मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, लक्ष्य र उपायहरू के-के छन् ? 

काठमाडौं । चालु आवको मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीदेखि सेयर लगानीकर्ताहरूको लागि समेत लचिलो नीति ल्याएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । जसअन्तर्गत उक्त मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, लक्ष्य र उपायहरू निम्नानुसार छन् ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा 

१. उपर्युक्त वस्तुस्थितिको विश्लेषणका आधारमा सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थितिलाई मध्यनजर राखी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

२. उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्थाहरू तर्ज‘मा गरिएको छ ।
३. समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिहरुबीच तादात्म्यता कायम गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको संरचना र लक्ष्य 

१. नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रूपमा यथावत् राखिएको छ ।
२. मुद्रास्फीतिलाई ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने गरी मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ ।

३. कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।
४. भारित औसत अन्तर बैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा यथावत् राख्दै स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबार सञ्चालनमार्फत यसलाई नीतिगत दरकै हाराहारीमा कायम गरिनेछ ।

५. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नेपाल सरकारको बजेटमा अनुमान गरिएबमोजिम ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गरिनेछ ।

६. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १२.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२.५ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिका उपायहरू 

१. ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई यथावत् राखिएको छ ।

२. बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने सर्तहरूलाई लचिलो बनाइने छ ।
३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता निराकरणका लागि निम्न व्यवस्था 

१. चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित ख्बचष्बलअभ ब्लबथिकष्क गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिनेछ ।
२. लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमको लागि तोकिएको रु. १ करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।