अस्तित्व सङ्कटको भयले मोर्चाबन्दी गर्दै मधेसकेन्द्रित दल, कस्तो होला भविष्य ?

काठमाडौं । ‘भ्यागुताको धार्नी’ पुर्‍याउन कठिन हुने उक्ति नेपाली समाजमा प्रचलित छ । यसको अर्थ हो– भ्यागुता उफ्रिने भएकाले तुलोमा बसिरहन सक्दैनन् । जसका कारण उनीहरूको धार्नी पुर्‍याउन कठिन हुन्छ । पुग्यो भने पनि लामोसमय रहँदैन । अहिले मधेसकेन्द्रित दल यस्तै भ्यागुताको धार्नी पुर्‍याउने कसरतमा जुटेका छन् ।

झण्डै एक दशकपछि मधेसकेन्द्रित दल फेरि मोर्चाबन्दी गर्ने तयारीमा छन् । दर्जनभन्दा बढी हाँगामा विभाजित दललाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयास जारी छ । मधेसकेन्द्रित आठ दलले विभिन्न चरणमा छलफल अघि बढाएका छन् । 

यो प्रयासमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, डा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, अशोक राई नेतृत्वको जसपा र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) मोर्चा गठनमा सक्रिय छन् । 

यस्तै, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र बृशेषचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी पनि मोर्चामा आबद्ध हुने तयारीमा छन् । नाउपाको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भए पनि संरक्षक उनका पति रेशम नै यसमा सक्रिय छन् । 

यी दलले मोर्चाबन्दीका लागि कार्यदल बनाएर छलफल अघि बढाएका छन् । कार्यदलको बैठकमा मोर्चाको नाम, आचारसंहिता लगायतका विषयमा छलफल चलिरहेको छ । कार्यदलले टुङ्गो लगाएपछि मोर्चाको औपचारिक घोषणा हुने नेताहरूको दाबी छ ।

‘सहकार्य ८४ सम्म ढुक्कले जान्छ’

मोर्चा बनाउने तयारी गरिरहेका दलका नेताले यो सहकार्य लामो समयसम्म जाने दाबी गर्छन् । कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमन मधेसी मोर्चाको सहकार्य कम्तीमा २०८४ सालको निर्वाचनसम्म जाने दाबी गर्छन् । आठ दलबीच तत्कालै एउटै दल बन्ने सम्भावना भने नरहेको उनी स्पष्ट पार्छन् । 

‘मोर्चामा आबद्ध हुन खोजिरहेका आठ दलबीच तत्कालै एक हुने सपना हामीले देखेका छैनौँ । ८४ को निर्वाचनसम्म सँगै जाने भन्ने छ । निर्वाचनपछि सहकार्यको अर्को रूप सोच्नेछौँ,’ नेपालभ्युजसँग उनले भने ।

मोर्चा बनाउन कस्सिएका जसपा, नाउपा र लोसपा अहिले पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा छन् । यसले गर्दा मधेसी मोर्चामै संशय पैदा भएको छ । यद्यपि, कुनै दल सरकारमा रहँदैमा त्यसले मधेसी मोर्चा गठनमा फरक नपार्ने नेता सुमन दाबी गर्छन् । 

‘हाम्रो मोर्चा वर्तमान सरकार लक्षित होइन । जायज विषयमा हामी सरकारलाई सहयोग गरेरै अघि बढ्छौँ । तर, यति बुझ्नु पर्छ कि हामी सरकारका गुलाम होइनौँ । ठीक गरे ठीक भन्छौँ, गलत गरे विरोध गर्छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘संविधान संशोधन र निर्वाचन ऐनका विषयमा समान धारणा बनाउन मधेसी मोर्चा बनाउन लागेका हौँ ।’

हाललाई मधेसी मोर्चामा आठ दलमात्र रहने र भविष्यमा विचार मिल्नेसँग सहकार्य हुनसक्ने उनले बताए ।  

किन चाहिएको हो मधेसी मोर्चा ?

करिब ६ महिनाअघि ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाएका छन् । यी दलको निशानामा अहिले साना दल देखिन्छन् । संविधान संशोधनको प्रयास असफल भएपछि काङ्ग्रेस र एमाले अहिले कानुन संशोधन गरेर थ्रेसहोल्ड बढाउने तयारीमा छन् । 

यहीबाट आत्तिएर मधेसकेन्द्रित दल एकै ठाउँमा आउन बाध्य भएको देखिन्छ । हुन पनि गत चुनावमा मधेसकेन्द्रित भनिएका दलमध्ये दुईवटाले मात्र तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाएका थिए । जसमा जसपा नेपाल र जनमत पार्टी थिए । यद्यपि अहिले जसपा नेपाल दुई टुक्रामा विभाजित छ । अशोक राई पक्षमा ७ तथा उपेन्द्र यादवतर्फ ५ सांसद मात्र छन् ।

यस्ताे परिस्थितिमा काङ्ग्रेस र एमालेले थ्रेसहोल्ड अझ बढाएमा मधेसकेन्द्रित दल सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर मोर्चाबन्दी गर्नु मधेसकेन्द्रित दलको बाध्यता रहेको बताउँछन् । ‘बाढी आएपछि सबै जनावर एउटै रुखको छहारीमा बस्छन् नि !,’ नेपालभ्युजसँग उनले भने ।

छरिएर रहेर एउटै बाटो तय गर्न गाह्रो भएकाले पनि उनीहरूमाथि दबाब आइपरेको विश्लेषक चन्द्रकिशोरको बुझाइ छ । मिलेर अघि बढ्नका लागि जनस्तरबाट समेत दबाब रहेको उनी बताउँछन् । 

अहिलेका दलले मधेसका मुद्दा बेवास्ता गरे मधेसमा नयाँ शक्ति उदय हुने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको उनी बताउँछन् । ‘हामी मिलेर अघि नबढे मधेसमा अर्को शक्तिले आफ्ना मुद्दा अघि बढाउला कि भन्ने डर उनीहरूमा देखिन्छ,’ चन्द्रकिशोरले थपे ।

चन्द्रकिशोरका अनुसार मधेसकेन्द्रित दललाई मोर्चाबन्दीको अवसर भने ठूला दल काङ्ग्रेस र एमालेले नै जुटाइदिएका हुन् । 

‘उनीहरूले संविधानतः समावेशीकरणको सिद्धान्त लागू गरेका छैनन् । नेपाल प्रहरीका ३६ जना बढुवा हुन्छन्, जसमा एकजना पनि मधेसी मूलका पर्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘साथै बजेट व्यवस्थापनमा पनि मधेसलाई विभेद गरिएको छ । मधेसलाई खाली भोट बैङ्कका रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ ।’

काङ्ग्रेस र एमालेको यही रबैया रहिरहे मधेसमा फेरि तेस्रो आन्दोलन हुनसक्ने सम्भावना पनि रहेको उनले औँल्याए । ‘किनकि, दलहरू कमजोर भएपनि मधेसका मुद्दा बलिया छन् । ती मुद्दा बोकेर मधेसमा फेरि आन्दोलन हुन सक्छ । त्यसको नेतृत्व जसले पनि गर्न सक्छ । अहिलेकै नेताले पनि गर्न सक्छन् र अरु नेता जन्मिन पनि सक्छन्,’ उनले भने । 

मधेसमा अहिले मोर्चाबन्दीको प्रयास गरिरहेका आठ दलबाहेक अन्य शक्ति पनि सक्रिय छन् । कैलाश महतोले सिके राउतबाट छुट्टिएर स्वाधीन मधेस जनअभियान चलाइरहेका छन् । यस्तै आम जनता पार्टी (आजपा) पार्टी गठन गरेर पूर्वमाओवादी प्रभु साह पनि सक्रिय छन् । नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीको नाममा रिजवान अन्सारी र स्वतन्त्र सांसदको रुपमा काङ्ग्रेसका पूर्वनेता अमरेशकुमार सिंह पनि सक्रिय छन् । जसपाबाट छुट्टिएका डा. महेन्द्र लावतीले पनि पूर्वतिर पहिचानको मुद्दामा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

‘यी मधेसकेन्द्रित होइन, मधेसआश्रित हुन्’

राजनीतिक विश्लेषक राजेश अहिराजको धारणा भने फरक छ । यी आठ दलबीच मधेसी मोर्चा नै नबन्ने उनले ठोकुवा गरे । बने पनि लामो समय नजाने उनको दाबी छ । ‘आफ्नो जनाधार गुमेपछि अस्तित्व रक्षाका लागि यी दल एकजुट हुन खोजेका हुन् । पहिलो कुरा त यिनीहरूको मोर्चा नै बन्दैन । बन्यो भने पनि लामो समयसम्म जाँदैन,’ उनले भने ।

मधेसका मुद्दा उठाउन भन्दा पनि सरकार बनाउने, ढलाउने क्षणिक उद्देश्यका लागि यी दल एकजुट भएको उनको आरोप छ ।

‘आफूलाई मधेसकेन्द्रित दल भन्नेले पार्टीको नाममा मधेस राख्ने गरेका छैनन् । यसर्थ उनीहरू मधेसकेन्द्रित नभएर मधेसआश्रित दल मात्र हुन्,’ नेपालभ्युजसँग उनले भने, ‘मधेसको साहित्य, शिक्षा, युवाको बेरोजगारीका समस्याबारे उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ ? खाली सरकार गिराउन गोटी बन्नुभएको छ ।’

पछिल्लो समय मधेसकेन्द्रित भनिने दलमा परिवारवाद र गुटवाद हाबी भएको पनि उनले बताए । ‘रेशम चौधरी र अशोक राईले श्रीमतीलाई सांसद बनाउनुभयो । महन्थ ठाकुरले सधैँ शरदसिंह भण्डारीलाई च्याप्नुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता उदाहरण धेरै छन् ।’

यसअघि २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सक्रिय भएको थियो । मोर्चाले तराई मधेस केन्द्रित भएर आन्दोलन गरेको थियो । 

विभिन्न समयमा टुटफुट र आपसी कलहबाट गुज्रिँदै गएका यी दलमाथि सत्ता भने सधैँ प्यारो हुने गरेको छ । अहिले पनि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतिरका बैठकमा सहभागी हुने कतिपय दल मधेसी मोर्चा बनाउन सक्रिय देखिन्छन् ।

थ्रेसहोल्डका कारण अस्तित्वकै प्रश्न आएपछि मात्रै यी ८ दल अहिले मोर्चाबन्दीको कसरतमा लागेका हुन् । तर, यो कति लामो समयसम्म जाला भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छ । मोर्चाको भविष्य यसका नेताहरूको सत्तामोह र काङ्ग्रेस, एमालेका आगामी कदममा समेत भर पर्नेछ ।