सरकारबारे चुलिँदो असन्तुष्टिप्रति राजनीतिक संयन्त्रको अनदेखा

काठमाडौं । सरकारबारे असन्तुष्टि चुलिरहँदा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले भने असन्तुष्टि र विरोधले आपसी सहकार्यमा कुनै फरक नपार्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकमा सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका सडक आन्दोलन र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा नेताहरूले कुनै छलफल गरेनन् । बरु सरकारले गरिरहेका प्रगतिका सूचकलाई बेवास्ता गर्दै   अनुमान र आकलनका भरमा भइरहेका  आन्तरिक आलोचनालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने निर्णय लिएका छन् ।

बैठकले काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धनलाई बलियो बनाउँदै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । बुधवार साँझ बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले आपसी राजनीतिक सहमतिको पालना गर्दै दुई दलबीचको सहकार्यलाई थप बलियो बनाउने निर्णय लिएको नेताहरूले बताएका छन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको विषयमा सत्ता साझेदार दलभित्रबाटै भइरहेको आलोचनाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सत्ता सहयात्रीबाटै भइरहेको आलोचनाले विपक्षीहरूलाई समेत फाइदा पुगिरहेको भन्दै सरकारलाई आन्तरिक संयन्त्रबाटै खबरदारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । ‘सरकारको संयन्त्रमा जो व्यक्ति छ उसैले सरकारको विरोध गरेको छ । चित्त नबुझेका कुरा वा सरकारलाई  दिनुपर्ने सुझावका लागि संयन्त्र गठन गरेको होइन र?,’ बैठकमा उनको भनाइ थियो ।

पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सरकारको विरोधमा प्रखर भएका छन् । बुधवार मात्रै थापाले बारामा सरकारको कामकारबाही प्रशंसायोग्य हुन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनले सरकारले प्रचारयोग्य काम नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । ‘हामी सरकारले राम्रो गरोस् । ठीक निर्णय होस् भन्ने चाहिरहेका छौँ । ताकि–कार्यकर्ताले ‘वाह’ भन्न पाइयोस् न,’ उनले भने, ‘काङ्ग्रेसले सरकार बदल्ने होइन, सरकारको काम गर्ने तरिका बदल्न चाहेको हो ।’

काङ्ग्रेस सत्ता परिवर्तनको खेलमा नरहेको भन्दै सरकारको कार्यशैली बदल्ने अभियान रहेको उनले बताए । महामन्त्री शर्माले पनि सरकारको आलोचना गर्नुपर्ने ७ बुँदे कारण पेस गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको अभियानमा काङ्ग्रेस रहेको प्रस्ट पारेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘वर्तमान सरकार नै चल्नुपर्छ तर कार्यशैली बदल्नुपर्छ ।’

शर्माले  सामाजिक सञ्जाल विधेयक, कुलमान प्रकरण, शिक्षक आन्दोलन, अख्तियारसम्बन्धी विधेयक, त्रिविको उपकुलपतिको राजीनामा, गभर्नर नियुक्ति र नेपाल प्रहरीको एआईजी पद रिक्त हुँदा नियुक्तिमा गरेको ढिलासुस्तीका कारण सरकारको आलोचना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले बैठकमा काङ्ग्रेसभित्रबाटै भइरहेको आलोचनाबारे प्रश्न उठाएपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले व्यक्तिगत आलोचनालाई रोक्न नसकिने जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएका छन् । काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताबाट भएको विरोध पार्टीगत नभएको उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ट्याएका छन् ।  बाहिर हुने आलोचना वा विरोधले दुई पार्टीको सहकार्यमा कुनै असर नपर्ने बैठकमा देउवाको भनाइ थियो । ‘एउटै पार्टीको सरकार हुँदा त समस्या आउँछन् । दुई पार्टीको सरकार छ । व्यक्तिगत कुरा पार्टीको होइन सानातिना कुरा आइहाल्छ नि,’ उनले बैठकमा भनेका छन् ।

काङ्ग्रेसले बाहिर हुने आलोचना वा विरोधले एमालेसँगको सहकार्यमा कुनै असर नपर्ने कुरा  बैठकमा राखेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताए । राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकता अनुसार दुई ठूला दलबीचको सरकार बनेकाले राजनीतिक सहमति अनुसार नै सरकार अघि बढ्ने कुरा काङ्ग्रेसले राखेको उनको भनाइ छ ।  ‘बाहिर भइरहेको आलोचना वा विरोधले दुई पार्टीको सहकार्यमा कुनै असर नपर्ने कुरा हामीले राखेका छौँ ।’

सार्वजनिक रूपमा भइरहेका आलोचना वा टीकाटिप्पणीबाट सरकार आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बैठकको निष्कर्ष रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदन लगायत अन्य तथ्याङ्क र सूचकले पनि सरकारको गति ठीक देखाएकाले भाषणलाई मात्रै आधार मान्न नहुने मत आफूहरूले राखेको उनले बताएका छन् । ‘राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदन लगायत अन्य सूचकहरूले सरकारको गति ठीक रहेको देखिन्छ । तथ्य र तथ्याङ्कको गतिमा हेरौँ भाषणलाई मात्रै नहेरौँ भन्ने छलफल भयो । बाहिर आए जस्तो हाम्रोबीचमा कुनै पनि समस्या छैन,’ उनले भनेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सडकमा बढिरहेको आन्दोलन र काङ्ग्रेसभित्रबाटै भइरहेको विरोधलाई आधार मान्दै सरकार ढल्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । काङ्ग्रेसबाट निरन्तर विरोध हुँदा माओवादी केन्द्रले सरकार ढल्ने हल्ला बढाइरहेको भन्दै त्यसलाई चिर्नका लागि सहकार्य बलियो बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा संयन्त्र पुगेको छ ।

उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले आपसी साझेदारी बलियो बनाउँदै सरकारबारेका भ्रम चिर्ने निष्कर्ष बैठकको रहेको बताए । बैठकमा दुई नेताले २०८४ सम्मै बलियो सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले नेपालभ्युजसँग बताए । ‘सरकारविरोधी भ्रमहरूलाई चिर्दै आपसी समझदारीलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता दुवै नेताहरूले गर्नुभएको छ । हामीले सरकार सञ्चालनमा गर्नुपर्ने थप सुधार गर्दै सहकार्य कसिलो बनाउने निर्णय लिएका छौँ,’ उनले भने ।

बैठकमा गभर्नर नियुक्तिलाई छिट्टै टुङ्गो पुर्‍याउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । यस्तै, बैठकले शिक्षकहरूको माग सम्बोधनको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाइसकेकाले आन्दोलनका गतिविधि नगर्न शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेको छ ।