रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेर्न नमिल्नेमा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।

न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा लामिछानेको मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको हो ।

न्यायाधीश पोखरेलले अधिवक्ता हुँदा रविका विभिन्न मुद्दाहरुमा वकालत गरेका थिए । सोहीकारण उनी सम्मिलित इजलासमा रविको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो ।

गएको ९ वैशाखमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि लामिछानेको यो मुद्दामा आज पेसी तोकिएको थियो ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणसँगै एक साथ राखेर उच्च अदालतले थुनाम पठाउने आदेश विरुद्धको मुद्दामा समेत सोही इजलासमा राखिएको थियो ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा छोड्न दिएको आदेशलाई उल्ट्याउँदै उच्च अदालत तुलसीपुरले थुनामा राख्न आदेश दिएपछि उच्चविरुद्ध लामिछाने सर्वोच्च पुगेको मुद्दा समेत हेर्न नमिल्नेमा पुगेको हो ।

कारागारमा रहेका लामिछानेले उच्च अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ दफा ७३ लाई प्रयोग गर्दै गएको चैत २९ मा सर्वोच्चमा उनले पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए । कानुनको नियमित प्रक्रियाअनुसार पुनरावेदन गरेको लामिछानेको यो मुद्दामा गएको चैत ३१ मा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश दिएको थियो ।

अब लामिछानेसँगसम्बन्धित विवाद निरुपण गर्न अर्को पेसी तोकिने छ ।