विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउन र धम्क्याउन थालेको छ : अध्यक्ष थापा 

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई धम्क्याउने र तर्साउने काम सुरु गरेको सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरूको समूहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन विपरीत हुने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको उनको भनाई छ ।

उनले प्राधिकरणको यस्तो कार्यप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । २०७५ साल भन्दा पछाडिको २०७२ साल भन्दा अगाडिको मात्रै नराखी बाँकी पुरानै विल बनाएर प्राधिकरणले उद्योगहरूमा पठाएको उनले बताए ।

प्राधिकरणले त्यसमा अतिरिक्त २५ प्रतिशत शुल्क समेत जोडेर पठाएको उनको आरोप छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन लागू हुनुपर्ने बताए ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनलाई प्राधिकरणले अटेरी गर्न नमिल्ने उनको भनाई छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले उद्योगीहरू बिल तिर्न तयार भएको भन्दै प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने बताएका छन् । सोही, भनाइमा सहमती जनाउँदै उद्योगी साहिल अग्रवालले प्राधिकरणले उद्योगीहरूसँग विना प्रमाण पैसा लिन नमिल्ने बताए । सरकारले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न नसके व्यवसायीहरू अदालतसम्म पुग्ने उनको भनाई छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल तिर्न बिल पठाएर विद्युत् प्राधिकरणले समस्यालाई गिजोल्न खोजेको बताएका छन् । उनले प्राधिकरणले ट्रंक लाइनको हकमा पनि २०७३ साल देखिको बिल उद्योगमा पठाएको बताए ।

प्राधिकरणले भनेको २१ अर्बबाट ६ अर्ब ६० करोडमा आउँदा फर्जी बिल भएको प्रमाणित भएको उनको भनाई छ । २०७५ सालदेखि समस्याको रूपमा रहेको डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विद्युत् बक्यौता विवादलाई अन्त्य गर्ने गरी न्यायिक आयोग बनाएको थियो ।

आयोगले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत उद्योगीलाई पत्र पठाएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । —न्युज एजेन्सी नेपाल