फैसला कार्यान्वयन गराउन एनआरएनएलाई सर्वोच्चको पत्र

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत चैतमा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)लाई पत्र लेखेको छ ।

गतवर्षको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालयको नाममा आइतबार पत्र लेखेको हो ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले संघको प्रशासनिक कामकारवाही लगायत सबै कागजपत्र उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्न पत्रमार्फत निर्देशन दिएको हो ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘उच्चस्तरीय समितिले नयाँ समितिको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सि सामान, कागजात, दस्तावेजहरू लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गरिदिन भनी यो निर्देशन दिइएको छ ।’

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले गतवर्ष महाधिवेशपछि बनेका बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य घोषित गरेको थियो ।

त्यतिबेला सर्वोच्चले १ माघ २०७८ को एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको थियो ।

त्यही आदेश कार्यान्वयन गर्न आलटाल भएको भन्दै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पत्र काटेको हो ।

यस्तो छ पत्र