सर्वोच्चको आदेश- दुर्गा प्रसाईंको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिनू

नेपालभ्युज

सर्वोच्चको आदेश- दुर्गा प्रसाईंको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिनू
फाइल तस्वीर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

०८० चैत १२ मा भएको फैसलाको  पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडाल र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसै शैक्षिक शत्रदेखि एमबीबीएसको विद्यार्थी भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने गरी सम्बन्धन दिन  आदेश दिएको हो ।

“…राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ७ को उपनियम (१), (३) र (४) निवेदकका हकमा आकर्षित नहुने हुँदा निवेदक कलेजलाई १५ (पन्ध्र) दिनभित्र यसै शैक्षिक शत्रदेखि एमबीबीएसको विद्यार्थी भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने गरी सम्बन्धन प्रदान गर्नू गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरू काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोग समेतका प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,” सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ ।

यो फैसलासँगै १५ दिनभित्र चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसवारेमा निर्णय गर्नुपर्नेछ । आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयले फैसला बुझेपछि १५ दिनको समयसीमा गणना हुनेछ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘पछि बनेको ऐन कानूनको आडमा निषेध गर्ने प्रयत्न गर्नु नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पेशा व्यवसाय तथा रोजगार सम्बन्धी मौलिक हकमा अनूचित दखलयुक्त भई प्रचलित कानूनको सर्वथा बर्खिलाप हुनुका साथै विवकसम्मत र शोभायुक्त मान्न सकिन्न ।’

बिएण्डसीले १५ फागुन, २०७३ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरेको थियो । पछि चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि सम्बन्धनका लागि भन्दै फागुन २०७६ मा आयोगमा निवेदन दिएको थियो ।

कुनैपनि विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नसक्ने नयाँ कानूनको प्रावधान रहेको छ   । त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसअघि नै ५÷५ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका थिए । अरु विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम अघि नबढाएका कारण बी एण्ड सीले सम्बन्धन पाएको थिएन ।

आफूले सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

 


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved