काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक आज शीर्ष नेतालाई बुझाउने तयारी गरिएको छ ।
शीर्ष नेताहरुको कार्यव्यवस्तताका कारण विधेयक बुझाउन नसकेको तीन सदस्यीय कार्यदलले आज विधेयक बुझाउन लागेको हो ।
कार्यदलले विधेयकमा देखिएका असहमतिका विषयमा सहमति जुटाएको छ । कार्यदलले बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रतिवेदन बुझाउने बताएको छ ।
गत बिहीबार विवादित विषयमा कार्यदलले सहमति जुटाएको थियो । कार्यदलले द्वन्द्वकालीन समयमा नियतवस वा स्वेच्छाचारी तरिकाले भएको हत्यालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
यसबाहेक यौनजन्य घटनालाई समेत गम्भीर अपराधमा समेटिएको छ । बहिर्गमित लडाकु र द्वन्द्वबाट प्रभावित सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पनि राहतको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको कार्यदलका सदस्य महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।
पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप हुन नसकेमा महान्याधिवक्तामार्फत र अन्यको हकमा आयोगले मेलमिलाप हुन नसकेको जानकारी दिएपछि व्यक्तिले न्यायिक उपचार खोज्न सक्ने विकल्प पनि खुला राखिएको छ ।
Facebook Comment
Comment