सांसदहरूलाई रकम दिने मधेस सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश

जनमत पार्टीका सतिश सिंह मुख्यमन्त्री भएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि ५ करोड र समानुपातिक सांसदका लागि डेढ करोड रकम दिने निर्णय लिएको थियो ।

नेपालभ्युज

काठमाडौं । मधेस सरकारले सांसदहरूलाई रकम दिने भनेर गरेको निर्णयप्रति सर्वोच्च अदालतले कारण माग गरेको छ । बुधबार शारंगा श्रेष्ठको एकल इजालासले कारण देखाऊ आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध कानुनका विद्यार्थीहरू मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्-

मधेस सरकारले प्रत्यक्ष सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई डेढ करोड बजेट दिने

मधेस सरकारको पहिलो निर्णय : नयाँ भनिएको जनमतको पारा पनि पुरानै