शङ्काका आधारमा नाबालिका बलात्कार आरोपी धरौटीमा रिहा

काठमाडौं । हिरासत र कारागार छल्दै ५ महिना अस्पताल बसेका नाबालिका बलात्कारका अभियुक्त बिर्तामोड नगरपालिकाका पूर्वमेयर ध्रुवकुमार शिवाकोटी बिहीबार धरौटीमा छुटे ।

उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासले शिवाकोटीलाई धरौटीमा छाड्न भनेर दिएका आधार र कारण भने निकै फितला छन् । अदालतले शङ्काकै भरमा नाबालिग बलात्कारका अभियुक्तलाई धरौटीमा छोडेको देखिन्छ । न्यायाधीश द्वय किरणकुमार पोखरेल र रेखा थापा पाण्डेको इजलासले जिल्ला अदालत झापाको आदेश उल्ट्याउँदै शिवाकोटीलाई २० लाख धरौटीमा छाडे ।

आफ्नै घरमा संरक्षणमा राखेकी १५ वर्षीया बालिकालाई तीन वर्षदेखि जबरजस्ती करणी गरेको आरोप शिवकोटीमाथि छ । तर, उच्च अदालतले २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्दा शिवाकोटीमाथि लागेको आरोपमाथि नै शङ्का गरेको छ ।

पीडित बालिका शिवाकोटीको घरमा घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्थिन् । शिवाकोटीको घरमा बस्न नसक्ने भन्दै भागेर भारत जाँदै गरेको अवस्थामा सीमानामा ‘आफन्त नेपाल’ नामक संस्थाले बालिकाको उद्धार गरेको थियो ।

कलेजकै ड्रेसमा भारततर्फ जाँदै गर्दा काँकडभिट्टा नाकामा ‘आफन्त नेपाल’ नामक संस्थाले बालिकालाई फेला पारेको थियो । सोधपुछको क्रममा भारतमा रहेको आफन्तकोमा जान लागेको बालिकाले बताएकी थिइन् । संस्थाले थप सोधपुछ गरेपछि बालिकाले ‘ध्रुवकुमार शिवाकोटीको घरमा बस्ने गरेको’ बयान दिएकी थिइन् ।

सात सय रुपैयाँ पैसा लिएर भारततर्फ जान लागेको बुझेपछि संस्थाले बालिकालाई उद्धारका लागी इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टा लगेको थियो ।

प्रहरी कार्यालय पुगेपछि शिवाकोटीलाई उनको घरमा काम गर्ने बालिकालाई सीमानाकाबाट उद्धार गरिएको जानकारी गराइयो । त्यसपछि प्रहरीले ‘ध्रुवप्रसाद शिवाकोटी आउँदै हुनुहुन्छ, घर फर्किनुपर्छ’ भनेपछि बालिका ‘त्यहाँ नजाने’ भन्दै रुन थालिन् । अनि बालिकाले आफू शिवाकोटीबाट तीन वर्षदेखि बलात्कृत भइरहेको सुनाइन् ।

पीडित बालिकाको कुरा सुनेपछि प्रहरीले उनका आफन्तलाई बोलायो । सानै उमेरमा बाबुको मृत्यु भएको र आमा भारतको आसाममा काम गर्दै आएकाले प्रहरी कार्यालयमा बालिकाकी हजुरआमा उपस्थित भइन् ।

त्यही दिन २४ मङ्सिर २०८१ मा पीडित बालिकाकी हजुरआमाले शिवाकोटीविरुद्ध जाहेरी दिइन् । यतिञ्जेलसम्म शिवाकोटी आफैँ गाडी चलाएर बिर्तामोडबाट काँकडभिट्टा पुगिसकेका थिए । प्रहरी कार्यालय पुग्ने बित्तिकै शिवाकोटीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धानको लागी इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनि पठायो ।

अनारमनि प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरे पनि शिवाकोटी हिरासतमा भने बसेनन् । काँकडभिट्टा प्रहरी कार्यालय आउँदासम्म आफैँ गाडी चलाएर पुगेका शिवाकोटी बलात्कार आरोपमा पक्राउ पर्ने बित्तिकै बिरामी छु भन्दै बिर्तामोडस्थित बि एन्ड सी अस्पतालमा भर्ना भए ।

‘त्यहाँ (इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टा) आउँदा आफै गाडी चलाएर आएको थियो । पछि, अनारमनि पुर्‍याउँदा चाहिँ बिरामी भनेर हस्पिटल छिरेछ,’ प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित पीडित बालिकाको परिवारका एक आफन्त भन्छन् ।

प्रहरी कार्यालय अनारमनिबाट अस्पताल गएका शिवाकोटी पाँच महिनासम्म अस्पताल बसे । अस्पतालमा रहेकै बेला जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षको लागी जिल्ला कारागार झापा पठाउने आदेश गरेको थियो । तर, शिवाकोटी एक दिन समेत कारागार बसेनन् । हिरासत बसाई छल्न अस्पताल भर्ना भएका शिवाकोटी पाँच महिनापछि बिहीबार उच्च अदालतको आदेशसँगै अस्पतालबाट रिहा भएका छन् ।

परिवार भन्छ : थप पीडित भएका छौँ

तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दामा सामान्यतः धरौटीमा छाड्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, उच्च अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको यो व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै ‘नाबालिका बलात्कार’का आरोपीलाई धरौटीमा छाडेको पीडित बालिकाका परिवारको गुनासो छ ।

मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ६७ ले जन्मकैद र तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुनसक्ने कसुरदारलाई धरौटीमा छाड्न नपाइने स्पष्ट भनेको छ । यो प्रावधान अनुसार जबरजस्ती करणीको मुद्दामा अभियोग लागेका व्यक्तिलाई थुनामै राखेर कारबाही चलाउनुपर्ने हुन्छ ।

अपराध संहिता अनुसार नाबालिका माथिको जबरजस्ती करणीमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद हुनसक्छ । गम्भीर फौजदारी अपराध मानिने नाबालिग बलात्कार कसुरमा धरौटी लिएर अभियुक्तलाई छाड्न कानुनले अनुमति दिएको छैन ।

शिवकोटीले सुरुदेखि नै हिरासत बसाई छलेका थिए । यही कारण पीडितका परिवारलाई न्याय पाइने आश कम थियो । एमालेको प्रभावशाली नेता र पुर्वमेयर भएकाले मुद्दा कमजोर हुन्छ कि भन्ने परिवारमा त्रास थियो ।

तर, प्रहरी अनुसन्धान र सरकारी वकिललाई पीडित बालिका ‘२१ क अनारमनी’ ले आफू तीन वर्षदेखि शिवाकोटीबाट बलात्कृत हुँदै आएको बयान दिएकी थिइन् । यही बयानका आधारमा मुद्दा बलियो भएको थियो । पीडित बालिकाले जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहसका क्रममा पनि नडराईकन आफू बलात्कृत भएको सुनाएकी थिइन् ।

‘नानी (पीडित) होस्टाइल भएकी छैनन् । सबै बयानहरूमा आफूमाथि भएको घटना बताएकी छन्,’ उच्च सरकारी वकिल कार्यालय इलामका एक सरकारी वकिल भन्छन् ।

प्रारम्भिक रूपमा सङ्कलित प्रमाणका आधारमा जिल्ला अदालतले २२ पुस २०८१ शिवाकोटीलाई ‘निर्दोष हुन् भन्न सकिने स्थिति नभएको’ भन्दै पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको थियो ।

‘पुर्पक्षमा पठाएपछि न्याय पाउने आस थियो, तर जेल नगई अस्पताल मात्र बसेकोले पावरको आधारमा फेरी छुट्छ कि भन्ने डर थियो,’ पीडित बालिकाका परिवारका ती सदस्य भन्छन् ।

कारागार पठाउने आदेशविरुद्ध शिवाकोटी २० माघ २०८१ मा उच्च अदालत पुगे । चार पटकसम्म पेसी स्थगित भएको मुद्दामा बिहीबार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि भने पीडित परिवार अचम्ममा परेको छ ।

‘नाबालिका बलात्कार मुद्दामा धरौटीमा छोड्न मिल्छ र ?,’ पीडितका काका प्रश्न गर्छन् । यही प्रश्न धेरै कानुन व्यवसायीहरूलाई सोधिसकेको उनले बताए । ‘हामी पनि समाचारहरू हेर्छौँ । हामीले यस्तो गम्भीर मुद्दामा अदालतले धरौटीमा मान्छे छोड्दैन भन्ने सुनेको हो,’ नेपालभ्युजसँग कुरा गर्दै पीडितका काकाले भने ।

धरौटीमा छोड्न अदालतले दिएको आधार देखेर पनि परिवारका सदस्यहरू अचम्मित छन् । अदालतले लिएका आधार देखेर पीडितका परिवार सशङ्कित भएका छन् ।

पीडित बालिकाले ‘आफूमाथि बलात्कार भएको कुरा पहिले नै हजुरआमालाई नभनेको’ हुँदा शिवाकोटीलाई धरौटीमा छाडिएको अदालतको आदेशमा लेखिएको छ । पीडित र हजुरआमाबीच पटक–पटक फोन सम्पर्क तथा भेटघाट हुँदा पनि बालिकाले आफू बलात्कृत भएको विषय हजुरआमालाई नसुनाएको भन्दै उजुरीमाथि नै शङ्का गरेको छ ।

‘..यी पीडितको हजुरआमासँग पटक-पटक फोनमा सम्पर्क भएको र भेट्न समेत आउने गरेको भनी पीडितले मौका कागज रहेकोमा सो तथ्य (बलात्कारको विषय) हजुरआमालाई भनेको भनी निजको कागजबाट खुल्न आएको पाइँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

‘छोरीले बलात्कारको कुरा हजुरआमालाई नभनेको भन्दै छोड्न मिल्छ र ?’ पीडित बालिकाका काका प्रश्न गर्छन् ।

शिवाकोटीलाई धरौटीमा छोड्न अदालतले दिएको आधारमा परिवारको गुनासो छ । ‘त्यति सानी नानीलाई डर त्रासमा राखेको थियो होला भनेर अदालतले बुझ्नु पर्दैन ?,’ पीडितका काका प्रश्न गर्छन्, ‘बाहिर भनिस् भने कसले राख्छ ? कसले खान दिन्छ ? भनेर शिवाकोटीले धम्क्याएको रहेछ । नाबालिकाले सुरुमै आफूमाथि भएको बलात्कारको कुरा सुनाइनन् भनेर अपराधी छाड्न मिल्छ ?’

अपुष्ट कागज र शङ्काको आधारमा धरौटी आदेश

उच्च अदालतले पीडित बालिकाले दिएका सबै बयानहरूमा सन्देह व्यक्त गर्दै अनदेखा गरेको देखिन्छ ।

बलात्कार भएको भोलिपल्ट १६ मङ्सिर २०८१ मा पीडित बालिकाले बिर्तामोड नगरपालिकामा ‘प्रतिवादीकै कारण आफ्नो भविष्य उज्ज्वल भएको’ भन्दै निवेदन दिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

नगरपालिकामा दिएको भनिएको निवेदन कुन प्रसङ्गमा दिइएको थियो भनेर आदेशमा खुलाइएको भने छैन । घटनाको मिसिल अध्ययन गरेका सरकारी वकिल कार्यालयका एक कर्मचारी भने उक्त निवेदन छात्रवृत्तिसँग सम्बन्धित भएको बताउँछन् ।

‘आदेशमा भनेजस्तो उज्ज्वल भविष्य बनाउने भनेर निवेदन दिएको छैन । छात्रवृत्तिको लागी दिएको निवेदनलाई धरौटी खुलाउन प्रयोग गरे,’ ती कर्मचारी भन्छन् । अदालतले ‘सेलेक्टिभ राइटिगं’ गरेर फरक प्रसङ्गको निवेदनलाई शिवाकोटीलाई धरौटीमा छाड्न प्रयोग गरेको ती कर्मचारीको आरोप छ ।

पीडित बालिकासँगै कोठामा सुत्ने साथीहरूलाई समेत आफूमाथि बलात्कार भइरहेको नसुनाएको विषयलाई पनि अदालतले शिवाकोटीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आधार बनाएको छ ।

‘छोरीले अदालतमै उभिएर मलाई यस्तो–यस्तो भयो भनेर भनेकै छे, तर अदालत भने साथीहरूलाई नभनेको भन्दै अपराधीलाई रिहा गर्छ,’ पीडितका काका दुखेसो गर्छन् ।

अदालतले शिवाकोटीलाई धरौटीमा छाड्ने एउटा आधार पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणलाई पनि मानेको छ । लामो समयदेखि बलात्कृत भएकी बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा ‘हिस्ट्री एन्ड एक्जामिनेसन डज नट एक्ज्याक्टली म्याच’ भन्ने उल्लेख भएको जनाएको छ । तर, यसको विस्तृत विवरण भने आदेशमा लेखिएको छैन ।

अदालतले शङ्काकै भरमा शिवाकोटीलाई धरौटीमा रिहा गरेपछि ‘नातिनीले न्याय पाउँदिनन् कि’ भन्ने चिन्ताले गल्न थालेकी छन् बालिकाकी हजुरआमा ।