खोला किनारमा भवन बनाउन नदिने सर्वोच्चको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग एमालेको माग

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेकपा (एमाले) काठमाडौं जिल्ला कमिटीले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र नदीको दायाँबायाँ छोड्न निर्धारण गरिएको भन्दा अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि आग्रह गरेको छ ।

उक्त उत्प्रेषणको आदेशका आधारमा गत साउन २४ गतेको महानगरपालिकाका प्रमुखस्तरीय निर्णयबाट नक्सा अनुमति रोक्काको सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ एमाले बाग्मती प्रदेशका इञ्चार्ज डा राजन भट्टराई, जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौला, महानगरका उपप्रमुुख सुनिता डङ्गोल, पूूर्व प्रमुुख विद्यासुन्दर शाक्यसहितको प्रमण्डलले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष काठमाडौँको स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल, सडक, खाद्यान्न, वातावरण एवं सुधार गरिनुपर्ने अन्य क्षेत्रका सन्दर्भमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

जिल्ला कमिटीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सहज आपूर्ति नभएको अवस्थामा काठमाडौं क्षेत्र नं ३ स्थित सुन्दरीजलको नागमती ड्याम परियोजनाको बाँकी कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन र उपत्यकाको विभिन्न भागमा पुनर्भरणको योजना अगाडि बढाउन माग गरेको छ । यस्तै यहाँका नदीहरुको सौन्दर्यीकरण र फोहोरमैलाको दीर्घकालीन समाधान गर्न पनि माग गरिएको छ ।

एमालेका अध्यक्षसमेत रहनुुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले जनजीवनमा समस्या सम्बोधनका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल गर्ने बताउँदै कुनै पनि निकाय र व्यक्तिले व्यवहारिकतालाई ध्यान नदिइ निर्णय गर्न नहुने बताए ।