सङ्घमा कांग्रेस-एमाले गठबन्धनले प्रदेशमा पनि हलचल, कहाँ कसको सरकार ?

काठमाडौं । केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै प्रदेशमा पनि हलचल सुरु भएको छ । सङ्घीय सरकारमा भएको उथलपुथलले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को नेतृत्वमा रहेका तीनवटा प्रदेश सरकार पनि सङ्कटमा परेका छन् ।

एमाले नेतृत्वमा रहेको कोशी, कर्णाली र कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको गण्डकी सरकार मात्रै निरन्तर रहन सक्नेछन् । मधेसमा भने जनमत पार्टी नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिन कांग्रेस-एमाले सहमत भएको बताइन्छ ।

माओवादी नेतृत्वमा रहेको बागमती, लुम्बिनी र एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम सरकारलाई नयाँ गठबन्धनले विस्थापित गर्नेछ । कांग्रेस र एमालेबीच तीन/तीन प्रदेश सरकार चलाउने सहमति भइसकेको छ ।

असार १७ मा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको नेताहरूको दाबी छ । बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नेछ ।

कोशीमा एमाले निरन्तर

प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ र समानुपातिक ३७ गरी कोशी प्रदेश सभामा कूल ९३ सांसद छन् । ६ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको कोशी प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नै हो ।

उसँग ४० जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । कांग्रेसका २९ जना छन् । दुई दल मिल्दा ६९ सिट हुन्छ । कोशीमा सरकार गठनका लागि बहुमत संख्या ४७ हो ।

जसकारण कोशीमा पनि एमाले र कांग्रेस गठबन्धनले ढुक्कले सरकार बनाउन सक्छन् । प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री एमालेका हिक्मत कार्की छन् । यहाँ यही सरकारले निरन्तरता पाउनेछ ।

कांग्रेस र एमाले मिल्दा प्रदेशमा प्रतिपक्ष दलको भूमिका कमजोर हुनेछ । माओवादीका सहित २४ सांसद मात्रै प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनेछन् ।

मधेसमा जनमतलाई समर्थन

मधेश प्रदेशबाट कांग्रेस-एमाले सहमति कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ । नयाँ समीकरणको समर्थनमा मधेसमा जनमतको नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमतिअनुसार विश्वासको मत दिइसकेको छ ।

जनमतबाट मुख्यमन्त्री बनेका सतिशकुमार सिंहले शनिवार विश्वासको मत पाएका थिए । सिंहको पक्षमा ६७ र विपक्षमा ३४ मत परेको थियो ।

कूल १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री सिंहले आफ्नो पार्टीसहित एमाले, कांग्रेस, जसपा नेपाल र लोसपाको मत पाए । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विपक्षमा छन् ।

बागमतीमा कांग्रेसको सरकार

सङ्घीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशमा पनि एमाले-कांग्रेसलाई नयाँ सरकार गठनमा कुनै समस्या पर्ने देखिन्न । यो प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि बागमतीमा कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा पहिलो पटक सरकार बनाउने मौका पाउनेछ । प्रदेशमा एमालेले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ भने मन्त्रीहरुले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ५६ सांसद आवश्यक हुन्छ । जहाँ कांग्रेससँग ३७ र एमालेसँग २७ प्रदेश सांसद छन् । दुई दलको जोड्दा ६४ सिट हुन्छ ।

७ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको यहाँ प्रतिपक्षको भूमिकामा माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, नेमकिपा, हाम्रो नेपाली पार्टीका ४५ सांसद रहने छन् ।

गण्डकीमा कांग्रेस निरन्तर

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेससँग २७ सिट छन् भने एमालेसँग २२ । गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमत पुग्न ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

जसका लागि दुई दलको ४९ सिट नै अत्यधिक हुन्छ । गण्डकीमा एमाले-कांग्रेस गठबन्धनलाई नयाँ सरकार बनाउन कुनै दलको सहयोग चाहिन्न ।

५ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको गण्डकीमा डा. बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) पनि सत्ता साझेदार दल हो । एक सिट भएको यो दल सत्तामै रहन सक्नेछ । माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायतका दल प्रतिपक्षमा हुनेछन् ।

अहिले गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे छन् । उनैलाई एमालेले समर्थन गर्नेछ ।

लुम्बिनीमा एमालेको सरकार

नयाँ सरकार गठनका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कुनै कठिनाइ छैन । यहाँ माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका जोखबहादुर महरालाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिइसकेको छ ।

कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनेछ । प्रदेश सभामा रहेका राजनीतिक दलको सांसद सङ्ख्या हेर्दा यहाँ पनि कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको सरकार सहज रूपमा बन्ने देखिन्छ ।

कूल ८७ सिट रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमत पुग्न ४४ सांसद चाहिन्छ । जहाँ, एमालेसँग मात्रै २९ सिट छन् भने कांग्रेससँग २७ सिट । यी दुई दलका सांसद जोड्दा ५६ पुग्छ ।

कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन सरकार बने लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा प्रतिपक्षीतर्फ ३१ सांसद हुनेछन् । तर, यहाँ अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि सरकारमा सहभागी हुन सक्नेछ ।

कर्णालीमा एमालेको नेतृत्व

कूल ४० सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग १४ र एमालेका १० सांसद छन् । जहाँ अहिलेका मुख्यमन्त्री एमाले नेता यामलाल कँडेल निरन्तर रहनेछन् । यस प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २१ सिट भए पुग्छ ।

गठबन्धनको २४ सिट पुग्छ । कँडेल यसअघि माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनीहरु बाहिरिएपछि कांग्रेसले समर्थन दिनेछ । उता प्रतिपक्षतर्फ माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत दलको गरी १६ सिट रहनेछ ।

सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको सरकार

कूल ५३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८ सिटसहित नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । उसले ११ सिटसहितको दोस्रो ठूलो दल एमालेको समर्थनमा सरकार बनाउनेछ ।

अहिले एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी यहाँको मुख्यमन्त्री छन् । सोडारीलाई हटाएर एमाले-कांग्रेसलाई नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन कुनै गाह्रो देखिँदैन ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि २७ सांसद भए बहुमत पुग्छ । कांग्रेस-एमाले मिल्दा २९ हुन आउँछ । अन्यमा भन्दा यहाँ प्रतिपक्ष बलियो देखिन्छ । प्रदेशमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्तिसहितका दल २४ सिटसहित प्रतिपक्षमा रहने सम्भावना छ ।