के मुकुलमाथिको रास्वपाको कारबाहीमा अरु दलको पनि समर्थन छ ? 

काठमाडौं । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले असार २० गते पार्टीका संस्थापक महामन्त्री डा. मुकुल ढकाललाई साधारण सदस्यबाहेक पार्टीका सबै पदबाट निष्कासित गर्‍यो । निहुँ थियो— पार्टीमा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदन पहिले नै मिडियामा लगेको !

निष्कासित भएलगत्तै आफूलाई रास्वपाले नभइ रवि लामिछाने क्लबले कारबाही गरेको प्रतिक्रिया दिएका मुकुलले त्यसबीचमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफू पुन: जनतामा जाने र जनताकै सुझावअनुसार अगाडि बढ्ने बताए ।

त्यसयता खासै चर्चामा नरहेका मुकुललाई भदौ ५ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले अन्तिम मौकास्वरूप पुन: स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्‍यो, उनलाई यसअघि नै पनि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

उक्त स्पष्टीकरणबाट चित्त नबुझाएको रास्वपाले अन्तत: उनलाई साधारण सदस्य मात्रै रहनेगरी कारबाही गर्‍यो । यसपछि पुन: स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । तर, यसलाई मुकुल ‘बेकार’ मान्छन् । उनी प्रतिप्रश्न गर्छन्— पार्टीमै रहेको नेतालाई निष्कासन भयो भनेर स्पष्टीकरण कसले सोध्छ ?

मतलब मुकुल अहिले पनि आफू पार्टीकै महामन्त्री रहेको ढिपी कस्छन् । जबकि पार्टीले उनलाई महामन्त्री पदबाट निष्कासन गरेको आधिकारिक जानकारी गराइसकेको छ । आधिकारिक जानकारी पाएपछि आफू निष्कासित हुनुको प्रमाण पार्टीसँग मागिरहेका उनी भन्छन्, “मलाई महामन्त्री पदबाट निष्कासन गर्नुको एक, दुई, तीन कारणहरू मागेको छु, त्यो दिन सक्नुभएको छैन । किनकि कारण नै छैन । म अहिले पनि पार्टीमै छु, म अहिले पनि रास्वपाकै महामन्त्री हुँ ।”

एमालेभित्र पनि यो आकाङ्क्षी पाल्ने थुप्रै नेताहरू छन् तर, उनीहरू पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका सामु हाकाहाकी भन्न वा प्रतिस्पर्धामै उत्रिन सक्दैनन् ।

मुकुलको अर्थ्याइँ यो छ कि पार्टीका बहुमत नेताहरूले पार्टीको महामन्त्री तहको पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने हैसियत नै राख्दैनन् । “बहुमतका आधारमा पेलेर अगाडि बढेपनि त्यसमा संविधानले त्यसको ग्यारेन्टी गर्दैन, कारबाही गर्नै मिल्दैन,” उनी भन्छन्, “उहाँहरूले के गर्नुभएको हो, मलाई थाहा छैन ।”

उनी अझ अगाडि बढेर उदाहरण दिन्छन्— शेरबहादुर देउवाले गगन थापालाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ ? केपी शर्मा ओलीले भीम रावललाई निष्कासन गर्न सक्नुहुन्छ ? प्रचण्डले जनार्दन शर्मालाई कारबाही गरेर निष्कासन गर्न सक्नुहुन्छ ?

गरेपनि त्यो वैधानिक नहुने तर्क मुकुलको छ । “बहुमतका बलमा निर्णय गरे पनि संविधानले कारबाही हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गरेको छैन । त्यसकारण मैले पनि खाली बाहिर बसेर के गर्दारहेछन् भनेर हेरेको मात्रै हो । म अहिले पनि पार्टीकै महामन्त्री हुँ, ” उनले भने ।

उनी यसो भन्छन्— म नगएको बैठक औपचारिक होइन, अनौपचारिक हो । निर्णयहरू पनि वैधानिक होइनन् । म त्यहाँ गएँ भने त त्यो बैठक औपचारिक भइहाल्छ नि ! त्यो भएर म गइरहेको छैन ।

बरु मुकुल यो ठान्छन् कि आफूमाथिको पार्टीको कारबाहीमा अरु ठूला दलका प्रमुख नेताहरूको पनि अघोषित ‘समर्थन’ छ ।

उनको बुझाइ यो छ कि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायतका नेताहरूले आफूमाथिको कारबाहीमा अघोषित समर्थन गरेका छन् ।

आफूमाथिको पार्टीको कारबाहीलाई पार्टीभित्रको लोकतन्त्र र सिङ्गो लोकतान्त्रिक पद्धतिसँग जोड्दै मुकुल भन्छन्, “किनभने यी ठूला पार्टीका प्रमुख नेताहरू पनि आफ्ना पार्टीका कतिपय नेतालाई यसैगरी कारबाही गर्न चाहन्छन् । त्यसैले उहाँहरूले सिङ्गो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई धरापमा राखेर पनि केही बोल्नुभएको छैन । यो त ममाथिको कारबाहीमा मात्रै होइन, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र सिङ्गो लोकतन्त्रिक पद्धतिमाथिकै प्रहार हो ।”

अर्थात् उनी यो भन्छन् कि यी पार्टीभित्र पनि आन्तरिक लोकतन्त्र छैन र त्यहाँका प्रमुख नेताहरू कतिपय पार्टीभित्रका नेताहरूलाई यसैगरी कारबाही गर्न चाहन्छन् । उनी थप्छन्, “यो सिङ्गो लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथिकै धराप पनि हो । यसैगरी अरु पार्टीहरूमार्फत नजिर बनाउँदै लाने र पछि आफ्नो पार्टीका कतिपय नेताहरूलाई त्यसैगरी काबाही गर्ने उहाँहरूको सोच हुनसक्छ ।”

अर्थात् मुकुलको भनाइ यो छ कि अरु ठूला दलका प्रमुख नेताहरू रास्वपामार्फत कारबाहीको नजिर बनाएर आफ्नो पार्टीमा पनि त्यही लाद्न खोज्दैछन् ।

मुकुलको आशङ्काजस्तै देउवा, ओली, प्रचण्ड त्यो सोच्छन् कि सोच्दैनन्, त्यो फरक कुरा हो । तर, यी दलभित्र पनि नेतृत्व हस्तान्तरण तथा पुस्तान्तरणका अनेकन् मागचाहिँ दह्रैसँग उठिरहेकै हो । यस्तो बेलामा प्रमुख नेताहरूका लागि दोस्रो तथा तेस्रो तहका नेताहरू घाँडो हुने गरेका छन् ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण भर्खरै मात्रै माओवादी केन्द्रमा देखियो । स्थायी समिति बैठकमार्फत नेतृत्व पुस्तान्तरणको दह्रो माग उठाएका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ माथि अध्यक्ष प्रचण्ड कहीँकतै अलिक आक्रामक नै सुनिन्छन् ।

जनार्दनकै दाबीलाई सही ठान्ने हो भने प्रचण्डले आफ्नो किचन क्याबिनेटबाट ‘जनार्दन शर्मा एमाले प्रवेश गर्दैछन्’ भन्ने हल्लासमेत फिँजाएका थिए ।

यता कांग्रेसभित्र पनि यो आवाज ठूलै छ । दोस्रो तहका नेता डा. शेखर कोइरालाहरूदेखि तेस्रो तहका नेता गगन थापाहरूले नेतृत्व पुस्तान्तरणको माग गरेको धेरै वर्ष बितिसक्यो ।

एमालेभित्र पनि यो आकाङ्क्षी पाल्ने थुप्रै नेताहरू छन् तर, उनीहरू पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका सामु हाकाहाकी भन्न वा प्रतिस्पर्धामै उत्रिन सक्दैनन् । किन पनि भने ओलीले आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेको हालत भीम रावललाई पात्र बनाएर मज्जैले देखाइसकेका छन् । दशौं (सौराहा) महाधिवेशनमा आफूसँग अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका भीम रावललाई ओलीले पार्टीबाट किनारकृत मात्रै गरेनन्, पार्टीभित्र पुन: उठ्नसक्ने आधार पनि खासै राखेका छैनन् ।

यी प्रसङ्गहरू विचार गर्दा मुकुलको आशङ्कालाई मात्रै आशङ्का मान्न नसकिएला ! जे होस्, ठूला पार्टीका प्रमुख नेताहरू, जसलाई अझै पद छाड्न मन छैन; उनीहरूका लागि आफ्नै पार्टीका कतिपय नेता घाँडो बनिरहेकै छन् । अर्थात् ती प्रमुख नेताहरू घाँडो नेताहरूमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउन चाहन्छन् ।