स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम : बजेट थप नगर्ने हो भने अघि बढ्न सक्दैन

काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई हालकै अवस्थामा चलाउन सरकारले बजेटको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने’ प्रतिनिधि सभामा छलफलमा रहेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले बजेट विहीनताको अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढ्न नसक्ने बताएका हुन् ।

‘यो बीमासम्बन्धी कार्यक्रम अब यसरी अघि बढ्न सक्दैन । सरकारले आवश्यक पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्‍यो या नागरिकको योगदानको आधारमा आधारित बनाएर एकद्वार प्रणालीबाट अघि बढ्नुपर्‍यो,’ पौडेलले संसद‌्‌मा भने ।

पौडेलका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४० अर्ब खर्च लाग्ने जनाए । तर, सरकारले गएको वर्ष सात अर्ब मात्र बीमाको लागि बजेटको विनियोजन भएको पौडेलले बताए ।

यसलाई सञ्चालन गर्न कि ४० अर्ब बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । नभएर अन्य तरिकाले नियमित आम्दानीको हिसाबले पनि सोच्नुपर्छ । ‘यसको (स्वास्थ्य बीमा) मुख्य आम्दानी नियमित छैन । गएको वर्ष साढे सात अर्ब हो । बजेट आउनु अघि बीमामा १६ अर्ब तिर्नुपर्ने दायित्व थियो,’ पौडेलले भने ।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले हाल देशका ७७ जिल्ला र ७५३ पालिकामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको बताए । सेवा प्रदायकको रूपमा कुल ४८४ संस्था रहेका छन्, जसमध्ये ४०३ सरकारी, ४८ निजी र ३३ सामुदायिक अस्पताल छन् ।

बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जनशक्तिसमेत थोरै भएको पौडेलले गुनासो गरेका थिए । अस्थायी र करार सेवामा जम्मा ३४४ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको उनले बताए ।

पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको लागि प्रगतिशील प्रिमियमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘कसले कति तिर्न सक्छ भनेर अध्ययन गरेर प्रगतिशील प्रिमियम लगाउ । न्यूनतम प्रिमियम शुल्क तिर्न सक्नेले तिर्ने त्यो भन्दा माथि भएपछि अतिरिक्त थपौँ । न्यूनतम नसक्नेलाई राज्यबाट थपौँ’ पौडेलले भने ।

नेपाली काङ्ग्रेस सांसद डा. सुनीलकुमार शर्माले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको “सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा र विपन्न नागरिकलाई औषधी उपचार कोषलगायतको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने” जरुरी सार्वजनिक प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

सोही प्रस्ताव माथि बोल्दै सांसदहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । प्रस्तावमाथि २६ सांसदले धारणा राखेका थिए भने करिब १ दर्जनहरू सांसदले समर्थन गरेका थिए ।