दलका कार्यकर्ताको सम्झौता थप गर्न मानेनन् हर्क साम्पाङले, कांग्रेस-एमालेले विरोध गर्दा बस्न सकेन नगरसभा

धरान । करारका कर्मचारीको करार सम्झौता थप गर्ने विषयमा भएको विवाद समाधान नहुँदा नगर सभा बस्न सकेको छैन । नगरसभा बस्न नसक्दा बजेट शून्यतामा गएको छ ।  नगर सभाले यस आर्थिक वर्षको बजेट पास नगरेपछि आजबाट धरान उप महानगर बजेट शून्यतामा गएको हो ।

धरानमा करार कर्मचारी एक सयभन्दा बढी छन् । कोशी प्रदेश सरकारले २०८० साल पुस २२ गते स्थानीय सरकारी सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पास गरेको थियो ।

सो ऐनको दफा नम्बर १३ मा पद पूर्तिमा बन्देज गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐन देखाउँदै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले करारमा रहेका प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारीको करार सम्झौता थप नगर्ने अडान लिएका छन् ।

विगतमा राजनीतिक दलले भर्ती गरेका कर्मचारीको करार सम्झौता थप नगर्ने उनको अडान  छ । तर, अरू राजनीतिक दलहरू करार सम्झौता थप गर्नुपर्ने अडानमा छन् । यो विवादले नगरसभा बस्न नसकेको हो ।

नगरसभा बस्न नसकेपछि बजेट पास भएको छैन । जसकारण आजबाट उपमहानगरले आर्थिक कारोबार गर्न सकेको छैन ।  यस्तै राजश्व सङ्कलनमा समेत समस्या भएको छ ।

आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन नगरसभाबाट पास नहुँदा खर्च गर्न समस्या भएको धरान उप महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र राईले बताए ।

‘आपत्कालीनबाहेक अन्य खर्च गर्न समस्या भएको छ । नगर सभा बस्न नसकेका कारण बजेट होलिडेमा गएको हो’ उनले भने ।

उनले नगरपालिकाले दिने सेवा भने गत वर्षकै शुल्क र दस्तुरका आधारमा सञ्चालन भइरहेको बताए । यसका लागि कार्यविधि बनाउने तयारी गरिरहेको बताए ।

कार्यविधि बनाएर अघिल्लो आर्थिक वर्षैकै शुल्क र दस्तुर लिएर सेवा दिइरहेका बताए । नगरसभा बसेपछि पास गरेर जाने योजना बनाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले बताए ।

कोशी प्रदेश सरकारले २०८० साल पुस २२ गते स्थानीय सरकारी सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पास गरेको थियो ।

सो ऐनको दफा नम्बर १३ मा पद पूर्तिमा बन्देज गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐन देखाउँदै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले करारमा रहेका प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारीको करार सम्झौता थप नगर्ने अडान लिएका थिए । धरानमा यस्ता कर्मचारी एक सयभन्दा बढी रहेका छन् ।

मेयर साम्पाङले कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, माली, लगायतका कर्मचारीहरूलाई भने करार सम्झौता थप गर्न सहमत छन् । यस्ता कर्मचारीहरूको भने कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरेर सम्झौता थप गर्ने एनमा व्यवस्था छ ।

एमालेलगायतका अन्य दलका जनप्रतिनिधिहरूले भने यस्ता कर्मचारी सबैको एकमुष्ट करार सम्झौता थप गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।

यसअघि धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङले बजेटको सीमासमेत नदिएका कारण बजेट आउन सकेको थिएन । मेयरको संयोजकत्वमा बजेट सीमा निर्धारण समिति हुन्छ । सो समितिले बजेटको सीमा तोकेर बजेट तर्जुमा समितिमा पठाउनुपर्छ ।

उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको तर्जुमा समितिले बजेट नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्छ । सो समितिले बनाएको बजेट तथा कार्यक्रम छलफलपछि पास गरी नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । पछिल्लो समय बजेटका विषयमा भने सहमति भएको थियो । धरानमा १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यपालिका बैठकबाट पास गरेको थियो ।