मौद्रिक नीति तुलनात्मक रूपमा लचक रहे पनि केही माग सम्बोधन भएन : चेम्बर अफ कमर्स

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तुलनात्मक रूपमा लचक आए पनि केही माग सम्बोधन हुन नसकेको टिप्पणी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिका केही पक्ष सकारात्मक र केही विषय अझै सम्बोधन हुन नसकेको चेम्बरले जनाएको हो ।

आज एक विज्ञप्ति जारी गरी चेम्बरले मौद्रिक नीतिमार्फत बैङ्कदर र नीतिगत दर घटाइएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बैङ्क दरलाई सात प्रतिशतबाट छ दशमलव पाँच प्रतिशत र नीतिगत दरलाई पाँच दशमलव पाँचबाट पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले ब्याजदर घटाउन सहजता प्रदान गर्नेछ ।”

निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनः स्थापनाका लागि मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरू पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै चेम्बरले चालु आवको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने जनाएको छ ।

असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान एक दशमलव २० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर एक दशमलव १० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरको ठहर छ  ।

चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैङ्किङ कारोबारमा बन्देज हुने गरी खाता रोक्का राख्नेलगायत व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी निर्देशिकामा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संस्थागत शेयर कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न हाल कायम रु २० करोडको कर्जा सीमा हटाउने पक्ष सकारात्मक भए पनि रु ५० लाखभन्दा माथिको कर्जा प्रवाहको जोखिम भार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग सम्बोधन हुन नसकेको चेम्बरले गुनासो गरेको छ ।

यस्तै, घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन रु ५० लाखभन्दा माथिको कर्जा जोखिम भार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने एवं मूल्याङकनको सीमा ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्ने माग पूरा हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।