सांसद गुरुङको निलम्बन खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा गयो अख्तियार

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा गएको छ ।

संयुक्त इजलासको उक्त फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै अख्तियारले  सर्वोच्चमा सोमबार पुनरावलोकनको निवेदन दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सांसद गुरुङको निलम्बन संविधान र कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयका कारण विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारको आरोपमा कसुरदार ठहर सांसद गुरुङ निलम्बन फुकुवापछि प्रतिनिधिसभामा सहभागी हुँदै आएका छन् ।

अख्तियारले १६ चैत, २०८० मा गरेको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई पुनरावलोकनबाट खारेज हुनुपर्ने र गुरुङको निलम्बन यथावत हुनुपर्ने माग राखेको हो ।