मधेसमा नयाँ सरकार गठनमा अन्योल, लोसपा ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा

काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकारका लागि दलहरूबीच सहमति बनेको भनिने तर त्यसले ठोस आकार नपाउने प्रवृत्ति पुनरावृत्ति हुने देखिएको छ ।

गत बिहीबार जनमत पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सीके राउतको सचिवालयबाट नेकपा एमाले, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र, लोसपा र एकीकृत समाजवादीबीच जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो ।

लगत्तै राउत अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए । सो पत्रमा पाँच दलबीच सहमति भएको उल्लेख गरिएको भए पनि हस्ताक्षर भने तीन दलको मात्रै थियो- एमाले, जनमत र माओवादी केन्द्र ।

पाँच वटा दलबीच सहमति नै नभइ सहमति भएको भन्ने विवरण सार्वजनिक गराएर राउतले बठ्याइँ गरेको भनेर आलोचना भयो । एकीकृत समाजवादी र लोसपाका नेताहरूले सहमतिको खण्डन नै गरे ।

पाँचमध्ये एक दल लोसपाले त सरकारमा सहभागिताका लागि अरुचि व्यक्त गरेको छ । उसले सरकारमा सहभागिताको विषय ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा रहेको प्रष्ट्याएको छ ।

आइतबार बसेको लोसपाको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकपछि अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ- संघीय र प्रदेश सरकारमा जाने सम्बन्धमा पर्ख र हेरको स्थितिमा रहने ।

आगामी दिनमा यस सम्बन्धी निर्णय लिने सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष ठाकुरलाई दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।

एमाले, जनमत, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एक ठाउँमा उभिने हो भने ५४ सांसद (सभामुखसहित) पुग्छन् तर त्यसरी गठन हुने सरकारको आयु जोखिमयुक्त हुन्छ । त्यसैले ९ सिट रहेको लोसपाको प्रवेश गराउने प्रयास पहिलेदेखि नै चलिरहेको छ । तर लोसपाले भने रुचि देखाएको छैन । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएमा त्यतातिर सघाउन मनशाय उसको देखिन्छ ।

धेरै दलहरूबीच सहमति जुटाउनुपर्ने भएकाले मधेसमा सरकार गठनका लागि भरपर्दो साझेदारी हुने आधार भेटिएको छैन । यद्यपि, अबको केही दिनमा विकल्प दिनुपर्ने बाध्यतामा दलहरू छन् ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले गत वैशाख ३० मा सरकारबाट बाहिरिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएका थिए । त्यसकारण विश्वासको मत लिने बाध्यतामा पुगेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जेठ २३ मा विश्वासको मत लिने तयारी थालेका छन् । उनले विश्वासको मत पाउने आधार कमै छ । ‍

यादव नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित जस्तै देखिँदा वैकल्पिक सरकारको आधार पनि प्रष्ट भएको छैन । लोसपाको पछिल्लो निर्णयले सरकारका विकल्प दिन अघि बढेका दलहरूमा दबाब थपिएको छ ।