आईपीओ निष्कासनका बेलामा लेखा समिति घुसेको भन्दै व्यवसायीहरू असन्तुष्ट

काठमाडौं । आईपीओ जारी गर्नै लाग्दा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको लेखा समितिले छानबिन गर्न उपसमिति बनाएपछि व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । गएको चैत ८ गते बसेको लेखा समिति बैठकले आईपीओ निष्कासन गर्न ठिक्क परेर बसेका कम्पनीहरूमाथि छानबिन गर्न उपसमिति बनाएको थियो ।

रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स, अन्नपूर्ण केबलकार, सर्वोत्तम सिमेन्ट लगायतको अनुसन्धानका लागि सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ । जसमा काँग्रेसका रामकृष्ण यादव र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह सदस्य छन् ।

आफूहरूले आईपीओ निष्कासन गर्न सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिसकेको भन्दै व्यवसायीहरूले छानबिन समिति बनाएर अनावश्यक बखेडा झिकेको गुनासो छ । लेखा परीक्षक, रेटिङ कम्पनी, धितोपत्र बोर्ड लगायतका सम्बद्ध सबै नियामक निकायबाट स्वीकृत गराएको दाबी उनीहरूको छ ।

गत १७ गते नेपाल धागो उत्पादक सङ्घले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी क्षेत्रलाई विभिन्न बाहानामा विभिन्न निकायबाट संकुिचत पारिनु उचित नरहेको स्पष्ट पारेको छ । यस्ता प्रयासले उद्योग मात्र बन्द हुने अवस्थामा नपुग्ने बरू यसक्षेत्रमा आश्रित कामदार र सरकारको राजस्वमानै गम्भीर असर पुग्ने सङ्घको दाबी छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालका सीमित निर्यातमुखी उद्योगमध्येको अग्रणी धागो उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्दा यस क्षेत्रमा आश्रित उद्योगी र कामदार तथा सरकारको राजश्व आम्दानीमाथि नै गम्भीर असर परेको सर्वविदितै छ । औद्योगिक क्षेत्रको अभिभावकीय जिम्मेवारीमा सरकार खरो उत्रियोस् ।’

धागो तथा कपडा उत्पादन गर्ने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले असार २०८० मा बुक बिल्डिङ भनिने विधि अपनाएर आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएको थियो ।

त्यही अनुसार, २०८० माघमा रिलायन्सले ४० प्रतिशत सेयर संस्थागत लगानीकर्तालाई अधिकतम ९१२ रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । संस्थागत सेयरको १० प्रतिशत कम हुने गरी प्रति कित्ता ८२०.८० रुपैयाँका दरले आइपीओ निष्कासन गर्न सेबोनले अनुमति दिएको थियो ।

तर झुटो वित्तीय विवरणका आधारमा प्रिमियम मूल्यसमेत जोडेर आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेपछि धितोपत्र बोर्डले कम्पनीको आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाएको थियो ।

उपसमितिमाथि व्यवसायीको आशंका

अनावश्यक लफडा झिकेको विषय मात्र होइन, छानबिन समितिमा रहेका सांसदहरूको नेतृत्वमाथि समेत व्यवसायीहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् । व्यवसायीहरूले समितिको संयोजक रहेका बास्कोटा आफैँ भ्रष्टाचारसम्बन्धी विवादमा मुछिएका व्यक्ति रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।

लेखा समितिअन्तर्गतको उजुरी छनोट उपसमितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद अमरेशकुमार सिंह भने समितिमा आएको उजुरीको आधारमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको बताउँछन् ।

सिंहका अनुसार गएको चैत ८ गतेसम्म लेखा समितिमा एक सय उजुरी परेका थिए । तीमध्ये ४८ ओटा उजुरीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

नेपाली काँग्रेस सांसद सञ्जय गौतमको संयोजक रहेको उजुरी ‘स्क्रीनिङ्’ (छनोट) गर्ने उपसमितिमा रहेको छ । सोही उपसमितिले लेखा समितिमा प्रस्ताव लिएर गएपछि समितिको निर्णयपछि छानबिन गर्न उपसमिति बनाएको सिंह बताउँछन् ।

‘लेखा समिति भनेको के हो भन्ने कुरा सुरुमा बुझ्नु पर्छ । यसले सरकारले जसो-जसो भन्यो त्यसो गर्दैन । यो सार्वभौम छ’ सिंहले भने ‘सरकार वा सरकारी निकायले गरेको काम कारबाहीमाथि लेखा समितिले अनुसन्धान गर्छ । कसैलाई दुख दिने नियतले भन्ने हुँदैन, समितिमा परेका उजुरी माथि छानबिन हुने हो।’