सडक भत्काउन गएको डोजरमाथि स्थानीय चढेर अवरोध, संघीय सरकारले पनि साथ नदिएपछि ब्याक हुँदै महानगर

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्न लागेको फुटपाथ विस्तार कार्यलाई न्यूरोड वडा नम्बर २२ का स्थानीयले विरोध गरिरहँदा संघीय सरकारले समेत सहयोग नगरेपछि अन्ततः महानगर फर्कने भएको छ ।

न्यूरोडमा काठमाडौं महानगर र स्थानीयवासीबीच उत्पन्न भएको तनावमा महानगरलाई संघीय सरकारका तर्फबाट प्रहरीले साथ नदिएपछि महानगर ब्याक हुने भएको हो ।

महानगरले डोजर चलाउने प्रयास गरेपछि स्थानीयवासी फेरि प्रतिकारमा उत्रिएका छन् । तर, प्रहरीले ‘माथिको आदेश’ भन्दै महानगरलाई साथ दिन नसक्ने बताएको छ । प्रहरीले साथ नदिने भनेपछि महानगरले जोखिम मोल्न सक्ने अवस्था छैन ।

किनकि, सडक भत्काउन गएको महानगरको डोजरमाथि स्थानीय चढेरै विरोध गरिरहेका छन् । आफ्नो काममा अवरोध गर्ने स्थानीयको प्रतिरोध गर्ने क्षमता महानगरसँग छैन । प्रहरीले स्थानीयलाई रोकेर महानगरलाई साथ दिनुपर्नेमा दिएको छैन ।

महानगरका एक जनप्रतिनिधि भन्छन्, ‘‘हाम्रो काममा अवरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई हटाऊ भनेर प्रहरीलाई भन्दा उनीहरूले मानेनन् । माथिको आदेश भन्दै उनीहरूले नमानेपछि हामीले काम गर्न सक्ने छैन । फर्कनुपर्ने अवस्था छ ।’’

सुशासन बहाना, स्वार्थ पुरा गर्ने चाहना

न्यूरोड धर्मपथ क्षेत्रमा गर्न महानगरले फुटपाथ विस्तार गर्न लागेको हो । कतिपय स्थानीयले सडक भत्काएर फुटपाथ बनाउन दिइएको ठेक्काबारेमा प्रश्न उठाएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित ठेक्का दिएर काम गराइएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३’ अनुसार जुनसुकै सरकारी कामकाज गराउँदा नियमअनुसार ठेक्का लगाउनुपर्छ । सबैभन्दा कम कबोल्नेलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

या त स्थानीय तहमा उपभोक्ता समूह बनाएर काम गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, महानगरले फुटपाथ बनाउने काम छिटो सक्न कुनै कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याकबाट ठेक्का दिएको छ ।

महानगरलाई एकपछि अर्को अवरोध

२२ नम्बर वडाध्यक्ष चिनकाजी महर्जनले भने सहमति गरेर मात्रै काम अगाडी बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

यसअघि पनि महानगरले फुटपाथ बनाउन लागेको थियो । तर, सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको थियो । पछि अदालतले आदेश दिएपछि काठमाडौंको महानगर फेरि फुटपाथ बनाउन गएको हो ।

उच्चको आदेशसँगै महागरले बुधबारदेखि पुनः फुटपाथ विस्तारको कार्य थालनी गरेको हो । अदालतले ‘सहरी सडक स्थानीय तह मातहतमा रहने’ सो रिटमा सुनुवाइ गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले न्युरोडमा फुटपाथ विस्तार रोक्ने गरी डिभिजन सडक कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

यस विषयमा सडक डिभिजन र काठमाडौं महागरबीच विवाद चर्किएपछि अदालत जानुपर्ने अवस्था आएको हो । यसअघि महानगरले काटेको कालोपत्र सडक डिभिजन कार्यालयले टालेको थियो ।

स्थानीयको विरोध किन

अदालतको आदेशसँगै सडक र महानगरबीचको विवाद टुंगिएको छ । तर महानगरभित्रका वडाका जनप्रतिनिधिबिच आन्तरिक विवाद सुरु भएको हो । यस विषयमा न्युरोडका व्यापारी तथा न्युरोडबासीहरू पनि सडकमा उत्रिएका थिए ।

महानगर भने सडक काटेर फुटपाथ घटाउनुपर्ने पक्षमा छ । स्थानीयहरू भने अहिलेको सडक नै कयौँ गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । किनकि सडक फराकिलो बनाउँदा पछि सडक किनारामा पार्किङ बनाउन सकिने उनीहरूको स्वार्थ छ ।

यदि अहिले सडक काटेर फुटपाथ फराकिलो बनाइएमा भोलिका दिनमा पार्किङ गर्ने ठाउँको अभाव हुने देखेर स्थानीयले अवरोध गरेका हुन् । किनकि न्यूरोडमा घर हुनेहरूले भूइँतल्लादेखि अन्डरग्राउन्डसम्म भाडामा दिएका छन् ।

पार्किङ गराउने ठाउँमा भाडामा लगाएर पैसा लिइरहेका स्थानीयहरू ग्राहकका सवारी भने सडकमा पार्किङ गराउन चाहन्छन् । तर, यसमा महानगर बाधक बनेपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।