द गरेमा रकम फिर्ता नहुने जानकारी दिइसकेको भए पनि पूर्व तयारी नहुँदा ४४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट व्ययभार परेको महालेखाको निष्कर्ष छ।
अवधि नसकिँदै १३ देशका राजदूत फिर्ता हुँदा राज्यको पौने ३ करोड खर्च
‘मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बेगर ९ जना अमेरिकाबाट चीन जान बुकिङ गरेका हवाई टिकट रद्द गर्नुपर्दा माथि उल्लिखित व्ययभारमध्ये रु. ३१ लाख ६ हजार खर्च बेहोर्नु परेको छ’, महालेखाले भनेको छ ।
समयमै निर्णय नहुनु, अपूरो योजना र अव्यवस्थित कार्यशैलीका कारण हवाई टिकट खरिद र व्यवस्थापनमा ठुलो रकम नोक्सान भइरहेको महालेखाले औँल्याएको छ । सहभागी सङ्ख्या र भ्रमणको उद्देश्य समयमै सुनिश्चित गरी खर्च कटौती गर्न र पारदर्शिता कायम गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ।
Facebook Comment
Comment