भ्रष्टाचारीले उपभोग गर्दै आएका घरजग्गा अब सरकारका नाममा फिर्ता आउँदै

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले पूर्व प्रशासकले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले सर्वोच्च अदालतले जफतका लागि फैसला गरेका घरजग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियाको थालनी गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार जफत हुनुपर्ने घरजग्गा अहिलेसम्म कसुरदारले नै प्रयोग गर्दै आएका थिए । गृह मन्त्रालयका अनुसार पूर्वप्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरू, आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजङ्ग खड्का र रामाज्ञा चतुर्वेदीको काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा जफत गर्ने निर्णय भएको छ ।

‘पाँच जना पूर्वप्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीयले नेपालमा खरिद गरेका घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ,’ गृहमन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले भने ।

कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भएका घरजग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन मन्त्रीस्तरको निर्णय गरी सोको दाखिला खारेज मालपोत ऐन २०३४, मालपोत नियमावली, २०३६ तथा जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाइ दाखिल खारेज गराई सरकारका नाममा सम्पत्ति कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यस्तै, आपराधिक गतिविधिबाट सरिता गिरी राई (भारतीय नागरिक) ले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफत हुने भएको छ ।