सुदूरपश्चिममा कर संकलनको बाटो खुल्यो

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोकिएको कर संकलन बिहीबारबाट सुचारु गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले कर संकलनसम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेसँगै कर सङ्कलनको गाँठो फुकेको हो ।

प्रदेशमा दैनिक करिब ४० लाखभन्दा बढी कर संकलन रोकिएको छ ।

तत्कालीन दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि असार १ गते संसद्‌मा प्रस्तुत भएको बजेट पास हुन नसकेपछि साउन १ गते देखि प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था आएको थियो ।

बजेट र सम्बन्धित ऐनहरू असार मसान्तभित्र प्रदेशसभाबाट पारित भए मात्र सरकारले साउनबाट राजस्व उठाउन र खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । अहिले दुवै रोकिएको छ । ठूला खर्चहरू नभएपनि सामान्य खर्च भने उधारोमै चलिरहेको छ ।

आज सरकारले अध्यादेश ल्याएसँगै कर सङ्कलनको बाटो खुलेको हो । प्रमाणीकरणको लागि आजै प्रदेश प्रमुखसमक्ष अध्यादेश पठाइएको छ । अध्यादेश प्रमाणीकरणपछि राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने कर संकलन सुरु गर्ने तयारी भएको मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले जानकारी दिए ।

तत्कालीन सरकारलाई राजश्व उठाउने गरी अध्यादेश ल्याउन आग्रह गर्दा समेत वेवास्ता गर्दा प्रदेशमा बजेट शुन्यताको स्थिती सिर्जना भएको मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ छ ।

सरकारले हाल बजेट शुन्यताको अवस्थालाई हल गरेको दावी गर्दै शाहले सके यसै महिना नभए भदौ पहिलो साताभित्र पूर्ण बजेट ल्याइने बताए । सरकारले पुराना राम्रा योजनाको निरन्तरता र गलत किसिमले बनेको बजेटलाई परिमार्जन गर्ने जनाएको छ ।

प्रदेशमा अघिल्लो वर्ष साउन महिनामा मात्रै साढे १२ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । तर,अहिले समयमा बजेट पारित नहुँदा राजश्व संकलन ठप्प छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा गत आर्थिक वर्षकै करका दरहरू राखिएका छन् । यसपालि प्रस्तुत भएको बजेटमा यातायात करमा केही संशोधन गरिएको भएपनि, बजेट पास नभएकाले तत्कालका लागि अध्यादेशमा पुरानै करका दरहरू समावेश गरिएको जनाइएको छ ।